काठमाडौं - एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको एउटा आदेश अहिले उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीका लागि टाउको दुखाइ भएको छ। ‘नागरिकको निजी सम्पत्ति निजको स्वेच्छाले बाहेक सरकारले प्राप्त गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नू’ आदेश यत्ति हो। सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले २ असोज २०७४ मा गरेको सो आदेशको२०७५ भदौमा तयार भएको पूर्ण पाठले केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारमा हलचल ल्याएको हो।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार आदेशले आठ वर्षदेखि चलिरहेको सडक विस्तार अभियानमा ‘ब्रेक’ लागेको छ। सरकारले नै कुनै बेला मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गासमेत उसले फेरि किन्नुपर्ने भएको छ। त्यतिमात्रै होइन, सो फैसलाका कारण अब देशैभरिका थुप्रै मूल सडक समेत वर्षौंसम्म साँघुरै रहने पक्का भएको छ।

‘व्यक्तिको सम्पत्ति उसको मन्जुरीबिना प्राप्त गर्नुपरे कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिएरमात्रै अधिग्रहण गर्नु’ भन्ने सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले सिंहदरबारमा हलचल ल्याएको छ।

हुन पनि मुलुकको जेठो राजमार्ग त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत कालीमाटीदेखि नागढुंगा सडक खण्डमा बाटो विस्तार गर्ने क्रममा आसपासका बासिन्दाले हालेको मुद्दामा अदालतले गरेको आदेशको दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने देखिन्छ। सरकारी अधिकारीहरू पनि यो आदेशले पूर्वाधार विकासमा ठूलो असर पार्ने दाबी गर्छन्। उनीहरूका भनाइमा आदेशको असर तत्काल निर्माणाधीन अवस्थाका अरू सडक आयोजनामा पनि पर्नेछ।

आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका अधिकारीहरूका भनाइमा हाल देशका प्रमुख १० आयोजनाका लागि मात्रै पनि यस आदेशबमोजिम क्षतिपूर्ति दिने हो भने यो अंक खर्बौंमा पुग्छ।ती सरकारी अधिकारीका भनाइमा ‘यो आदेश पुनरावलोकन नहुने हो भने अब नयाँ सडक आयोजनाको काम अघि बढ्दैन।’

यति गम्भीर प्रतिक्रिया सुनेपछि हामीले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको त्यो आदेश अध्ययन ग-यौं। आदेशका मुख्य अंशहरू यस्ता छन् :

१. नागरिकको निजी सम्पत्ति निजको स्वेच्छाले बाहेक सरकारले प्राप्त गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ भन्ने कानुनको अनिवार्य सर्त हो भन्ने सर्वोच्च अदालतका यसअघिका फैसलाको मर्म रहेको पाइन्छ। त्यसको अनिवार्य पालना हुनु जरुरी छ।

२. कानुनबमोजिम आर्जित र सञ्चित सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि क्षतिपूर्ति प्रदान गरी नागरिकको सम्पत्तिको हकको सुनिश्चितता प्रदान गर्न मौलिक हकको प्रावधान संविधानमा राखिएको हो।

३. सार्वजनिक सडक ऐनले सडक सीमाका निम्ति जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा जग्गा प्राप्त गरेर मात्रै सडक सीमा तोक्ने काम गर्नु।

४. आवासको हकबाट बञ्चित गर्ने कार्यलाई अत्यन्तै संवेदनशील रूपमा ग्रहण गर्नू। विकल्पहीन अवस्थामा बाहेक आवासको सुरक्षालाई प्रतिकूल असर पर्ने कार्य नगर्नू र नगराउनू।

५ सहज, सरल, प्रभावकारी र निर्विवाद रूपमा जग्गा प्राप्त गर्ने माध्यम वार्ता भएको हुँदा विज्ञ समूहबाट सरोकारवालासँग वार्ता गरी जग्गा प्राप्त गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नू।

सारमा अदालती आदेशले नागरिकको सम्पत्ति राज्यले सार्वजनिक हितमा लगाउने हो भने उसलाई चित्त बुझाएर त्यसको मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेको हो। तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूका भनाइमा अदालती आदेशबमोजिमको प्रक्रियाबाट क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न नसकिने मात्र होइन अब सार्वजनिक पूर्वाधार विकास करिबकरिब असम्भव बनेको छ।

‘यसरी मुआब्जा दिन त सरकारले अथाह सम्पत्ति खर्च गर्नुपर्छ र अब कहीं पनि बाटोका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सकिँदैन’, उपत्यका सडक प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारीले भने, ‘यो नजिर अनुसार उपत्यकामा यसअघि विस्तार भएको सडकको पनि मुआब्जा दिनुपर्छ। यस्तो मुआब्जा वितरण गर्न मात्रै एक खर्ब रुपैयाँ लाग्न सक्छ।’

सडक विस्तार गर्दा क्षतिपूर्ति नदिएका थुप्रै मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्। सातदोबाटो–गोदावरी सडक खण्डमा रामकृष्ण महर्जनसहित २७ जनाले मुद्दा हालेका छन्। हेटौंडा–पथलैया सडक खण्डमा भीमकुमारी बर्ताैलासमेत दुई जना र हरिश्चन्द्र श्रेष्ठ तथा माधवप्रसाद न्यौपानेसहित २८ जनाले मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको माग राख्दै मुद्दा हालेका छन्। यो आदेशअनुसार अब उनीहरूलाई पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ।

त्यस्तै धनगढी–डडेलधुरा राजमार्गमा धना जोशीसहित १३ जनाको मुद्दा छ। धरान–चतरा–बेल्टार–गाईघाटमा शम्भु चौधरीसहितको ६७ जनाको मुद्दा छ। हिले–लेगुवाघाट–भोजपुर खण्डमा पूर्णमाया तामाङले मुद्दा हालेकी छन्। बारा–जितपुर ६ लेन सडकमा कपिलदेव यादवसहित ६९ जनाको मुद्दा छ। जोरपाटी–साँखु सडकमा सानुबाबु विशंखेसहित ३३१ जनाको मुद्दा छ।

त्यसैगरी वीरगन्ज–पथलैया सडकमा १० जनाको मुद्दा छ भने सातदोबाटो–चापागाउँ सडक खण्डको विस्तार विरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ।

सर्वोच्च अदालतमा मात्रै सडक विस्तारविरुद्ध परेका मुद्दाहरू १७० वटा छन्। यस्ता मुद्दा उच्च तथा जिल्ला अदालतमा असंख्य छन्। सरकारी इन्जिनियर र सरकारी वकिलहरूका भनाइमा ‘यी सबै मुद्दामा अदालतको सो आदेश आकर्षित हुन्छ।’

फैसलाका आलोचक एकजना सरकारी वकिल भन्छन्, ‘यो आदेशका कारण आगामी दिनमा सडक विस्तार तथा नयाँ सडक बनाउने योजना नराम्ररी प्रभावित हुनेछ। विगतमा मुआब्जा नपाएकाहरूले पनि मुआब्जा पाउन सक्ने बाटो यो आदेशले खोलिदिएको छ।’

सडक मुआब्जाको कथा
राजमार्ग ऐन २०२१ बमोजिम त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत कालीमाटी–कलंकी–नागढुंगा सडकमा सरकारले २०२१ सालमै सडकको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २५ गज (७५ फिट वा २२ मिटर) सडक मापदण्ड कायम गरेको थियो। दस वर्षपछि सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ले तोकिएको मापदण्डलाई २५ मिटर अर्थात् २५ गजभन्दा साढे ७ फिट बढाएर मापदण्ड तय ग¥यो। सोबमोजिम सडकक्षेत्र खाली गराउने क्रममा सरकारले थप साढे सात फिट क्षेत्रभित्रको जग्गा तथा भौतिक संरचना भएका घरधनीलाई क्षतिपूर्ति पनि वितरण गरेको थियो। सरकारले बाटोको लगत कट्टा गरी समयमै बाटोको सिमाना नतोक्दा सडक सीमाभित्रै घर बने र त्यहाँ वर्षौंसम्म व्यवसाय पनि चल्यो।

सरकारी अधिकारीका भनाइमा अहिले तिनै जग्गाधनी र घरधनीले सरकारले त्यही सीमाभित्र बाटो विस्तार गर्दा अवरोध गरेका हुन्। चल्तीको मूल्यको क्षतिपूर्ति मागेका हुन्। तर तिनै निवेदकको मागबमोजिम आएको फैसलाले पहिले नै सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको समेत मुआब्जा दिनैपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यो नजिरले तत्काल धेरै ठाउँमा बाटो विस्तार गर्ने सरकारी योजना प्रभावित हुनेछ।

नाम नबताउने एक उच्च सरकारी वकिलका भनाइमा विगतमा पनि कानुन र विकासबीच द्वन्द्व भए अदालत विकासका पक्षमा उभिएका दृष्टान्त थिए। २०६७ साल भदौमा काठमाडौं महलका जग्गाधनी कृष्णकुमारी श्रेष्ठले नयाँबजार जग्गा एकीकरण आयोजनाले आफूले प्रयोग गर्दै आएको चारफिटे बाटो बन्द गरिदिएको भनेर सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिटमा अदालतले आयोजनालाई जिताइदिएको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालत कानुन र विकासबीच अन्तरद्वन्द्व उत्पन्न भए कानुनतः स्पष्टतः प्रतिकूल नै रहेकोमा बाहेक विकासका पक्षमा उभिनुपर्दछ।’

अर्को उदाहरण पनि छ : भक्तपुर–चापागाउँ–थानकोट प्रसारण लाइन विस्तार हुन नदिन ललितपुर हरिसिद्धिका बासिन्दाले हालेको मुद्दामा २०६७ सालमा सर्वोच्च अदालत सार्वजनिक हित, व्यक्तिगत सम्पत्तिको हकभन्दा माथि हुने भनेर प्रसारण लाइन विस्तारका पक्षमा उभिएको थियो। त्यो आदेशमा पूर्वाधार निर्माण जस्तो सार्वजनिक हितका विरुद्ध केहीले हालेको मुद्दामा उक्त आयोजनाबाट प्रभावित ठूलो संख्याका समुदाय मौन रही सरकारको निर्णयमा स्वीकृति जनाएकाले ‘बृहत् सार्वजनिक हित विरुद्ध रिट जारी नहुने’ भनिएको थियो।

यस्तै यसअघि अरनिको राजमार्ग (माइतीघर–तीनकुने) मा परेका दर्जनौं मुद्दा, पोखराको विजयपुरदेखि पृथ्वीचोक, हेटौंडा–चितवन सडक, कालीमाटी–बल्खु, बीपी राजमार्ग आदिमा यस्तै मुद्दामा मुआब्जा दिनु नपर्ने आदेशसर्वोच्च अदालतले गरेको थियो।

एकजना सरकारी वकिलका भनाइमा केहीवर्ष पहिले माइतीघर–तीनकुने सडक विस्तारका क्रममा करिब एक दर्जन मुद्दा परेकोमा सर्वोच्च अदालतले सरकारले तोकेको सडक मापदण्डभित्रका जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने आदेश गरेको थियो।

सोही आदेशअनुसार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू विश्वनाथ उपाध्याय र केदारनाथ उपाध्याय तथा पूर्व न्यायाधीश वैजनाथ उपाध्याय (तीन भाइ) को बानेश्वर एभरेस्ट होटलछेउको जग्गासमेत सरकारले विना पैसा अधिग्रहण गरेको थियो। ती सरकारी वकिलका भनाइमा ‘तत्कालीन बहालवाला प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशले समेत क्षतिपूर्तिबिनै सडक मापदण्डबमोजिम जग्गा छाडेको यो घटना सडक विस्तारकति महत्वपूर्ण छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो।’

उपत्यकाभित्र मात्रै ६ वर्षमा एकदेखि तीन मिटरसम्मको बाटो विस्तार भएको छ। औसत एक मिटर दायाँ–बायाँको जग्गा आनाको रु.२० लाखका दरले मुआब्जा दिने हो भने पनि करिब एक खर्ब रुपैयाँसम्म बाटोको मुआब्जा वितरण गर्न लाग्ने सरकारी अधिकारीहरूको अनुमान छ। ‘६ वर्षमा उपत्यकामा मात्रै करिब चार सय किलोमिटर सडक विस्तार भएको र सबैको मुआब्जा दिने हो भने करिब एक खर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ’, इन्जिनियर तिवारीले भने।

यस फैसलापछि बाटो क्षेत्रमा रहेको औसत दायाँ–बायाँ ८/८ मिटरबाट ३/३ मिटर विस्तार गरी ११/११ मिटर अर्थात् ३६/३६ फिट बनाउने कार्य असम्भव देखेर सरकारले हाल कायम बाटोमा मात्रै कालोपत्रे गर्ने निर्णय गरेको छ। जग्गा अधिग्रहणमा विवाद लम्बिँदै गएपछि तथा बाटो समयमै निर्माण गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना हुँदै गएपछि साउन अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्ले ‘हाल उपलब्ध’ बाटोमा मात्रै कालोपत्रे गर्ने निर्णय गरेपछि सोहीबमोजिम कालीमाटी–कलंकी–नागढुंगा तथा चाबहिल–साँखु खण्डमा कालोपत्रे गर्ने कार्य धमाधम भइरहेको छ।

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रवक्ता तथा इन्जिनियर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले भनेजस्तो उनीहरूसँग सहमति जुटाएर त्यो पनि विशेषज्ञ समिति राखेर काम गर्न असम्भव देखिएको र जग्गा प्राप्ति गर्न नसकिने निक्र्योल गरी जति क्षेत्रफल साबिकमा छ त्यसैमा कालोपत्रे गर्ने काम अगाडि बढाइएको छ।’

सामाजिक अर्थ–राजनीति
यसअघि सडक विस्तारमा अवरोध गरेको भनेर संसद्मा न्यायाधीशलाई घोचपेच पनि भएको थियो। तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइमा एमाले सांसद् तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण सडक विस्तार रोकिएको व्यंग्य गर्दै ‘प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई थानकोट (नागढुंगा) तिर घर बनाइदिनुप-यो’ भनेका थिए। ‘सडकलगायत विकास निर्माणका काममा स्टे अर्डर र आदेश धेरै भए’, साउन १० गते संसदीय सुनुवाइ समितिमा पाण्डेले भनेका थिए, ‘कलंकी–थानकोट सडकखण्डमा सर्वोच्चका दर्जनौं स्टे अर्डरका कारण समयमै काम गर्न नसकिएको ठेकेदारहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन्।’

सर्वोच्चको यो आदेशप्रति पनि पाण्डे उत्तिकै आलोचक छन्। उनी भन्छन्, ‘आदेश विवादास्पद छ। राज्यको पूर्वाधार विकास गर्ने नीतिविपरीत छ। जग्गाधनीलाई चित्त बुझाएर मुआब्जा देऊ भन्ने फैसलामा अदालतले सामान्य कमन सेन्स पनि राखेको छैन।’ उनले भने, ‘सरकारी दर तथा बजार भाउ भनेर तोक्न सक्नेमा जति मागे पनि राज्यले दिनुपर्छ भन्ने फैसलाको व्यहोराले बाटो नबन्ने मात्र होइन, बाटो विस्तारको विवाद कहिल्यै नटुंगिने गरी बल्झाइदिएको छ।’

पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यको भनाइमा अन्य पूर्वाधारभन्दा सडक विस्तारले विकास र स्रोतसाधन परिचालनमा महŒवपूर्ण स्थान ओगटेको हुन्छ र यसलाई त्यसरी नै सोचिनुपर्दछ। ‘नागरिकको निजी सम्पत्ति रक्षा गर्ने दायित्व अदालतको हो तर सडक निर्माणजस्तो संवेदनशील विषयमा अदालतको फैसलाले पार्न सक्ने प्रभावबारेमा पर्याप्त प्राविधिक लेखाजोखा गरी फैसला दिनुपर्छ, आचार्य भन्छन्, ‘यो फैसलाले त्यस्तो लेखाजोखा नगरीकनै आएको हो कि भन्ने देखिन्छ।’

हुन पनि सरकारले पूर्वाधार निर्माणको काम थाल्यो कि मान्छे त्यही वरिपरि थुप्रिन्छन्। खाली जग्गा भए घर ठडिन्छ। एकतले घर भए तला थपिन्छ। सटर भाडामा लाग्छ। निजी आवास भनेर बनाएको घरमा व्यवसाय सुरु हुन्छ। जग्गा दलालले त्यहाँको जग्गाको मूल्य दिन दुगुना रात चौगुना बढाउँछन्।

सडकसँग गाँसिएर आएका फाइदा र विकृति हुन् यी। एकजना पूर्वाधारविद् भन्छन्, ‘राजमार्ग छेउमा कहीं पनि घर बनाइँदैन। हाम्रोमा उल्टो छ। राजमार्गले छोएको जग्गाको भाउ आकासिन्छ।’ उनका भनाइमा, ‘बाटो बनाएको ठाउँभन्दा पर आवासीय तथा व्यापारिक केन्द्रहरू बनाउनुपर्नेमा नेपालमा सडक छेउ खोजी–खोजी आवास बनाउने अनि व्यवसाय चलाउने छिमेकी भारतको चलन अहिले पनि जीवितै छ।’

भू–उपयोगविज्ञ जगत देउजाका भनाइमा चाहिँ सडकछेउको जग्गाको महत्व नै यसको मूल्य हो। किनकि सडक वरपरमात्रै व्यापार व्यवसाय चल्न सक्छ। उनी भन्छन्, ‘त्यहाँका सटर तथा फ्ल्याटको भाडा बढी छ। सडकछेउमा सानो एक टुक्रा नै किन नहोस् त्यो जग्गाले राम्रो प्रतिफल दिन्छ।’ तर त्यो प्रतिफल वितरण असमान छ। सडकमै जग्गा पर्नेले थोरै जग्गा भएमा नपाउने मात्र होइन गुमाउँछन् तर अन्यले भने मनग्गे फाइदा लिन्छन्। सार्वजनिक सडक ऐनले सडक वरिपरि हुने विकासको प्रतिफलमा विकास कर लगाउने भनेर २०३१ सालमै व्यवस्था गरिएपनि हालसम्म सो कर कार्यान्वयनमा नआउनु मुख्य समस्या रहेको कुरा पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यले बताए।

सडक अर्थशास्त्रमा यदाकदा राजनीति मिसिन्छ। अनि सरकार आँटेको कामबाट पछि हट्छ। स्थानीय बासिन्दा बलिया हुन्छन्। प्रशासन कमजोर बन्छ। देउजाका भनाइमा ‘सडकछेउका बासिन्दाले सडक मिचेर घरटहरा बनाउँछन् किनकि सरकारले भनेकै समयमा ती सडक आयोजना बनाउँदैन। अनि सरकारले हटाइहाल्छ भन्ने डर पनि थोरैलाई मात्रै हुन्छ।’

सरकारले तोकेको सीमाभित्र कसैको जग्गामा बाटो निर्माण गर्दा अहिलेसम्म दुई दरको मुआब्जा दिइन्छ। सरकारको आफ्नै लगानीको आयोजनामा हो भने सकेसम्म नदिने, दिनै परेमा न्यूनतम दरमा मुआब्जा वितरण गरिन्छ। एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक जस्ता संस्थाको लगानी छ भने मोटै रकम पनि बाँडिन्छ।

सरकारले पनि पहुँच र शक्ति हेरेर व्यवहार गर्ने गरेको छ। स्थानीयहरू बलियो दबाब दिन सक्नेछन् भने सरकारले पनि मोटै रकम मुआब्जा वितरण गरेको पाइन्छ। रोपनीको ११ हजार पनि नपर्ने बन्चरेडाँडाको जग्गालाई सरकारले प्रतिरोपनी ११ लाख रुपैयाँसम्ममा किनेको थियो। ‘मेरै पालामा राजधानीको फोहोर व्यवस्थापनका लागि भनेर बन्चरेडाँडाको लगभग सात सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा ५५ करोड रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीबाट बाँडिएको थियो’, पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौला भन्छन्, ‘सडक होस् या प्रसारण लाइन जग्गा मुआब्जाको कारणले लट्किएका उदाहरणहरू कति छन् कति।’ सिटौलाले थपे, ‘देश पूरै घडेरीमय भएको छ। यो नै समस्याको जड हो।’

२०३४ सालसम्म सरकारले सूचना निकालेर व्यक्तिको जग्गा मुआब्जा नदिई अधिग्रहण गर्न सक्थ्यो। त्यसपछि जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा दिनुपर्ने व्यवस्थाजग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ मा गरियो। व्यक्तिको जग्गाप्राप्ति गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था २०४७ सालयताका संविधानमा नै उल्लेख गरियो।

जग्गा प्राप्ति र सडक निर्माणलाई सडकले ल्याउने अवसरसँग जोडेर हेरिनुपर्ने सिटौलाको धारणा छ। उनी भन्छन्, ‘सडकको हकमा कुनै पनि व्यक्तिको कुल जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म सडकमा परे पनि जग्गाधनीलाई मुआब्जा नदिए फरक पर्दैन। किनकि बाटोको पहुँच तथा त्यससँग जोडिएर आउने अवसरले बाँकी जग्गाको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी हुन्छ।’

तर, यसको अर्को पक्ष पनि छ। सडक किनाराका बासिन्दाको मुद्दासमेत हेरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भन्छन्, ‘सरकारले निजी जग्गा सार्वजनिक हित, विकासको कामका लागि लिन सक्ने भए पनि उसले क्षतिपूर्ति भने दिनैपर्छ।’ उनको भनाइमा ‘गरिबलाई मात्रै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्ने हुँदै होइन। सरकारले निजी जग्गा अधिग्रहण गर्दा धनी–गरिब जोसुकै होस् सबैलाई क्षतिपूर्ति दिनैपर्छ। अदालतले भनेको त्यही हो।’
खाेज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

तस्बिर सबैः बिजय गजमेर