सरकारले वैदेशिक अनुदान र ऋण गरी एकै दिन करिव एक खर्ब रुपियाँ बराबरको सहयोग लिने निर्णय गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय युएसएआइडीबाट ६ सय ५९ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब ७९ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ अनुदान सहायता लिने निर्णय भएको छ भने दातृसंस्था विश्व बैंकबाट पनि सरकारले करिव १८ अर्ब रुपियाँ ऋण लिने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले दुवै निर्णय गरेको हो। युएसएआइडी मार्फत पाएको यो अनुदान नेपालले हालसम्म कुनै एउटा मुलुक वा संस्थाबाट पाएको सबैभन्दा ठूलो हो। मन्त्रिपरिषद्ले अनुदान लिने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि अब सरकार र युएसएडबीच अनुदान सम्झौता हुनेछ।
५ वर्षभित्र आउने यो अनुदान शिक्षा, स्वास्थ्य, दिगो ऊर्जा, कृषि, निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिलगायत क्षेत्रमा खर्च गर्ने सरकारको योजना छ। यो पूर्ण रूपमा बजेट प्रणालीभित्र रहेर आउने अनुदान सहयोग हो। प्रत्येक वर्ष १३ करोड २० लाख डलर अर्थात् १६ अर्ब १५ करोड रुपियाँका दरले यो अनुदान आउनेछ। नेपालले आगामी आर्थिक वर्षबाटै लिन सुरु गर्ने यो सहयोग २०२७ सम्म रहनेछ।
अर्को विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडिए) बाट १८ अर्ब रुपियाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने निर्णय पनि सरकारले एकै दिन गरेको छ। बजेट प्रणालीभित्रै रहने यो ऋण भने सम्झौता गर्नेबित्तिकै सरकारको खातामा आउनेछ। संस्थागत क्षमता सुधार तथा संघीयता कार्यान्वयन लगायत क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेर यो ऋण सरकारले लिने निर्णय गरेको हो।
कतिपय दलका नेता कार्यकर्ताले विदेशी सहयोग लिन नहुने र आफ्नै साधनस्रोतले आयोजना बनाउनुपर्ने चर्को भाषण गरे पनि मुलुकको यथार्थ बेग्लै छ। मुलुककै स्रोतसाधनले एकाध आयोजना बनाउन नसकिने पक्कै होइन। तर सरकारले विनियोजन गर्ने पुँजीगत बजेटको ९० प्रतिशत भन्दा धेरै हिस्सा यस्तै विदेशी सहयोग र ऋणले ओगट्ने गरेको छ।
सरकारको आन्तरिक आय अर्थात राजस्वले चालु खर्च धान्न मुस्किल परेको स्थितिमा पुँजीगत बजेटका लागि विदेशीको सहयोग अपरिहार्य बन्दै गएको अवस्था छ। विदेशी ऋण र अनुदानबाहेक विकास परियोजना निर्माण संभव नभएको यथार्थ जान्दाजान्दै पनि मुलुकका राजनीतिक दलबीच वैदेशिक सहयोग लिने सवालमा एउटै नीति बन्न सकेको छैन।
खासगरी विभिन्न नामका कम्युनिस्ट दल र तिनका नेताले राष्ट्रवादी छवि देखाउन विदेशी ऋण र अनुदानको चर्को विरोध गर्दै आएका छन्। पछिल्लो अमेरिकी सहयोग एमसिसी प्रकरणलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि यो स्पष्ट हुन्छ। एमसिसी अनुदानको विरोध गर्नेहरूमा सबैभन्दा धेरै कम्युनिस्ट नेता थिए। उनीहरूकै चर्को विरोधका कारण एमसिसी अनुदान झण्डै गुमेको थियो।
अर्कोतिर स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रले मुलुकका लागि विदेशी सहयोगको कस्तो महत्त्व छ भन्ने बुझेको छ तर यस्तो सहयोग ल्याउन र सदुपयोग गर्न तदारुकता देखाएको भने पाइँदैन। सरकारी उदासीनताकै कारण एकातिर प्रत्येक वर्ष विदेशी अनुदान घट्दै गएको छ भने अर्कोतिर आएको अनुदान समयमा खर्च हुन नसक्दा सदुपयोग पनि हुन सकेको छैन।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ५९ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ अनुदान ल्याउने भनेको छ। तर चैत (९ महिना) सम्म १३ अर्ब ८८ करोड रुपियाँमात्र अनुदान आएको छ। यस्तो अवस्था चालु आवको मात्र होइन, अघिल्ला वर्षहरूमा पनि उस्तै छ।
पछिल्ला सात वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले ५ खर्ब ३८ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेको थियो। यो अवधिमा २ खर्ब ७ अर्ब १९ करोड रुपियाँमात्र अनुदान आएको छ। यो औसतमा लक्ष्यको ३८.४४ प्रतिशत उपलब्धिमात्र हो। पछिल्ला वर्ष नेपालका विकास साझेदारहरूले अनुदानको अंश क्रमशः घटाउँदै लगेका छन् भने ऋण दिन जोड गरिरहेका छन्।
यही कारण अनुदानको हिस्सा कम हुँदै गएको हो। सरकारले अनुदान घटेपछि त्यसको विकल्पमा ऋण लिन थालेको छ। यही कारण पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढिरहेको छ। अहिले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिव ४० प्रतिशत सार्वजनिक ऋण पुगेको छ। यो हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि डरलाग्दो अंक त होइन।
मुलुकलाई ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न असजिलो पनि छैन तर यसलाई धेरै बढ्न दिनु भने राम्रो होइन। यसैले सरकारले सकेसम्म ऋणभन्दा अनुदान ल्याउन बढी जोड दिनुपर्छ। सरकारको प्राथमिकता अनुदानतिर जानुपर्ने हो। विडम्बना, दिने भनिएको अनुदानसमेत सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन। सरकारले तोकिएको समयमा अनुदान खर्च गर्न नसक्दा फिर्ता भएका धेरै उदाहरण छन्।
समयमा खर्च गरे पनि त्यसको सोधभर्ना लिन समेत सरकारी कर्मचारी चुकेका अवस्था छ। अहिले पनि अर्बौ रकम सोधभर्ना लिन नसकेको अवस्था छ। मुलुकको अर्थतन्त्र विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर समस्यामा परेको छ। तर अनुदानमा आएको विदेशी मुद्रा सोधभर्ना लिनेतर्फ सरकारी कर्मचारीको चासो गएको छैन। यसतर्फ सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने आवश्यक छ।
मुलुकका आयोजना निर्माण गर्न तत्काललाई विदेशी सहयोग र ऋणको विकल्प देखिँदैन। आन्तरिक स्रोत मजबुत नभएसम्म जुनसुकै पार्टी सरकारमा आए पनि आयोजना निर्माणका लागि सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था भएकाले यस्तो ऋण उठाउन सबै दल मिलेर एउटा राष्ट्रिय नीति बनाउनु आवश्यक छ।
अहिले मुख्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सक्रियतामा विकास साझेदारहरूसँग ऋण लिने गरिएको छ। कस्ता परियोजनाका लागि के/कति ब्याजदरमा ऋण लिने भन्ने विषय सरकार चलाएको दलकोे एकलौटी निर्णयबाट हुँदै आएको छ। यो कुनै पनि बेला मुलुकका लागि अहितकारी हुन सक्छ।
कुनै पनि सरकारले राष्ट्रिय स्वार्थ बाहिर गएर पार्टीको स्वार्थमा कुनै एक विदेशी मुलुकसँग चर्को ब्याजदरमा ऋण लिए त्यसको भारी सर्वसाधारण र अन्तमा मुलुकले बोक्नुपर्नेछ। श्रीलंकामा पनि सरकारपिच्छे आफूखुसी चर्को ब्याजदरमा लिएको ऋणका कारण अहिले समस्या आएको हो। हामीकहाँ पनि अन्य मुलुक र संस्थाको तुलनामा उत्तरी छिमेकी चीनसँग लिएको ऋणको ब्याजदर अलिक बढी छ।
ब्याजदर धेरै भएको ऋण बढाउँदै जाने हो भने आगामी दिनमा हाम्रोमा पनि समस्या नआउँला भन्न सकिँदैन। त्यसैले सार्वजनिक ऋण लिन राष्ट्रिय नयाँ नीति तत्काल बनाउन आवश्यक छ। परियोजना, ब्याजदर र ऋण तिर्ने तालिका स्पष्ट गरिएको नीति बनाए पार्टी र व्यक्तिले गर्ने छलछामबाट राष्ट्रलाई जोगाउन सकिनेछ।
प्रकाशित: ४ वैशाख २०७९ ०१:१४ आइतबार
