प्रमुख दलहरूले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अर्थतन्त्रका सूचकलाई दुरूपयोग गर्ने परम्परा अहिलेसम्म कायमै राखेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालभरि मुलुकमा विकासको लहरै छाएको बताउँदै आएका थिए।
ओलीले आफ्नो कार्यकालमा लक्षित पुँजीगत बजेट खर्च कहिल्यै पूरा गर्न सकेनन् भने आर्थिक वृद्धि दर पनि औसतमा ४ प्रतिशत पुगेन। तैपनि उनले आफ्नो पालामा विकासले फड्को मारिरहेको बताइरहे। गत असार ९ मा प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले पनि अहिले विकास विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।
मुलुकको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुग्दै गरेको यथार्थ चित्रण विपरित उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या सुधारोन्मुख भएको विवरण प्रस्तुत गरे। यसले दलहरू मुलुक र जनताभन्दा आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित भएका देखाएको छ।
दलहरूले अर्थतन्त्रका तथ्यांकमाथि सौदावाजी गरिरहेका बेला भन्सार विभागको आइतबारको तथ्यांकले मुलुकका लागि आगामी दिन त्यत्ति सहज नभएको देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा धान्नै नसकिने गरी भएको उच्च आयातले मुलुकको अर्थतन्त्रमा जटिल समस्या ल्याएको छ।
यो वर्षको पहिलो ६ महिना (पुससम्म) मा कुल व्यापार घाटा ८ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। यो तथ्यांक हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले धान्न सक्ने किसिमको होइन। आगामी दिन पनि आयात दर यही हिसाबले जाने हो भने वैदेशिक व्यापार घाटा मुलुकको वार्षिक बजेटको आकारभन्दा ठूलो हुने र मुलुकले धान्न नसक्ने देखिन्छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार गत वर्ष यही समयमा व्यापार घाटा ६ खर्ब रुपियाँको मात्र थियो। यो वर्ष ४६.६६ प्रतिशतले बढेको अवस्था छ। गत वर्ष पुससम्म ६ खर्ब ६१ अर्ब रुपियाँका सामान आयात भएकोमा यो वर्ष ९ खर्ब ९९ अर्बको आयात भएको छ। आयातको मात्र तथ्यांक हेर्दा ५१ प्रतिशतले बढेको छ। नेपालको सबैभन्दा धेरै व्यापार घाटामा दक्षिणी मुलुक भारत पहिलो र उत्तरी चीन दोस्रोमा छन्।
यो वर्ष भारतबाट ६ खर्ब ३ अर्बका सामान आयात भएको छ। हामीले भारतमा ९६ अर्ब ५६ करोडका सामान पठाएका छौँ। यस्तै चीनबाट १ खर्ब ४५ अर्बका सामान ल्याउँदा ४५ करोड ६२ लाखका वस्तु पठाएका छौँ। तथ्यांकले हाम्रो कुल वैदेशिक व्यापारको आयातमा भारतको हिस्सा ६० प्रतिशत र निर्यातको हिस्सा ९६ प्रतिशत देखाएको छ। यसले हामी आयातभन्दा निर्यात व्यापारमा झनै भारत आश्रित हुनुपरेको छ। अहिले विश्वका १४१ मुलुकसँग हामीले व्यापार गरिरहेका छौँ तर सबै पक्षमा भारतसँग बढी निर्भर छौँ।
यो वर्ष सरकार र अरू सबै सरोकारवालाले उच्च आयातलाई मात्र समस्याका रूपमा देखाइरहेका छन्। आयातको दाँजोमा निर्यात नहुनु र अन्य माध्यमबाट पर्याप्त मात्रामा विदेशी मुद्रा नभित्रनुले पनि समस्या निम्ताएको हो। नेपालमा निर्यातबाहेक विदेशी मुद्रा आउने सबैभन्दा ठूलो माध्यम रेमिटेन्स हो। अहिलेसम्म आयातित सामानको भुक्तानीमा रेमिटेन्स आयले भरथेग गर्दै आएको थियो।
तर यो वर्ष आयात उच्च हुँदा रेमिटेन्स वृद्धि दर उल्टै घटेको छ। यसले सबैभन्दा ठूलो समस्या पारेको हो। विदेशी मुद्रा आर्जन हुने अर्को माध्यम सेवा क्षेत्र पनि लथालिङ्ग छ। कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्र समस्यामा हुँदा यो क्षेत्रबाट आउने विदेशी मुद्रा नगन्य छ।
वस्तु आयात उच्च हुने तर त्यसको भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा नआउने अवस्थाले हामीसँग रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति क्रमशः सकिँदैछ। यो वर्षको ६ महिनामा १ अर्ब ७२ करोड अमेरिकी डलर सञ्चितिमा कमी आएको छ र यो निरन्तर घट्दो क्रममा छ। वैदेशिक व्यापारमा असन्तुलन आएपछि स्वभावैले अर्थतन्त्रका अन्य सूचकमा दबाब देखिन सुरु गर्छ।
अहिले त्यही भएको हो। अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको समस्या समाधानका लागि उच्च आयात दर कम गर्ने र विदेशी मुद्रा थप भित्र्याउन पहल गर्नु भन्दा अर्को विकल्प छैन। उच्च आयातलाई ठूलो परिमाणबाट रोक्न तत्कालै ठूलो नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार छैन। विलासिताका केही वस्तुको आयात रोक्न सकिएला तर सबै वस्तु रोक्न मिल्दैन। हाम्रो आयातमा सबै भन्दा धेरै हिस्सा इन्धनको छ। यो वर्ष १ खर्ब २० अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको डिजेल, पेट्रोल र ग्यास आयात भएको छ।
तत्कालै यसको आयात कम गर्न सजिलो छैन। मुलुकमा बिजुली पर्याप्त छ। तर उच्च क्षमताको प्रशारण लाइनको अभावमा अझै केही उद्योगले चाहे जति विद्युत् पाउन सकेका छैनन्। यस्ता उद्योग अर्बौँ रुपियाँको डिजेल खरिद गरेर प्रयोगमा ल्याउन बाध्य छन्। घर–घरमा इन्डक्सन चुलोको प्रयोग, बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधन, सहर बजारमा मेट्रो रेल, स्तरीय र ठूला सार्वजनिक सवारीको प्रयोगले इन्धन आयात कटौती गर्न सकिन्छ। तर सरकारको यसप्रति प्रतिबद्धता देखिँदैन।
आयातमा कृषिजन्य वस्तुको पनि हिस्सा ठूलो छ। स्वदेशमै उत्पादनको वातावरण बनाउन सके आयात निरुत्साहित नहुने विषय होइन। अहिले किसानलाई कुनै पनि सुविधा नदिएको अवस्था छ। यस्तै नीति रहे आगामी दिनमा झनै आयात बढ्नेछ।
आयातलाई कम गर्नेसँगै सरकारले विदेशी मुद्रा कसरी धेरै ल्याउने भन्ने रणनीतिले काम गरे उच्च आयातको समस्यालाई किनारा लगाउन सकिन्छ। गत वर्षदेखि सुधार भएको निर्यात व्यापारलाई अझै बढाउन सके विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्नेछ। अहिले जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि निजी क्षेत्र मैत्री बन्न सकेको छैन। प्रायः सबै अर्थमन्त्री सुविधामुखीभन्दा पनि राजस्वमुखी बन्दै आएका छन्। अहिले निर्यातको वृद्धि दर गत वर्ष भन्दा झण्डै दोब्बर छ।
यसलाई अझै बढाउन सकिन्छ। नेपालले अहिले अति कम विकसित मुलुकको हैसियतमा धेरै मुलुकबाट व्यापारमा भन्सार र अन्य सहयोग पाउँदै आएको छ। दुई छिमेकी मुलुकसँगै अहिले युरोप, अमेरिका, जापान, क्यानडा, अस्टे«लियालगायत मुलकले निर्यातमा शून्य भन्सार शुल्क, विभिन्न किसिमका कोटादेखि अनेकौँ सुविधा दिएका छन्।
यी सुविधाको अधिकतम प्रयोग गर्न सके निर्यात झनै बढ्नेछ। रेमिटेन्सलाई बैंकिङ प्रणालीभित्र ल्याउने, सेवा क्षेत्रको गतिविधि बढाउने र पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान गराउन सकेमात्र पनि विदेशी मुद्राको आय बढ्नेछ। सरकार आफू केही नगर्ने तर राजनीतिक फाइदाका लागि तथ्यांकलाई झुटको पुलिन्दा बनाएर सार्वजनिक गर्ने नियतले मुलुक चाँडै अँध्यारोतिर जानेछ।
प्रकाशित: ११ माघ २०७८ ०२:२६ मंगलबार
