श्रीमान् विदेश गएपछि छोरीलाई ‘राम्रो’ स्कुल पढाउन घर सल्लाहमै एउटी आमा गाउँबाट काठमाडौँ आइ एक टोलमा कोठा भाडामा लिएर बस्छिन्। घर खर्च चलाउन मजदूरीको काम समेत सुरु गरेकी उनको विदेशका श्रीमान्को भिडियो सान्त्वना र दिनरातको आफ्नै मेहनतले जीवन जसोतसो चलिरहेको हुन्छ। तर एकदिन छोरीलाई पढाइलेखाइ ठूली मान्छे बनाउने ती आमाको सपनामा वज्रपात आइलाग्छ। सोच्दै नसोचेको अप्रिय घटना हुन्छ। छोरीलाई कोठामा एक्लै छाडेर काममा गएका बेला घरबेटीको जवान छोराले उनकी ७ वर्षीया छोरीलाई बलात्कार गरिदिन्छ। क्षत्विक्षत् योनाङ्गबाट अनवरत रक्तश्राव नरोकिएपछि अर्धबेहोस बालिकालाई घरबेटीकै गाडीमा उपचारका लागि कान्ति बाल अस्पताल पुर्‍याइन्छ।

अस्पतालको ओसिएमसी कक्षमा बालिकाकी आमा रुँदै भन्छिन्–‘मेरी छोरीको अब के हुन्छ सिस्टर?’ उनको चिन्ता भित्री प्रजनन् अंगहरूमा पुगेको चोटपटकले आफ्नी छोरी भविष्यमा आमा बन्न नसक्ने पो हो कि? भन्नेतर्फ इंगित हुन्छ। तर कानुनी उपचारका लागि प्रहरीमा जाने वा न्यायका लागि के गर्ने भन्ने प्रश्नमा उनले सिधै नकार्छिन्। कारण खोतल्दा थाहा हुन्छ, आर्थिक र सामाजिक दुवैरूपले कमजोर र बेसहारा उनलाई बरु छोरीको उपचारलगायत सम्पूर्ण खर्च बेहोरिदिने तर प्रहरीमा खबर गरे राम्रो नहुने चेतावनी पीडक पक्षबाट दिइएको हुन्छ।

समाजमा धेरै हुने तर तुलनात्मक रूपमा थोरै मात्र बाहिर आउने घटना लैंगिक हिंसा हो। नेपाल प्रहरीको तथ्यांक भन्छ, आ व २०७८/०७९ मा दर्ता भएका महिला हिंसाको संख्या २१ हजार ३ सय ११ छ। जसमध्ये नाबालिका बलात्कार मात्र १ हजार ५ सय ६० छन्। जबकि आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा महिला र बालिकामाथि हुने हिंसा र अपराधका घटनाको संख्या ३ हजार १ सय ४७ थियो। यो तथ्यांकअनुसार समाजमा लैंगिक हिंसा विगत १० वर्षमा ७ गुणाले वृद्धि भएको देखिन्छ।

अध्ययनहरूको निचोड छ, अधिकांश लैंगिक हिंसापीडित वा प्रभावितहरू सम्पर्कमा आउने पहिलो निकाय स्वास्थ्य संस्था हो। अनि उनीहरूले विश्वास गरी पीडा पोख्ने व्यक्ति स्वास्थ्यकर्मी हुन्। यही तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी नेपालमा ‘लैंगिक हिंसा अन्त्य तथा लैंगिक सशक्तीकरण राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९’ अनुरूप लैंगिक हिंसाविरुद्ध एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (वन स्टप क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर) स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दिइएको छ। यसलाई आम रूपमा ‘ओसिएमसी’ भनेर बुझिन्छ। जहाँ एकपटक पुगेपछि सेवाग्राहीले कुनै पनि सेवा लिन अन्यत्र कतै धाइराख्नु पर्दैन। लैंगिक हिंसापीडित तथा प्रभावितहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत बहुपक्षीय संयोजनद्वारा स्वास्थ्योपचार, मनोसामाजिक परामर्श, चिकित्सकीय कानुनी सेवा, सुरक्षा, आश्रय, कानुनी उपचार तथा पुनर्स्थापनाजस्ता आवश्यक पर्ने सबै सेवा अस्पतालबाटै पूर्णरूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराइन्छ। सरकारले हालसम्म देशभरका ७७ वटै जिल्लाका ९४ अस्पतालमा ओसिएमसी सेवा विस्तार गरिसकेको छ।

कसरी काम गर्छ ओसिएमसीले?

संरचनागत रूपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नीति, कार्यक्रम तथा निर्देशिका तयार पार्छ। यसैबमोजिम ओसिएमसीलाई मार्गदर्शन, समन्वय र संरक्षण गर्न हरेक जिल्लामा सरोकारवाला निकायको सहभागितामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा लैंगिक हिंसा व्यवस्थापन समन्वय समिति हुन्छ। समन्वय समितिलाई नीतिगत निर्देशन दिन समन्वय समितिकै अध्यक्षको नेतृत्वमा लैंगिक हिंसा व्यवस्थापन सल्लाहकार समिति हुन्छ।

समन्वय समितिको मातहतमा ओसिएमसी रहेको अस्पताल प्रमुख अध्यक्ष तथा प्रहरी, जिल्ला न्यायाधिवक्ता, स्थानीय निकाय तथा अस्पतालका विभिन्न विभागीय प्रमुखहरू सदस्य रहेको मामिला व्यवस्थापन समिति हुन्छ। यो समितिले ओसिएमसीको दैनिक सेवालाई सुचारु तथा व्यवस्थित गर्न तालिम प्राप्त चिकित्सक र स्थायी नर्सलाई क्रमशः संयोजक र सदस्यसचिव तथा सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा नियुक्त गर्दछ। ओसिएमसीका सम्पूर्ण दैनिक गतिविधिहरू सम्पर्क व्यक्तिमार्फत सञ्चालित हुन्छन्।

ओसिएमसीमा आउने हरेक पीडितको पीडासँग कुनै न कुनै पीडक जोडिएको हुन्छ। त्यसैले लैंगिक हिंसापीडित वा प्रभावितको उपचार तथा व्यवस्थापन अन्य नियमित बिरामीको भन्दा अलि फरक हुन्छ। यसका लागि विशेष तालिम प्राप्त जनशक्तिको खाँचो पर्छ। अस्पतालभित्र ओसिएमसीमा हुने हरेक चेकजाँच तथा उपचारका सम्पूर्ण प्रक्रिया र चरणहरू कानुनी प्रमाणका महत्वपूर्ण अंग र आधार हुने भएकाले अत्यन्त गोप्य र संवेदनशीलतवरले सम्पन्न गरिन्छन्। साथसाथै फरेन्सिक अभिलेख र प्रतिवेदनका आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छन्। त्यसैले मेडिकोलिगल सेवालाई अविच्छिन्न रूपमा प्रवाह गरिरहन हरेक ओसिएमसीमा तालिम प्राप्त फरेन्सिक चिकित्सकको व्यवस्था हुन्छ।

अस्पताल ओसिएमसीमा पुगेका हरेक पीडितको आवश्यक चेकजाँच तथा अनुसन्धानपछि विशेष वार्डमा राखी उपचार गरिन्छ। कानुनी उपचारका लागि प्रहरी सेवा उपलब्ध हुन्छ। अन्यत्र रेफर गर्नुपर्ने वा आश्रयमा बस्नुपर्ने वा अन्य कुनै सेवाको खाँचो पर्ने भए सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी व्यवस्था मिलाइन्छ। यसरी हेर्दा लैंगिक हिंसापीडितहरूले अस्पतालहरूबाट पाउने उपचारात्मक सेवाहरूमा कुनै कमी देखिँदैन।

कानुनी उपचारका अप्ठ्यारा

अस्पतालमा लैंगिक हिंसापीडित वा प्रभावितहरू विभिन्न माध्यमबाट पुग्छन्। यसरी आइपुग्नेमध्ये कतिपयले जानीबुझी घटनाको सत्यतथ्य लुकाउँछन् र समस्याको कारण लैंगिक हिंसा नभई अरू नै रहेको बताउँछन्। कतिले घटनाको सत्यतथ्य त बताउँछन् तर पारिवारीक प्रतिष्ठाको बहानामा प्रहरी वा कानुनी उपचारमा जान हिच्किचाउँछन्। कतिपय प्रहरीमा जान त चाहन्छन् तर आफ्नो परिवार र समाजदेखि डराउँछन्। काउन्सिलिङपछि थोरै मात्र कानुनी उपचार खोज्न राजी हुन्छन्। यसका बहुआयामिक कारण छन्। अधिकांश लैंगिक हिंसापीडितले भोगेको पीडा यति दर्दनाक र भयानक हुन्छ कि यसले पीडितको मानसिक सन्तुलन नै खलबल्याइदिएको हुन्छ। जहाँ पीडितलाई ठूलो मनोवैज्ञानिक ढाडसको खाँचो पर्छ। अर्कोतर्फ अधिकांश पीडक पक्षको सामाजिक, सांस्कृतिक हैसियत पीडितको तुलनामा माथि हुने हुनाले उनीहरूको दबाब पीडितलाई थेगिनसक्नु हुन्छ। यसले गर्दा तत्काल कुनै ठोस निर्णय लिन पीडितलाई मुस्किल पर्छ।

त्यति मात्र होइन, पीडक पक्षबाट पीडितको परिवार तथा आफन्तहरूमा समेत सामाजिक आतंक सिर्जना गरिन्छ। किनभने पीडकहरू कोही परिवारभित्रकै सदस्य हुन्छन् त कोही आफ्नै छिमेकी। कोही पढाउने गुरु हुन्छन् भने कोही नातेदार वा आफन्त। कोही नजिकका साथीभाइ हुन्छन् त कोही समाजका कथित ठूलाबडा। जसको सामाजिक प्रभाव पीडित वा निजको परिवारमा जबरर्जस्त हुन्छ। यस्ता यावत् कारणले पीडित पक्ष कानुनी उपचारमा जान डराउँछन्।

यसरी पीडित पक्ष स्वयंले पीडकविरुद्ध उजुरी गर्न नतम्सिएपछि हाम्रो कानुनी प्रणालीमा न्याय दिलाउने कार्य निकै जटिल हुन्छ। परिणाम पीडितले न्याय नपाउने मात्र होइन, पीडकको अहंकार बढेर थप अपराधका लागिसमेत हौसिन्छ। यसबाहेक समाजमा विभिन्न स्वार्थवश असमान र अन्यायपूर्ण मेलमिलाप गराउने प्रवृत्तिलाई समेत बढावा मिल्छ।

स्थानीय सरकारको संरक्षकत्व

स्पष्ट छ, कुनै पनि लैंगिक हिंसापीडितको एकपटक उद्धार गरी अस्पताल पुर्‍याएर शारीरिक क्षतिको उपचार गर्दैमा उसको समस्या समाधान हुँदैन। न त हाम्रो जिम्मेवारी यत्तिमै पूरा हुन्छ। पीडितभित्र परेको मानसिक आघातको घाउ पुरिन लामो समय लाग्न सक्छ। उसलाई त राज्यको आडभरोसा जीवनभर चाहिन सक्छ। यतातर्फ हाम्रो हेक्का पुगेको देखिँदैन। फेरि राज्य भनेको प्रहरी वा सीमित सरकारी अड्डा अदालत आदि मात्र होइनन्। लैंगिक हिंसापीडितको पुनर्स्थापना, उसको जीविकोपार्जन, शिक्षादीक्षालगायत भविष्यमा आइपर्ने तमाम समस्याको व्यवस्थापन गर्ने समन्वयकारी संस्था भनेका स्थानीय तह नै हुन् भनेर कानुनमै व्यवस्था गरिएको छ। यो प्रावधानलाई व्यावहारिकरूपमा परिणामुखी बनाउन ओसिएमसीलाई अस्पतालभित्र तत्कालीन उपचारमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वयमा पीडितको सुरक्षित जीवनको व्यवस्थापनमा निरन्तर जुटिरहने संरचना बनाउनुपर्छ। अनि मात्र पीडितहरूले राज्यको संरक्षकत्व महसुस गर्छन्।

कसरी रोक्ने पीडकको उत्पादन?

कान्ति बाल अस्पतालमा आउने लंैगिक हिंसापीडित वा प्रभावितमध्ये अधिकांश विद्यालय पढ्दै गरेका बालबालिका हुन्छन्। जुन स्वाभाविकै हो। त्यसमध्ये विद्यालय परिवारकै सदस्यहरूबाट हिंसाको सिकार बनेर आउनेहरूको संख्या पनि उत्तिकै उल्लेख्य छ। समाजमा लैंगिक हिंसा ‘घर–घरकी कहानी’ भैरहेको परिवेशका साक्षी बनिरहेका आजका यिनै बालबालिका नै भविष्यमा हुने लैंगिक हिंसाका पीडक वा पीडित हुने निश्चित छ। भनिन्छ नि जस्तो बिउ रोप्यो त्यस्तै फल फल्छ। बालबालिकाको दिमागमा जस्तो संस्कार र संस्कृतिको बिजारोपण हुन्छ उनीहरूको बानीव्यवहार त्यस्तैरूपमा प्रस्फुटन हुन्छ।

त्यसैले लैंगिक हिंसा एउटा गंभीर सामाजिक अपराध हो। यसले समग्र मानव सभ्यतालाई कलंकित बनाइरहेको छ भन्ने कुरा आज स्कुल पढ्दै गरेका बालबालिकाको दिमागमा गहिरो गरी घुसाउन सकियो भने भोलि निर्माण हुने हाम्रो समाज सुरक्षित र सभ्य हुन सक्छ। एउटा सशक्त सचेतना अभियानमार्फत हरेक विद्यालयहरूमा लैंगिक हिंसाविरुद्ध नियमित तथा विशेष कक्षाहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ। जहाँ तालिम प्राप्त स्कुल हेल्थ नर्सको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ। त्यसका लागि अस्पताल ओसिएमसी, विद्यालय परिवार र स्थानीय तहको बहुपक्षीय समन्वयसहितको संयुक्त पहल कोसे ढुंगा सावित हुन सक्छ ।

प्रकाशित: ३ चैत्र २०७९ ००:२३ शुक्रबार