दातृ निकायको इसारामा शिक्षा नीति
त्रिविका नवनियुक्त उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले आफ्नो चार वर्षे कार्ययोजनामा चार वर्षे स्नातकलाई तीन वर्षमा झार्ने उल्लेख गरेका छन्।
त्रिविका नवनियुक्त उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले आफ्नो चार वर्षे कार्ययोजनामा चार वर्षे स्नातकलाई तीन वर्षमा झार्ने उल्लेख गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले भूकम्प पीडितलाई सुरक्षित गर्ने अभियानमा सरकार गम्भीरताका साथ लागेको बताएका छन्। जाजरकोट रामीडाँडा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण सम्बन्धी वृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री डा महतले प्राविधिक रुपमा ऐन कानुनले साधनस्रोत परिचालनमा केही जटिलता थपेको स्पष्ट पारे।
नेपालले वैदेशिक सहायता एकद्वार प्रणालीमार्फत लिने र यसलाई समन्वय (हारमोनाइज) गर्ने भनिए पनि वैदेशिक सहयोगबापत आउने रकमको करिब एक चौथाइ दातृ निकायले सिधै खर्च गरेको पाइएको छ।
राज्यको बजेट तथा दातृ निकायको ऋण र अनुदानबाट बन्ने दर्जनौं आयोजना र विकासका पूर्वाधारहरूको गुणस्तर परीक्षण यो वर्ष नहुने भएको छ।
विद्युत सेवा पुगेसँगै अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय वल्र्डभिजन इन्टरनेशनल नेपालले रुपाटार स्वास्थ्य चौकीलाई भिडियो एक्सरे मेसिन उपलब्ध गराएको हो। वल्र्डभिजनले उदयपुरस्थित साझेदार संस्था मानव अधिकार र विकास केन्द्र (हुरेण्डेक)सँगको समन्वयमा ५ लाख मूल्य बराबरको भिडियो एक्सरे उपलब्ध गराएको हो।
नेपाल र विश्व बैंकबीच सोमबार हरियाली, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) सहयोग अन्तर्गतको ऋण सम्झौता अहिले चर्चाको विषय बनेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले राखेको वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य फेला पार्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ। पछिल्ला केही वर्षमा लक्ष्यको एक तिहाइभन्दा बढी अनुदान आउन नसकेको अवस्थामा चालु आवको स्थिति पनि त्योभन्दा माथि जाने देखिएको छैन।
२०७२ सालको भूकम्पमा ८ हजार ७ सय ९० जनाले ज्यान गुमाएका थिए। भूकम्पका कारण करिब सात खर्ब रूपैयाँबराबरको क्षति भएको थियो। प्राधिकरणले भूकम्पले क्षतिग्रस्त ६ हजार ६ सय ४७ विद्यालय, ७ सय ५१ स्वास्थ्य चौकी र ३ सय ८८ वटा सरकारी भवन निर्माण गरेको बताएको छ। त्यसैगरी ७ सय ६४ किलोमिटर सडक र १५ सय खानेपानीका संरचना निर्माण गरिसकेको छ।
दात्रृ निकायहरूले उपलब्ध गराएको आधाभन्दा बढी सहयोग शीर्षकमा खर्च रकम नखुलाएकाले कुल खर्चिएको रकम १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। सरकारले भने एक महिनाअघि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि ८ अर्ब ३९ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरको थियो।