नेपालले मानव पुँजी विकासमा महत्वपूर्ण प्रगति गरे पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा अझै ठूला चुनौती बाँकी रहेको विश्व बैंकले औंल्याएको छ।  

कोभिड–१९ संकटले ती क्षेत्रको मानव पुँजी विकासका चुनौतीलाई थप जटिल बनाएको पनि उसको भनाइ छ। संघीयतातर्फको नेपालको यात्राले बृहत्तर मानव पुँजी सञ्चयलाई प्रवद्र्धन गर्न अवसर प्रदान गरे पनि यसका लागि उल्लेख्य लगानी आवश्यक पर्ने र खर्चमा थप प्रभावकारिता चाहिने बुधबार भर्चुअल रूपमा विमोचन भएको विश्व बैंकको नयाँ प्रतिवेदन ‘नेपालमा मानव विकासका लागि संघीयता र सार्वजनिक खर्चः उदाउँदो एजेन्डा’मा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनका अनुसार संघीयताले नीति निर्माण र सेवा प्रवाहलाई जनताको नजिक पुर्‍याउन सहयोग गरेको छ। प्रत्येक तहका सरकारका जिम्मेवारीलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्दै ती जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक प्रणाली र स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने नीति निर्माण र सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘यो प्रतिवेदनले संघीयताको सन्दर्भमा नेपालले मानव संसाधन विकासको क्षेत्रमा बेहोरिहेको चुनौतिहरूको बृहत् समीक्षा गरेको छ,’ अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भने, ‘यसका सुझावहरूको हाम्रो राष्ट्रिय विकासका योजनाहरूसँग तालमेल मिलेको छ। सबै तहका सरकारहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रसम्बन्धी महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न आवश्यक साधन उपलब्ध गराउने हाम्रो जारी प्रयासमा यी सुझावहरू सहयोगी हुनेछन्।’

यस सार्वजनिक खर्च समीक्षाले संघीयताको सन्दर्भमा मानव पुँजी विकासमा गर्नुपर्ने केही प्रमुख सुधारहरूको पहिचान गरेको छ। जसमा पहिलो गरिब जनताका लागि आर्थिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने र सेवा प्रक्रियालाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने लगायत सुधारसहित कार्य सम्पादनमा रहेका खाडल भर्ने, दोस्रो विभिन्न तहका तहका सरकारहरूको भूमिका स्पष्ट गरी तय भएका मापदण्डहरू कार्यान्वयन हुने कुराको सुनिश्चित गर्ने, तेस्रो सामाजिक पञ्जीकरण लगायतका व्यवस्थापन प्रक्रिया र प्रणालीमा सुधार गर्ने, चौथो राम्रो व्यवस्थापन अभ्यासलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहन प्रणाली सुरु गर्ने र पाँचौं स्थानीय तहका सरकारहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्षम बनाउन मानव संसाधन विकासमा रहेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छन्।

‘यो नयाँ प्रतिवेदन र गत डिसेम्बर महिनामा सार्वजनिक दिगो विकासका लागि आर्थिक नीति विषयको सार्वजनिक खर्च समीक्षा प्रतिवेदनले दिएको सुझावका आधारमा मानव पुँजी विकासका लागि सरकारले लिने आवश्यक सुधारका कदममा साथ दिन विश्व बैंक प्रतिबद्ध छ,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले भने, ‘मानव पुँजी विकास हाम्रो कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्क (राष्ट्र सहकार्य संरचना)को एउटा महत्वपूर्ण खम्बा हो। विश्व बैंकले स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा प्राविधिक वार्ता तथा वित्तीय लगानीका साथै विकास नीति कर्जामार्फत महत्वपूर्ण सुधारका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नेछ।’

‘नेपालले लिएको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास रणनीतिको केन्द्रमा मानव पुँजीको विकास रहेको छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले भने, ‘विकासको दिगोपन, जोखिमको अनुकूलन र विभेदको न्यूनीकरणका लागि मानव संसाधान विकासमा थप सुधार रोक्ने संरचनात्मक विषयहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो प्रतिवेदनका सुझावहरूले हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास रणनीति लागि थप अगाडि बढाउन सहयोग पुग्नेछ।’

प्रकाशित: २७ माघ २०७८ ०४:२९ बिहीबार