पाँच गाउँ सुनकोसी नदीमा सुलुत्त बिलय गराउँदै १ सय ४५ स्थानीयको ज्यान लिएको जुरे पहिरो घटनाका पीडितले सरकारको पछिल्लो निर्णय आफूहरुलाई अमान्य रहेको बताएका छन्। उक्त निर्णय सच्याएर तत्काल राहत वितरण नथाले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत पीडितले दिएका छन्।
जुम्लाका स्थानीय सरकार मानव अधिकारप्रति उदासिन देखिएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन देखि हालसम्मको अवस्था हेर्दा मानव अधिकारप्रति स्थानीय सरकारले वास्ता नगरेको पाइएको हो।
नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सिपी गजुरेलले वर्तमान सरकारले ९ महिनामा महंगी, करको भार र असुरक्षा उपहार दिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार अभिशाप सावित भएको बताए।
निर्मला पन्तका लागि न्यायको दबाव दिन राजधानीका विभिन्न स्थानमा टाँसिएका पोष्टर प्रहरीले हटाएको छ। 'सरकार त भेटियो, न्याय भेटिएन' लेखेर पन्तका तस्बिरयुक्त पोष्टर प्रहरीले हटाएको हो।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले गैरसरकारी संस्थाले विकास निर्माणका काममा सरकारको परिपूरकका रुपमा योगदान पुर्याएकाे बताएका छन्।
मुलुकको कुनै स्थानमा प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य कुनै दुर्घटना भयो भने सबैभन्दा पहिला उद्धार र राहतमा जुट्ने स्थानीय सरकार नै हो। तर, नेपालको सन्दर्भमा सात सय ५३ वटा स्थानीय सरकारमध्ये अधिकांशसँग त्यस्तो उद्धार एवं राहत कार्यमा जुट्ने संयन्त्र र साधन छैन।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले संवैधानिक व्यवस्था मिच्दै वस्तु निकासी कर असुलिरहेको छ। कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिने नारा दिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कृषि उपज तथा पशु निकासीमा नै कर लगाएको छ। घोराही उपमहानगरपालिकाले प्रदेश सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्दै सडकमा पटके कर लगाएको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक भएका छन्। सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँसकोटाले बिहीबार मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
सरकारले ल्याउन लागेको ‘मदिरा उत्पादन र बिक्री–वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०७५’ का प्रावधानप्रति नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले आपत्ति जनाएको छ।
कर्मचारीले विभिन्न बाहनामा जनताका काम नगर्ने कर्मचारीमाथि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। विभिन्न बाहनामा फाइल पन्छाउने, निर्णयमा ढिलाइ गर्ने गुनासो बढेपछि कर्मचारीमाथि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कारबाही सुरु गर्ने भएको हो।
सरकारी अनुदानको पहिलो किस्ता लिएर पनि घर नबनाउने भूकम्पपीडितले अनुदान लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले घर नबनाउनेलाई तीन महिनाभित्र निर्माण सुरु गर्न वा पैसा फिर्ता गर्न म्याद दिएको छ।
जनयुद्ध, जनआन्दोलन र जनताको म्यान्डेडअनुसार मुलुकलाई सुशासनयुक्त र समृद्ध बनाउने उत्तम अवसर वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आएको छ। जनताको अपेक्षाअनुरूप वर्तमान सरकारले यस अवसरलाई मुलुक र जनताको पक्षमा फाइदा पुग्ने दीर्घकालीन महत्व राख्ने विकास निर्माणका काम गर्नेछ। मुख्यतः जनतालाई सरकारले सुशासनको आभास दिलाउनेछ।
दुईतिहाइको सरकार बनेपछि मुलुकमा विकास–निर्माणले गति लिन्छ भन्ने विश्वास व्यवसायीमा थियो। त्यसैले वर्तमान सरकार गठनसँगै निर्माण व्यवसायी उत्साहित बने। माग धेरै हुने आसामा उनीहरूले धमाधम ठूला उपकरण किने। तर, परिस्थिति उल्टो बन्यो। स्थानीय र प्रदेश सरकार बने पनि उनीहरुले काम गर्न सकेनन्। अहिले काम नपाएर हजारौं उपकरण बेकामे छन्।
कुनै घटनाको यथार्थ रिपोर्टिङ सरकारको विरोध निम्ति हुँदैन। त्यसले सरकारलाई परिस्थितिबारे यथोचित जानकारी प्राप्त हुन्छ। जब यस्तो रिपोर्टिङ विरोधका निम्ति मात्र आउँछ भन्ने सोच सरकारमा आउँछ त्यसले परिस्थितिलाई थप बिगार्छ। यसै पनि अहिलेको बेला कुनै एकदलीय शासनकालजस्तो पनि होइन।
एकवर्षपछाडि फर्कौँ। संविधानसभावाट संविधान जारी भएर आमनिर्वाचनको वातावरण थियो। नेपालका वामपन्थीहरू बहुमतको सरकार बनाउँदैछन् भन्ने सर्वत्र चर्चा थियो। राजनीतिको सामान्य ज्ञान भएका सबै देशी र विदेशीले निर्वाचनपूर्वनै परिणाम आकलन गरेका थिए। पत्रपत्रिकाको मुखपृष्ठमा कांंग्रेस हार्दैछ र कम्युनिस्टले बहुमतको सरकार बनाउँदैछ भन्ने अड्कलवाजीहरू सामान्य थिए।
