नेपाल र विश्व बैंकबीच सोमबार हरियाली, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) सहयोग अन्तर्गतको ऋण सम्झौता अहिले चर्चाको विषय बनेको छ। १० करोड अमेरिकी डलर (१२.७ अर्ब रुपियाँ) बराबरको यो सहुलियतपुर्ण ऋण सहयोगलाई जल, भूमि प्रयोग, क्लाइमेट–स्मार्ट कृषि, दिगो वन व्यवस्थापन, सहरी फोहोर तथा प्रदूषण नियन्त्रणलगायत क्षेत्रमा उपयोग गरिने तयारी सरकारको छ। ऋण सहयोगले नेपालको हरित, जलवायुजन्य विपद् थेग्न तथा समावेशी विकास प्रयासलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यो सम्झौता ‘बजेटरी सपोर्ट’ मात्र रहेको र ‘प्रोजेक्ट सपोर्ट’ नरहेको तर्क गरेका छन्। यो सहयोगअन्तर्गत नेपालले आफ्ना आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा परिचालन हुने र जलवायुजन्य विपद्को उत्थानशील र अनुकूलनका क्षेत्रमा सहयोग सम्बन्धित नरहेको तर्क अर्थ मन्त्रालयको छ। नेपालको विकास प्रयास, कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थान, विपद् व्यवस्थापन, जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमसँग जुध्न यो सहयोग महत्वपूर्ण रहने सरकारी दाबी छ।
आफ्नो आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नभएको अवस्थामा ऋण तथा अनुदान लिएर प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नु अस्वाभाविक होइन। त्यो हिसाबले विश्व वैंक जस्तो बहुपक्षीय दातृ निकायसँग लिन लागिएको यो सहयोगलाई अन्यथा मान्न हुँदैन तर यो सहयोगको ठूलो हिस्सा नेपालले जलवायुजन्य विपद्लाई थेग्न तथा अनुकूलित हुनमा प्रयोग हुने भएकाले यो विषयले चर्चा पाएको हो। नेपाललगायत विश्वका अल्पविकसित राष्ट्रहरूले जलवायुजन्य विपद्सँग उत्थानशील र अनुकूलन हुने दिशामा गरिने सहयोग ऋणमा नभै अनुदानमा हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने जलवायु वार्तामा यो विषय महत्वका साथ उठाइँदै आएको छ। विश्वको तापमान वृद्धिका लागि विकसित देशहरूले विगत र वर्तमानमा गर्दै आएको हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको भूमिका अत्यधिक छ। यसले जलवायु परिवर्तनलाई तीव्रता दिएको छ। विश्वका विभिन्न देशमा आएको तातो हावा, जंगली आगो, खडेरी, बाढी तथा पहिरोलगायत विपद्का लागि जलवायु परिवर्तन प्रमुख कारण रहेको वैज्ञानिक मान्यता छ।
पृथ्वीको तापमान वृद्धि गर्न आफ्नो भूमिका नगण्य हँुदाहँुदै पनि जलवायुजन्य विपद्का कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेमा नेपाललगायतका अल्पविकसित राष्ट्र रहेका छन्। त्यसैले जलवायु वार्तामा अल्पविकसित राष्ट्रहरूले आफूहरूले भोग्नुपरेको समस्या समाधान गर्न विकसित राष्ट्रले वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। गत वर्ष बेलायतमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २६) मा जलवायुजन्य विपद्ले निम्त्याउने हानि÷नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग उठेको थियो। यो वर्ष इजिप्टमा हुने सम्मेलनमा पनि यो छलफलको प्रमुख विषय हुने प्रष्ट छ।
यही सन्दर्भमा वहुपक्षीय निकाय विश्व बैंक र नेपालबीच सोमबार भएको ऋण सम्झौतालाई लिनुपर्ने देखिएको छ। यो सहयोगको हिस्सा जल, भूमि प्रयोग, क्लाइमेट–स्मार्ट कृषि, दिगो वन व्यवस्थापन, सहरी फोहोर तथा प्रदूषण नियन्त्रणमा प्रयोग हुने भएकाले यो प्रत्यक्षरूपमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूसँग जोडिन्छ। जलवायु–उत्थानशीलता तथा अनुकूलनका क्षेत्रमा नेपाल जस्तो अल्पविकसित र जोखिममा रहेको राष्ट्रलाई दिइने वित्तीय सहयोग अनुदानमा हुनुपर्नेमा ऋणमा हुनु गलत रहेको तर्क विज्ञको छ। यो सम्झौता जलवायु वित्तसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्दै आएको अडानको प्रतिकूल मानिएको छ। यसैगरी अर्थ मन्त्रालय आफैँले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नीतिमा समेत जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा गरिने सहयोग अनुदानमा हुनुपर्ने भनिएकामा सोमबारको सम्झौता त्यो मान्यताको पनि विपरित देखिएको छ।
जलवायु अहिले सबै विषयसँग जोडिएको (क्रस कटिङ) विषय बनेको छ। नेपालले प्राप्त गर्ने हरेकजसो सहयोग र सम्झौतामा जलवायु परिवर्तनको विषय जोडिने गरेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा नेपालले विभिन्न बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय निकायबाट वित्तीय सहयोग जुटाइरहेको छ। यी सहयोगका प्राथमिकतामा हरित विकास, दिगो तथा समावेशी विकास, विपद् व्यवस्थापनलगायतका जलवायु परिवर्तनमैत्री विकास रहेका छन्।
यो सन्दर्भमा जलवायु अनुकूलन, उत्थानशीलता, जलवायुजन्य विपद् व्यवस्थापन जस्ता विषयमा ऋण लिनु कति जायज हो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ। यसमा नेपाल सावधान रहनैपर्छ। वैदेशिक ऋणको आकार नेपालमा हरेक वर्ष बढ्दै गएको अवस्थामा नेपालले सजगता अपनाउनै पर्छ। जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य, वित्तीय सहयोग जलवायु वित्तसम्बन्धी भएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता तथा मान्यताअनुरूप हुनुपर्दछ। यो नेपालले माग्ने भन्दा पनि अधिकारको विषय हो।
अर्काेतिर विश्व बैंकलगायतका विभिन्न दातृ निकायले हरियाली, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) अन्तर्गत सन् २०३० सम्म नेपाललाई ४.२ अर्ब अमेरिकी डलरको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गत वर्ष व्यक्त गरेका थिए। यो सहयोगले तोक्ने प्राथमिकताका क्षेत्रको पहिचानसहितको रणनीतिक कार्ययोजना अझै बनिसकेको छैन। यो कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिएर ग्रिड अन्तर्गतको सहयोगलाई कसरी नेपालको पक्षमा परिचालन गर्ने भन्नेमा तत्काल ध्यान दिन जरुरी छ।
यो सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा आउने सहयोग लिँदा अतिरिक्त सावधानी अपनाउनुपर्ने विज्ञको माग जायज छ। त्यसै पनि दातृ निकायहरूले ऋण दिँदासमेत आफ्नो स्वार्थ हेर्दै आएका छन्। सामान्यतया वैदेशिक ऋण लिँदा राष्ट्रिय हितअनुरूपका कार्यक्रमका लागि लिन छूट पाइनुपर्ने हो तर हामीकहाँ त्यो सुविधा छैन। दातृ निकाय वा मुलुकहरूले ‘यो वा त्यो’ बहानामा आफ्नै स्वार्थ पूर्ति हुनेगरी दिने गरेका छन्। विश्व बैंकले दिएको अहिलेको यो ऋण बजेटरी सपोर्टअन्तर्गत भनिए पनि यसमा बैंकको आफ्नै स्वार्थ छ।
विश्वको तापक्रम विकसित मुलुकले आफ्नो व्यावसायिक फाइदाका लागि बढाउने र त्यसको मूल्य हामीले ऋण काढेर चुकाउनुपर्ने? यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित पनि हो। सरकारले यस्ता ऋण सम्झौतालाई मान्दै जाने हो भने यसले जलवायुजन्य जोखिमले पहिल्यै ठूलो मर्कामा रहेको नेपाललाई थप ऋणको बोझ झेल्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल र नेपालीलाई थप भार पर्ने काम किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन।
प्रकाशित: १६ भाद्र २०७९ ००:३९ बिहीबार
