सरकार स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गर्न अन्तिम रस्साकस्सीमा पुगेको अवस्थामा यो विषयलाई लिएर कुनै मुद्दा परेमा वा अन्य कुनै संवैधानिक इजलासबाट हेरिनुपर्ने विवाद सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको खण्डमा न्यायालयले कसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ला भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ।
कुसूचनाका आधारमा कार्यकर्ता र सर्वसाधारणलाई उचाल्नुभन्दा जिम्मेवारीपूर्वक विषयको अवतरण अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसका निम्ति दाहाल र नेपालले आफूलाई प्रष्ट पार्नु उचित हुन्छ।
साना योजना स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिने छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग भएको सात बुँदे सहमतिपछि यसअघिको सरकारले वितरण गरेका १५ लाख तलका करिव तीन हजार योजना कार्यान्वयन हुने चरणमा पुगेर रोकिएका छन्।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले पूर्वसहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व फेरबदल हुनुपर्ने प्रस्ताव राखिसकेका छन्। उक्त सहमतिअनुसार वर्तमान सरकारमा रहेको माओवादी नेतृत्व आगामी फागुन २ गतेसम्म मात्रै कायम रहने भनिएको थियो।
प्रायः मन्त्रीहरूमा चटकेले जस्तो काम गरेर छिटै नाम कमाउने ध्याउन्न हुन्छ। त्यसमा पनि हामीकहाँ कुनै गहिरो अध्ययन र विश्लेषणबेगर एउटा काम हेरेका भरमा प्रशंसाको पुल बाँध्ने चलन हुन्छ। सानोतिनो रमाइलो काम गरेकै भरमा चर्चा कमाइन्छ भने कसैले पनि गहिरो गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन।
युनिसेफ र नेपालका लागि जापानी दूतावासले कार्यक्रमको साझेदार निकायका रूपमा सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी कोल्डचेन व्यवस्थापनमा गरेको योगदान कोरोना महामारीविरुद्धको लडाइँमा सहयोगी रहेको जनाएका छन्। विश्वभरि कोरोना महामारी सुरु भएयता अर्थात् सन् २०२० जनवरी ३१ देखि सन् २०२२ को जनवरी ३१ सम्ममा चरणबद्ध रूपमा आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
सत्ता साझेदार दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो माओवादी केन्द्रले चार मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ। समाजवादीले वैशाख २ गतेको सहमतिअनुसार आफूले तीनवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रे माओवादीलाई तीन र समाजवादीलाई दुई मन्त्रालय दिएर बाँकी रहने दुई मन्त्रालय आफू राख्न चाहन्छ।
गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले खुलेरै स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्नुपर्ने र त्यसका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन्। यी दुई दलकै जोडबलमा गठबन्धन दलका नेताहरूले स्थानीय तह निर्वाचन पर सार्न कानुन संशोधन गर्ने सहमति गरिसकेका छन्।
निर्वाचन आयोगले यसअघि स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भएको २०७४ वैशाख ३१ लाई आधार मानी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाबमोजिम सबै निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुने ठहर गर्दै सरकारसँग मिति तोक्न माग गरेको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले चरिकोट अस्पताल बन्द हुन नदिने र एक साताभित्रै सञ्चालनका लागि बजेट निकासा गर्ने तयारी भईरहेको जनाएको छ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन लिमिटेड र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आयात गरेको ७ हजार ५९१ मेट्रिक टन समयमै उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा अझै मल वीरगन्ज सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा अलरल्ल र बेवारिसे अवस्थामा छ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा धान्नै नसकिने गरी भएको उच्च आयातले मुलुकको अर्थतन्त्रमा जटिल समस्या ल्याएको छ।
वागमती प्रदेश सरकार मातहत रहेको दोलखा सदरमुकाम स्थित ५० शैयाको चरिकोट प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनमा प्रदेश सरकारकै बेवास्ता र चरम लापरबाहीका कारण अस्पतालको व्यवस्थापन लथालिंग बन्न पुगेको हो।
प्रधानमन्त्री देउवाले बाढीबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी योजनाको पुनर्निर्माण गर्ने, कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने र यसै वर्षभित्र काठमाडौंमा पानी वितरण गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको बताएका छन्। तर, मन्त्रिपरिषद् बैंठकले मेलम्ची आयोजनाको कार्ययोजना सम्बन्धमा समयमै निर्णय नगर्दा मर्मतसम्भारमा ढिलासुस्ती देखिँदै आइरहेको छ।
पाँच वर्षयता उद्योगको वृद्धि दर ३ प्रतिशतभन्दा कम छ। न्यून उत्पादन, दैेनिक उपभोगदेखि विलासितासम्मका वस्तु र रेमिट्यान्सले बढाएको उपभोगका कारण व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ।
