मिटरब्याज पीडितको दोस्रो टोलीद्वारा काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन
देशभरका विभिन्न जिल्लाबाट आएका मिटरब्याज पीडितको दोस्रो टोली काठमाडौंमा आएर सोमवार माइतीघर मण्डलामा मिटरब्याज विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्।
देशभरका विभिन्न जिल्लाबाट आएका मिटरब्याज पीडितको दोस्रो टोली काठमाडौंमा आएर सोमवार माइतीघर मण्डलामा मिटरब्याज विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितहरूसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन हुने बताएका छन्।
मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सरकार सहमत भएको छ।
खोटाङको बराहपोखरी गाउँपालिका–२ सुन्तलेका क्यान्सर पीडित चन्द्रकुमार राईको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग जुटाइएको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मिटरब्याजी पीडितहरुलाई भेट्न प्रधानमन्त्रीले ढिलो गर्न नहुने बताएका छन्।
संशोधनका लागि लगिएको ऐनमा मानव अधिकारको उलंघनमा मेलमिलाप हुने भनिए पनि मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।
नवलपरासी (बसुप) मा पनि भारतको सिमानासँग जोडिएका प्रतापपुर, सुस्ता र सरावल गाउँपालिका मिटरब्याजको समस्याले बढी ग्रसित थिए।
‘छोरा मान्छे रुनु हुन्न। रोए दुनियाँले देख्दा लाज हुन्छ।’ लहान नगरपालिका–७, सिरहाका श्याम विश्वकर्मा सानोमा रुँदा उनलाई आमाले यसैगरी सम्झाउँथिन्।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय सचिवालय बैठकले मिटरब्याजबाट पीडित समूहको आन्दोलनप्रति समर्थन गर्दै ऐक्यबद्धता जनाउने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बिहान मात्र मिटर ब्याजी पीडितका समस्या क्षणभरमा समाधान नहुने बताएको सरकारले पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि समिति गठन गरेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले मिटर ब्याजी पीडितको माग प्रती एक्यवद्धता जनाएका छन्। उनले सरकार समक्ष उनीहरुको समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले मिटर ब्याज पीडितलाई खुलामञ्च प्रवेश गर्न रोक लगाएको छ।
राजनीतिक दलका नेताहरूकै हिलेसम्म द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।
सरकारसँग न्यायको माग गर्दै आठ जिल्लाका मिटरब्याज पीडितहरू काठमाडौं आइपुगेका छन्। ११ दिन पैदलयात्रा गरेर आइतबार राजधानी आइपुगेका हुन्।
द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय परामर्शले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकले मानवअधिकार उल्लंघनको वर्गीकरण गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारसमक्ष मागसहितका सुझाव पेस गरेको छ।