मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारद्वारा पहल
मिटरब्याजीविरुद्ध आन्दोलनरत किसानको समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल थालेको छ।
३० कार्तिक २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
लैंगिक हिंसाविरुद्ध नयाँ रणनीति
घर खर्च चलाउन मजदूरीको काम समेत सुरु गरेकी उनको विदेशका श्रीमान्को भिडियो सान्त्वना र दिनरातको आफ्नै मेहनतले जीवन जसोतसो चलिरहेको हुन्छ।
छुवाछूतविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव
संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम छुवाछूत वा विभेद गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।
सम्झौता भंग गरेर पुनः आन्दोलन गर्ने मिटरब्याज पीडितको चेतावनी
मिटरब्याज पीडितहरूले सरकारसँगको सम्झौता भंग गरेर पुनः आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
४ सय ५८ बेपत्ता परिवारको रोकियो राहत
द्वन्द्वपीडितले राहतवापत पाउने ४५ करोड ८० लाख रकम अर्थ मन्त्रालयले रोकेको हो। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले राहत रकम रोकिएको विषय बल्ल जानकारीमा आएको बताए। ‘धेरै अगाडिको फाइल भएकाले बल्ल बुझ्दै छु’, उनले भने।
‘मनोमानी’ले एक्लिँदै मेयर साह
राजधानीभन्दा बाहिरबाट आएर वाग्मतीकिनारमा बसेका सुकुम्बासीलाई हटाउन ‘कोरसिटी’ का स्थानीयको साथ पाएका मेयर साहले उनीहरूको निजी जमिनमा समेत गैरकानुनी ढंगले डोजर चलाउँदा असन्तुष्टि बढेको छ।
भूकम्पपीडितले पाए लालपुर्जा
गोरखाको धार्चे गाउँपालिका-४, लाप्राकस्थित गुप्सीपाखामा निर्माण गरिएको एकीकृत नमूना बस्तीका पाँच सय ५४ भूकम्पपीडित परिवारले लालपुर्जा पाएका छन्।
डोटीका भूकम्पपीडितलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोग
काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोटीमा भूकम्पबाट घर भत्केर विचल्लीमा परेका परिवारलाई रु १० लाख आर्थिक सहयोग गरेको हो।
‘बहिष्करणको त्रासले द्वन्द्वका यौन हिंसापीडित महिला मुद्दाबाट हच्किन्छन्’
द्वन्द्वका बेला धेरै महिला यौन हिंसामा परे पनि सामाजिक बहिष्करणमा पर्ने डरले अहिलेसम्म मुद्दा दर्ता नभएको समेत खड्काले आफ्नो मन्तव्यका क्रममा बताएकी थिइँन्। बेलायत सरकारले लन्डनमा सोमबार र मंगलबार आयोजित ‘द्वन्द्वमा यौन हिंसा रोकथाम पहल’ (पिएसभिआई) सम्बन्धी दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मुख्य वक्ताका रूपमा उनले सम्बोधन गरेर यो मुद्दाप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
शान्ति सम्झौताले बिर्सेकाहरू
विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १७ वर्षसम्म द्वन्द्वपीडितका मागबारे सम्बोधन गरिएन। पीडितका मागमा सम्वोधन हुन सकेको भए अहिले त्यसले भिन्न परिणाम दिन सक्थ्यो।
द्वन्द्वपीडितका पीडामा चरम उदासीनता
गोरखाका द्वन्द्वपीडित रामचन्द्र दवाडी भन्छन्, ‘द्वन्द्वपीडितहरू न्यायको लडाइँमा छन्। न्याय नपाएर मर्नु भएन। राज्यले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वस्त हुन नसक्नु र न्याय नपाउनु राज्यप्रति नै प्रश्न तेर्सिएको छ। पीडितप्रति राज्य नै उदासीन बन्नु लज्जाको विषय हो।’
‘मत बहिष्कार’ गर्ने धम्कीः दल र उम्मेदवारसँग मिटरब्याज पीडित सशंकित
‘निर्वाचन आउँदा हामी उत्साहित थियौं। हाम्रा समस्या निर्वाचनकै मुखमा उम्मेदवारसमक्ष राखेर त्यसको समाधानका लागि प्रतिबद्धता लिने हाम्रो योजना थियो,’ मिटरब्याज तथा ठगी विरूद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले भने, ‘तर उम्मेदवार नै सुदखोरले घेरिएका पाइए।
द्वन्द्वपीडितको घाउमा ‘मल्हम’ बन्दैनन् चुनाव
पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ को निर्वाचनमा घोराही उपमहानगरपालिका १७ की चुमा आचार्यले मतदान गरिनन्।
भूकम्पपीडितलाई भर
नेपालमा यसै पनि भूकम्पको उच्च जोखिम छ। निर्वाचनमा सबै व्यस्त रहेका बेला आएको भूकम्पले यस मुद्दालाई पनि बिर्सन नमिल्ने गरी झस्काएको छ।
भजनीका बाढीपीडित भन्छन्- बाढीको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नेलाई भोट दिन्छौँ
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि नेताहरू भोट माग्न घरदैलोमा जान थालेपछि त्यहाँका स्थानीय नेतालाई बाढीले तहसनहस भएको बस्ती देखाउन थालेका छन्।