दातृ निकायको दोहोरो दलन
नेपाल र विश्व बैंकबीच सोमबार हरियाली, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) सहयोग अन्तर्गतको ऋण सम्झौता अहिले चर्चाको विषय बनेको छ।
नेपाल र विश्व बैंकबीच सोमबार हरियाली, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) सहयोग अन्तर्गतको ऋण सम्झौता अहिले चर्चाको विषय बनेको छ।
‘यो सम्झौता जलवायु न्यायको विरुद्ध छ,’ प्रदर्शनमा सहभागी युवा अभियन्ता तथा वातावरणीय कानुनकाज्ञाता दिलराज खनालले भने, ‘विश्व बैंक जस्तो संस्थाले जलवायु ऋण लाद्न पाउँदैन।’ उनले थप, ‘राज्यका कुन चाहिँ दस्तावेजमा जलवायुमा ऋण लिन्छौं भनेको छ। नीतिहरुमा जलवायु अनुदान लिन्छौँ भन्ने तर लिने बेलामा ऋण लिन? यस्तो गर्न पाइँदैन।’
जलवायुजन्य विपद् थेग्न तथा अनुकूलित हुन सहयोग लिनेदिने उद्देश्यले विश्व बैंक र नेपालबीच सोमबार भएको ऋण सम्झौता जलवायु वित्तसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्दै आएको अडानअनुकूल नरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर र विश्व बैंकका प्रबन्ध निर्देशक मारी अल्का मान्जेस्तुले काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित विश्व बैंकको पुननिर्मित क्षेत्रीय कार्यालयको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका छन्।
अफगानिस्तानमा चरम खाद्य सङ्कट देखिएको छ। दुई करोड बीस लाखभन्दा बढी मानिसहरू गम्भीर भोकमरीबाट ग्रस्त छन्।
विश्व बैंकले नेपाललाई १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब १८ अर्ब) रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने भएको छ।
विदेशी ऋण र अनुदानबाहेक विकास परियोजना निर्माण संभव नभएको यथार्थ जान्दाजान्दै पनि मुलुकका राजनीतिक दलबीच वैदेशिक सहयोग लिने सवालमा एउटै नीति बन्न सकेको छैन।
तालिवानले शारिया कानुन तथा अफगानी परम्पराअनुसार किशोरीहरूका लागि स्कुल युनिफर्मको निर्णय भएपछि मात्रै विद्यालय खुल्ने बताएको छ। तालिवानको यो निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निन्दा गरेको छ। उता राजधानी काबुलमा शनिबार यो निर्णयविरुद्ध प्रदर्शनसमेत भएको छ। प्रदर्शनकारीले तत्काल विद्यालय खोल्न माग गरेका छन्।
प्रतिवेदनका अनुसार संघीयताले नीति निर्माण र सेवा प्रवाहलाई जनताको नजिक पु¥याउन सहयोग गरेको छ। प्रत्येक तहका सरकारका जिम्मेवारीलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्दै ती जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक प्रणाली र स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने नीति निर्माण र सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हस्तान्तरण भएका बाँकी कार्यहरू समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
विश्वका ७४ गरिब देशमा प्रवाह गरिने उक्त सहायता रकमको ७० प्रतिशत अफ्रिकी मुलुकहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ।
बोर्ड सदस्यका रुपमा उनले विश्वका १४० भन्दाबढी देशका सांसदसँगै समावेशी विकासका लागि काम गर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि विश्व बैंकलाई थप सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।
विश्व बैंकले नेपालको विद्यालय क्षेत्र सुधार र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढिकरणका लागि ५ अर्ब ८७ करोड उपलब्ध गराउने भएको छ।
आफू बलियो हुन विदेशीको चरण स्पर्श गर्नेहरू हरेक दल, समाज र क्षेत्रमा छन्। राष्ट्रवादी नजरले हेर्दा ती मिर जाफर हुन्, लेन्डुप दोर्जे हुन् र ‘क्विजलिङ’ नै हुन्।
