आफ्नो पक्षमा दुईतिहाइ सांसद हुँदाहुँदै पनि संसद् छलेर सरकारले अध्योदशमार्फत प्रशासन कानुन ल्याएको छ। अध्यादेशबाट ल्याइएको समायोजन कानुनले समस्या सामधान नगरी कर्मचारी समायोजनमा झनै जटिलता ल्याउने प्रशासनविद्हरूको बुझाइ छ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई एकतह बढुवा र दुई ग्रेड वृद्धीको सुविधासहितका प्रावधान समेटेर बहुप्रतिक्षित ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ स्विकृत गरेको छ।
नेतृत्वको आर्थिक अनियमितताका कारण धराशयी बनेको साझा प्रकाशनलाई सरकारले फेरि अनुदान दिने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले साझालाई साढे आठ करोड रुपैयाँ अनुदान दिन लागेको हो। अर्थ मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबीच मंसिर ४ गते उक्त रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको साझा प्रकाशन सञ्चालक समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।
‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ भनेर हरेक दिन कर्मचारीले सपथ लिए पनि भ्रष्टाचार रोकिएको छैन। सुशासन र सदाचार कायम गर्न हरेक दिन कर्मचारीले लिने सपथको बेहोरा यस्तो छ– म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म मेरो देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्छु।
पछिल्लो समयमा सरकारकै संरक्षणमा कालोबजारी मौलाएको उपभोक्ता अधिकारका लागि काम गर्ने अभियन्ता लगायतले आरोप लगाएका छन्। वीरगन्जमा मंगलवार आयोजित उपभोक्ता सचेतना सम्बन्धी गोष्ठी कार्यक्रमका सहभागिले कालोबजारी सरकारकै संरक्षणमा हुर्किएको आरोप लगाए।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)ले नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि जनआन्दोलन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। वर्तमान नेकपाको सरकार नामधारी नव प्रतिक्रियावादी दलाल सरकारको संज्ञा दिँदै क्रान्तिकारीले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका लागि चरणबद्ध रुपमा जनआन्दोलनको तयारीमा जुट्ने बताएको हो।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले अबको चार दिनपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताएका छन्। मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबद्वारा आयोजित साक्षात्कारमा नेता कर्णले सरकारलाई समर्थन गरिराख्नुपर्ने कुनै औचित्य नभएकाले पार्टीको अब बस्ने बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्ने दाबी गरे।
निर्मलाका लागि न्याय माग्दै पोष्टर टाँस्ने अभियान चलिरहेकाे समयमा केही युवाले आज राजधानीको प्रदर्शनीमार्गमा ‘सरकार भेटियो न्याय भेटिएन’ नारा लेखिएका पोष्टर टाँस्ने तथा प्रदर्शन गर्ने कार्य गरेका छन्।
जुम्लाका स्थानीय सरकार प्रकोप पूर्व तयारीमा जुटेका छन्। पछिल्लो समयमा विभिन्न विपद तथा प्रकोपले सताउन थालेपछि स्थानीय सरकारले प्रकोप पर्व तयारीका क्रियाकलाप अपनाउन थालेका हुन्।
हामीलाई त्यतिबेला मात्र हतार हुन्छ, जतिबेला हामी सडकमा निस्कन्छौँ। अरूबेला हाम्रो गति सुस्त छ। सरकारी कार्यालयदेखि विकास निर्माणको गतिसम्म सुस्त छन्। हाम्रा विकासका कामलाई सुस्त बनाउन आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले भूमिका खेलेका छन्। आन्तरिक कारणले विकास निर्माण जति ढिलो हुन्छन् बाह्य कारणको पनि उत्तिकै ठूलो प्रभाव छ। हाम्रा काममा हतार किन नभएको ?
एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको एउटा आदेश अहिले उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीका लागि टाउको दुखाइ भएको छ। ‘नागरिकको निजी सम्पत्ति निजको स्वेच्छाले बाहेक सरकारले प्राप्त गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नू’ आदेश यत्ति हो।
निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरबाहीले राजधानीबाट मध्यपूर्वका तीन जिल्ला जोड्ने खाडीचौर–चरिकोट सडक अलपत्र परेपछि गत भदौ दोस्रो साता दोलखा सदरमुकाम चरिकोट आएर प्रदेश ३ सरकारका तीन मन्त्रीले लापरबाही गर्ने ठेकेदार, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकका जनप्रतिनिधि साथै दुवै जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीलाई एकै ठाउँमा राखेर बैठक गरी ठेकेदार कम्पनीलाई १० दिनभित्र सडक सुधार गर्न र विस्तारको काम चाँडो काम सक्ने प्रतिबद्धतासहित निर्णय गराएर हेटौंडा फर्किए।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन ०७४ कार्यान्वयनको क्रम अघि बढ्नु सुखद भए पनि प्रचार शैली भने अनावश्यक र भड्कीलो भएको बताएका छन्।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रशासकीय कार्यकारी प्रमुख सचिव तथा सचिवहरुको खटनपटन र सरूवा गर्ने अधिकार आफैंसंग राख्दै प्रदेश निजामती सेवा ऐन मस्यौदा बनाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश निजामती ऐनको मस्यौदा तयार गर्दै केही दिनभित्रै सात वटै प्रदेशमा पठाउने तयारी गरेको हो।
बरियारपट्टी गाउँपालिका–३ बलुवाटोलका ७२ वर्षीय सत्यलाल यादवले एक वर्षअघि मात्र गाउँमा बिजुली देखे। उनले आफ्नो गाउँमा बिजुली आउला भन्ने कहिल्यै कल्पनै गरेका थिएनन्।
