भागबन्डा नमिल्दा कर्णालीमा सरकार गठनमा सकस
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीच केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार अन्तिम समयमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुधवार राजीनामा दिए पनि नयाँ सरकार गठनमा भने सकस देखिएको छ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीच केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार अन्तिम समयमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुधवार राजीनामा दिए पनि नयाँ सरकार गठनमा भने सकस देखिएको छ।
बैठक पछि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै मुस्लिम लीग (एन) र पीपुल्स पार्टी बीच राजनीतिक सहयोगमाथि सैद्धान्तिक रुपले सहमति भएको बताइएको छ।
कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट अध्यादेशमा भन्दा ५० करोडले आकार बढाउँदै प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि कोसी प्रदेशमा गठन गरिएको सरकार संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै यही साउन १७ गतेभित्र बहुमतका आधारमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन बिहीबार परमादेश जारी गरेको छ।
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले गठबन्धनले चित्त बुझ्नेगरी काम नगरे गठबन्धन फेरिने बताएका छन्।
हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्ले निश्चित भएसँगै नयाँ सरकारको मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ।
आगामी बिहीबारभित्रमा गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय गण्डकी प्रदेशले आश्ह्वान गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएको छ। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरूङले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेका हुन्।
नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै सरकार सञ्चालन गर्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।
नयाँ सरकार गठनसँगै अर्थ मन्त्रालयका सचिवको सरुवा भएको छ। सरकारले अर्थ सचिवमा तोयम राया र राजस्व सचिवमा रामप्रसाद घिमिरेलाई ल्याएको हो।
संसदीय दलको नेता चयन गरेसँगै नेपाली कांग्रेससहित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरूको ध्यान नयाँ सरकार गठनमा केन्द्रित भएको छ।
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नयाँ सरकारमा मन्त्री बन्नेकुरामा आफू नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नदेखिएको उल्ल्ेख गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम दावी पेश गर्न आव्हान गरेकी हुन।
सरकार गठनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनले बढी अग्रसरता देखाए पनि एमालेले समेत गुप्त ढंगले आफ्नो तयारी अघि बढाइरहेको छ।
‘बैठकमा सरकार गठनको विषय उल्लेख्य रूपमा प्रवेश नै भएको छैन। पहिलो कुरा हामी अहिले पनि गठबन्धनमा भएकाले गठबन्धनमै रहेर सरकार बनाउने बारेमा कुरा हुन्छ,’ उनले भने।