पोखरा विमानस्थल ठेक्कामा अख्तियार धाउँदै अधिकारी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोपमा बयान लिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोपमा बयान लिएको छ।
सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लागतका आयोजनाको ठेक्का म्याद थप गर्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नेपालले ठेक्कासम्बन्धी बोलपत्र रद्द गर्नुलाई कानुनसम्मत भएको ठहर गरेको छ।
लौकी–काँकरभिट्टा सडक स्तरोन्नति आयोजनाको लागि ४० अर्ब रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको चार महिना पूरा भइसकेको छ।
ठेक्का सम्झौता अनुसार चक्रपथ सडक खण्डमा निर्माणाधीन ग्वार्काे फ्लाइओभर फागुन १२ गतेभित्रै बनेर सकिनुपथ्र्यो। निर्माण सुरु भएको १३ महिनापछि डिजाइनमा समस्या आएसँगै फ्लाइओभर निर्माणको काम झण्डै ६ महिना प्रभावित भयो।
ठेक्का सम्झौता अनुसार सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने योजना असफल भएसँगै सरकारले ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौताको म्याद दुई वर्ष थप गरेको छ।
गाईघाट-दिक्तेल जोड्ने निर्माणाधीन ‘सगरमाथा लोकमार्ग’ को दुईवटा ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ।
आन्तरिक आयको मुख्य श्रोतका रुपमा रहेका ठाउँमा ठेक्का गर्न नसक्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले करोडौँ आम्दानी गुमाउने भएको छ।जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै बदमासीका आसेपासेहरूलाई अमानतमा दिँदा ठेक्काहरू हुन नसकेको हो। जसका कारण वीरेन्द्रनगरको करोडौँको राजश्वमा गुमेको छ।
सङ्गीताका पति मेघनाथ दुई वटै आँखा देख्दैनन्। हात्तीले दुवैलाई सुँढले बेरेर पछार्यो। भुईँमा ढलेका दम्पती बेहोस भए। हात्ती हिँडेपछि गाउँलेले नजिकको मेची आम्दा अस्पतालमा उपचारका लागि पुर्याए।
कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत कालिकोटदेखि जुम्ला खण्डकाे स्तरोन्नति भइरहेको छ।
चौबीस महिना ठेक्का अवधि भएको म्याग्दीको एक सडक आयोजना एक वर्षमै निर्माण सकिएको छ।
सेनाले आह्वान गरेको बोलपत्रमा ‘कानुनी छिद्र’को फाइदा उठाउँदै निर्माण कम्पनीहरू सेना र सरकारी उच्च अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो पक्षमा ठेक्का पार्न लविङ गरेको आरोप छ।
अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको दुई महिना बितिसक्दासमेत अझै नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
ठेक्का सम्झौताअनुरूप काम गरेको भए बागलुङको कुँडुले चोकदेखि मालिका हुँदै पञ्चकोटसम्मको १४ किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको हुन्थ्यो।
आयोजना निर्देशनालयले नारायणघाट–बुटबल सडक खण्डको ठेकेदार कम्पनीलाई सन् २०२३ को डिसेम्बरसम्ममा समष्टिगत भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत नभएको खण्डमा ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको छ।
