काठमाडौं - संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रशासकीय कार्यकारी प्रमुख सचिव तथा सचिवहरुको खटनपटन र सरूवा गर्ने अधिकार आफैंसंग राख्दै प्रदेश निजामती सेवा ऐन मस्यौदा बनाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश निजामती ऐनको मस्यौदा तयार गर्दै केही दिनभित्रै सात वटै प्रदेशमा पठाउने तयारी गरेको हो।

प्रदेश निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा कानुन समान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको जानकारी दिंदै सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने,‘मस्यौदामा हामीले प्रदेशसँगको सम्पर्क कायम राखेका छौ।’

संघीय सरकारले पठाएको नमुना कानुन प्रदेश सरकारले मान्नै पर्ने बाध्यता छैन। त्यसलाई संशोधन गरेर लागु गर्ने या पुरै अस्विकार गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ। ‘नमुना कानुन बनाउने काम हाम्रो हो,’ मन्त्री पण्डितले भने,‘त्यसलाई मान्ने नमान्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ।’

प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरूलाई अन्तर प्रदेश सरूवा गर्न पाउने छन्। स्रोतका अनुसार प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूको ८ वटा समुह हुने छन्। शिक्षा, प्रशासन, स्वास्थ्य, इञ्जिनियरिङ, विविध,संसद् लगायतका सेवा प्रदेशमा रहने छन्। मन्त्रालयका प्रशासन सुधार तथा जनशक्ति विकास महाशाखाका प्रमुख भुपाल बरालले मन्त्रालयले तयार गरेको नमुना कानुनमा प्रदेश निजामती सेवाको आर्दश राखिएको बताए। उनले भने,‘तर प्रदेश सरकारले त्यसलाई मान्नैपर्ने बाध्यता छैन। तर संघीय निजामती सेवा ऐन र समायोजन अध्योदशमा राखिएको व्यवस्था भने प्रदेश सरकारले मान्नुपर्छ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत प्रदेशमा खटिएका कर्मचारीहरूको तह ११ औं तहसम्मका हुने छन्। त्यसभन्दा माथिका प्रमुख सचिव र सचिव प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने छैनन्। शाखा अधिकृतदेखि उपसचिवसम्मलाई ६ देखि ११ आैं तहसम्म्म समेटिएको छ। जसको सरूवा र खटनपटन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुनेछ। खरिदारदेखि नायब सुब्बासम्मको तहलाई ३ देखि ५ आंैसम्म राखिएको छ।

सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्योदश ल्याउने तयारी गरेको छ। समायोजन अध्यादेश प्रभावकारीरूपमा लागु गर्न प्रदेश निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयन हुन आवश्यक रहेको प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ। प्रदेश निजामती सेवा ऐन कार्यान्वनय नभई कर्मचारी समायोजन गरिएमा समायोजनमा जाने कर्मचारीको हकमा कानुनीरूपमा अन्योलता सिर्जना हुन्छ। समायोजन अध्यादेश लागु हुनेबित्तिकै प्रदेश निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयन हुने गरी संघीय सरकारले ऐनको मस्यौदा तयार गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाश उमेर सिमा ५८ वर्ष कायम गरिएको छ।

मन्त्री पण्डितले भने,‘हामीले बनाएको कानुनमा अवकाश उमेर सिमा ५८ वर्ष कायम राखेका छौ। त्यसलाई ६० वर्ष बनाउने या ५६ वर्ष राख्ने, त्यो अधिकार प्रदेश सरकारको हो।’ स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारको खटन पटनको अधिकार पसचिवसम्मका कर्मचारीहरूसम्म छ। यसैगरी खरिदार, नायबसुब्बा तथा शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीलाई पनि प्रदेश सरकारले खटन पटन तथा मनोयन गर्न सक्छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संघीय संरचनामा झै प्रदेशमा पनि कर्मचारीहरूले ट्रेड युनियन खोल्न सक्छन्। आधिकारिक ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग पनि हुने छ।

यसैबीच, जिल्ला समन्वय अधिकारी स्थानीय सेवा मातहतमा राख्ने तयारी भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख बराल भन्छन्, ‘संविधानले नै जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय प्रशासनको मातहतमा राखेपछि जिल्ला समन्वय अधिकारलाई पनि स्थानीय सेवा भित्र ल्याउने विषयमा छलफल प्रारम्भ भएको छ।’ जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई स्थानीय प्रशासनभित्र राख्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
समायोजन अध्यादेश बुँदा संशोधन हुँदै

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा लागिएको कर्मचारी समायोजन अध्योदशमा केही बुँदा संशोधन गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले मस्यौदामाथि शुक्रबार र शनिबार विधेयकमाथि छलफल गरेको थियो। विधेयक समितिले अध्यादेशको मस्याौदमा मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले बताए। स्रोतका अनुसार अध्योदशमा प्रत्येक प्रदेशमा समायोजन एकाइ राख्ने व्यवस्था थपिएको छ। सो एकाइले प्रदेशमा कर्मचारी समायोजनमा समान्वयकारी भूमिका निभाउने छन्। यसैगरी समायोजन अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीलाई संघीय सरकारका सचिव र प्रमुख सचिवमा आउनसक्ने बाटो सहज बनाइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा निश्चित वर्ष काम गरेकाहरूलाई संघमा आउन सक्ने प्रावधान मस्यौदमा राखिएको छ।

प्रकाशित: १६ मंसिर २०७५ ०१:४१ आइतबार