मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सरकार सहमत भएको छ। तराई/मधेसबाट न्याय माग्न काठमाडौं आएका मिटरब्याजपीडितसँग सरकारले शनिबार गरेको पाँचबुँदे सहमतिमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनिबार बिहान बालुवाटारमा मिटरब्याजपीडितहरूसँग भेटी उनीहरूका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। भेटमा दाहालले आफू मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधान गर्न आतुर रहेको बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। पीडितहरूसँगको भेटमा दाहाललाई उद्धृत गर्दै सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ, ‘समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर छ। समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ। तत्कालका लागि न्यायिक अधिकारसहितको आयोग फिल्डमै गएर पुर्जी काट्ने अवस्था सिर्जना गरिन्छ।’

दाहालले मिटरब्याजलगायत सामन्तवादका अवशेषलाई निमिट्यान्न पार्न सरकारमा दृढतापूर्वक लागेको बताएका थिए।

त्यसपछि साँझ सरकारी टोली र मिटरब्याजपीडितका प्रतिनिधिबीच भएको वार्तामा पाँचबुँदे सहमति भएको हो। सरकारले मिटरब्याजपीडितसँग वार्ता गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको संयोजकत्वमा टोली बनाएको थियो। दुवै पक्षबीच केही दिनदेखि वार्ता भइरहेको थियो।

पाँच बुँदे सहमतिपत्रमा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले गत भदौ २७ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा शीघ्र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने, अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले समस्या समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग ऐनबमोजिम आयोग गठन गर्ने, मिटरब्याजपीडितका उजुरी/गुनासो सम्बोधन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याजपीडितका प्रतिनिधिसमेत रहनेगरी जिल्लास्तरीय समन्वय/सहजीकरण समिति गठन गर्ने, मिटरब्याजलाई कसुर कायम गर्ने कानुन शिघ्र बनाउने र जाँचबुँझ आयोग गठन भएपछि मात्र मिटरब्याजविरुद्ध संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने उल्लेख छ।

‘अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ। हामी त्यतिञ्जेल आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत राख्छौं,’ संघर्ष समितिका संयोजक मनोज पासवानले नागरिकसँग भने, ‘आयोग गठन भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन्छौं।’

तराई/मधेसका विभिन्न आठ जिल्लाका मिटरब्याजपीडित न्यायका लागि महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिन हिँडेर चैत १२ गते काठमाडौं आएका हुन्। मिटरब्याजपीडितले यसअघि पनि दुई चरणमा गरी ६१ दिन राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालको नेतृत्वमा ‘मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ बनाएको थियो। कार्यदलले गत भदौ २७ गते प्रतिवेदन बुझाउँदै मिटरब्याजलाई ‘आर्थिक अपराध’ का रूपमा परिभाषित गरेर समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको थियो। कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि असोज १ गते सरकारसँग पाँचबुँदे सहमति गरी मिटरब्याजपीडित घर फर्किएका थिए। सहमति भएको ६ महिना बित्दा पनि समस्या समाधान नभएपछि उनीहरू फेरि आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका हुन्।

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७९ ०१:२८ आइतबार