कोरोना महामारीले विगत दुई अढाई वर्ष भन्दा बढी अवधिदेखि अर्थात २०७६ चैतदेखि अर्थतन्त्रमा असर गरिआएको छ। आव २०७७/७८ मा आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक छ। २०७८/७९ मा पनि यो असर कायम हुँदै गयो। दोस्रो लहरले पहिलोभन्दा जनजीवन कठिन बनाएको छ। संक्रमित कुनै बेला कम भए पनि बढ्दो र मृत्यु पनि बढ्दोबाट दोस्रो लहरमा नै घट्दो अवस्थामा छ।

कोरोनाको पहिला लहर आव २०७६/७७ मा चैत ११, २०७६ र दोस्रो लहर आव २०७७/७८ र आव २०७८/७९ मा वैशाख ११ २०७८ देखि २०७८ भाद्र १७ सम्म कायम रह्यो। २०७८ भदौ १७ देखि खुला भनिए पनि शिक्षण संस्थाहरू पूर्ण रूपमा खुल्न सकेका थिएनन् तर २०७८ पुस अन्तिमदेखि त कोभिड तेस्रोले छोप्न गयो। यस्तो बितेको अवस्थाबाट लाखौँले आयआर्जन गुमाउँदै आएका थिए तर तेस्रो लहरले कस्तो अवस्था ल्याउने हो ? उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटेका बेला नेपालको व्यापार घाटा बढ्दो छ।

आव २०७६/७७ को तुलनामा २०७७/७८ मा नेपालको व्यापार घाटा साढे २ खर्ब रूपैयाँले बढेको छ। २०७७/७८ मा आव २०७६/७७ को तुलनामा व्यापार घाटा २४.६१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाकालमा वस्तु व्यापारको जिडिपीसँगको अनुपात २२.७ प्रतिशत रहेकामा २०७७/७८ मा आइपुग्दा उक्त संख्या दोब्बरभन्दा बढी पुगेको देखिन्छ तर वस्तु व्यापार घाटा भने बढ्दै गएको छ।

अब त २०७६–७७ देखि २०७८/७९ आइपुग्दा पाम तेल, भटमासको तेल र धागोको निकासी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थान ओगट्ने जस्तो देखिन्छ। २०७०–७१ मा फलाम तथा स्टिलले पहिलो स्थान निकासीमा ओगटेको थियो।

आव २०७८/७९ को पाँच महिनामा देशको व्यापार घाटा रु. ७ खर्ब ३५ अर्ब पुगेको छ। २०७८/७९ कै पाँच महिनामा नेपालको आयात रु. ८ खर्ब पुगको छ। यही वर्ष २०७८/७९ को पाँच महिनामा देशको निकासी रु. १ खर्ब २ अर्ब भएको छ। यही पाँच महिनाको अवधिमा नेपालको कृषिजन्य वस्तु रु. १ खर्ब ८६ अर्बको विदेशबाट आयात भएको छ।

आव २०४६/४७ मा व्यापार घाटाको कुल जिडिपीको अनुपात ११.७ प्रतिशत रहेकामा आव २०७५/७६ मा ३८.१ प्रतिशत पुगेको सरकारी स्रोत बताउँछ। व्यापार घाटा बढ्दै गए तापनि आन्तरिक र पुँजीगत वस्तुको आयात झण्डै ७० प्रतिशत रहनु सकारात्मक रहेको दाबी छ।

विसं २०३० को दशकमा नेपालका वस्तु निर्यातको जिडिपीसँग ५.४ प्रतिशतको अनुपात विसं २०७० दशकमा घट्दै २०७५।७६ मा आइपुग्दा २.८ प्रतिशत कायम हुन पुग्नुले नेपालको वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी २०३९/४० मा आयाततर्फ जिडिपीको १८.७ प्रतिशत र विसं २०३० को दशकमा औसतमा १३.०० प्रतिशत थियो। विगतका वर्षहरूमा आयातमा केही प्रतिशत तल–माथि भए तापनि २०७५।७६ मा आइपुग्दा आयाततर्फ उल्लेख्य वृद्धि भई करिब ४०.९ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ।

निर्यातजन्य वस्तुहरूमा भटमास तेल, पाम आयाल, जूट र जूटका सामान, वनस्पति, पश्मिना, दाल, अदुवा, अलैँची, धागो, तामा तार, आयुर्वेद औषधि लगायतका वस्तु भारतमा निकासी हुने गरेको छ।

तयारी पोशाक, पश्मिना, ऊनी गलैँचा, प्रशोधित छाला, हस्तकलाका सामान, नेपाली कागत, चाँदीका गहना र चियालगायतका वस्तु अन्य देशतर्फ निर्यात हुने गरेका छन्।

खेतीयोग्य जमिनलाई मरुभूमीकरण गर्ने प्रकृतिका कार्यक्रम सरकारी बजेटमै समावेश गरिन्छ भने के भन्ने ? वस्तुहरूका आयातमा नियन्त्रण गर्ने लगायतका माध्यमलाई जोड दिनुको साटो मानव बस्ती उजाडिने कार्यक्रम सरकारबाटै ल्याएको देखिन्छ। खोला नदीनालाहरूमा वातावरण बिगार्ने गरी दुर्गन्धित ढल मिसाउने कार्य सुरुमा सरकारी स्तरबाटै भएको देखिन्छ।

पहिलेको बजेट जस्तै आव २०७८/७९ को बजेटमा पनि यस्ता कार्यक्रम आउँदै गर्नु देशको प्राकृतिक साधन तथा स्रोतहरूको दुरूपयोग हो। नदीजन्य सामग्री बालुवा, गिट्टी, ढुंगालगायतका पदार्थ निर्यात गरी देशले बेहोरेको व्यापार घाटा कम गर्ने भनी उल्लेख गरिएकालाई चौतर्फी विरोध भइआएको छ।

उक्त २०७७/७८ को बजेटको वाणिज्य खण्डको बुँदा नंबर १९९ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने भनिएको छ।

पहिले निकासी भइआएका नेपालको निकासीमा अविश्वासिलो निकासी वस्तुका रूपमा नाइजर सिडस, मरिच, सुपारी, सुन, पाम आयल र अरू यस्तै वस्तुले नेपालको निकासी धराशायी बनाउँदै गरेका छन्। वैदेशिक व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उपाय उत्पादनकै वैदेशिक व्यापारमा निर्यात बढाउन सरकारी सम्बन्ध निकासीहरूको कार्यक्रम आउँदै गर्नुपर्थ्यो।

भारत, बंगलादेशलगायत दक्षिण एसियाली देशहरू, अमेरिका, जर्मनी तथा अन्य युरोपेली देशमा निकासी वृद्धि गर्न सकेसम्म नै व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। गलैँचा, पेय पदार्थ, टेक्सटायल, चिया, प्लास्टिक जस्ता वस्तु निकासीमा थप पहल नगरी परिमाणात्मक वृद्धि हुन सक्दैन्। त्यसो नगरी निकासी व्यापार वृद्धि पनि हुन सक्दैन्।

त्यसैले यसतर्फ विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा राजदूतावासमा वास्तविकरूपले आर्थिक, कूटनीतिक गतिविधि बढाउन पहल गरिनुपर्छ। हालसालै विश्वका ७०भन्दा बढी देशमा माग भइआएको नेपाली उत्पादन कन्ट्याक्ट आइलेन्सको परिंग बढाएर निर्यात गर्न सकेमा व्यापार घाटा न्यून हुने विश्वास लिइएको छ।

साथै विदेशबाट अनियन्त्रित रूपमा भित्रने महँगा सामानको नियन्त्रण, भन्सार ठगीमा रोक तथा अवैध व्यापार एवमु आयातमा नियन्त्रण गर्न सकियो भने व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा बल पुग्न जाने थियो।

नेपालको प्रमुख निर्यातमा कुकुर र बिरालोको आहारका रूपमा रहेको छुर्पी प्रत्येक वर्ष रु. २ अर्ब भन्दा बढीको निकासी अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, सिंगांपुर लगायतका देशमा रहिआएको छ। विगत तीन वर्षदेखि अर्थात २०७६ देखि निर्यात वृद्धिका लागि वर्तमान महामारीमा नेपालको निर्यात व्यापारमा दोहोरो अंकको वृद्धिलाई धेरैले भटमासको तेल र पाम आयलको तेलको निर्यातसँग जोडेर हेर्ने गरेका देखिन्छ।

सरकारले वैदेशिक व्यापारमा पारबहनको खर्च न्यूनीकरण उपायमा सरोकारका पक्षबीच समन्वय अघि बढाउने क्रममा हल्दियामा निर्माणाधीन इन्ल्यान्ड वाटरवेज टर्मिनलको उपयोग गर्ने भएको बताइन्छ। हल्दिया समुन्द्री बन्दरगाह नजिकै निर्माण भइरहेको यो संरचनाले नेपालको पारबहनमा सहजता आउनेछ।

सन् २०२२ को मार्चसम्म तयार भइरहेको पूर्वाधारबाट नेपालको समुन्द्रपार व्यापारको ढुवानीलाई थप सहज भई नेपालको ढुवानी खर्च घट्नेछ। नेपालले भारतका थप जलमार्ग उपयोग गर्ने समझदारी बनिरहेको अवस्थामा यो संरचना महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यसमा विश्व बैंकको पूर्वाधार विस्तारमा १४० अर्ब डलरको लगानी हुन सक्छ।

हल्दियामा निर्माण भइरहेको वाटरवेज टर्मिनल उपयोगको विषयलाई पनि जलमार्ग प्रयोगको विषयसँग जोडेर निष्कर्षमा पुराउने भनिएको थियो। जलमार्गबाट हुने ढुवानी तुलनात्मक सस्तो हुने भएकाले समुन्द्रपार व्यापारमा जलमार्गलाई प्राथमिकतामा राखिँदै आएको हो। भारतले सन् २०१८ मा यी जलमार्ग प्रयोगमा ल्याइसकेको छ।

हरवर्ष व्यापार घाटा बढ्दो छ। हरवर्षझैँ २०७८।७९ को वर्ष पनि व्यापार घाटा उच्च दरले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष भन्दा व्यापार घाटा एकतिहाइ भन्दा बढी प्रतिशतले बढेको छ। आव २०६९–७० मा व्यापार घाटा रु.५ खर्ब २४ अर्ब थियो। एक दशककै बीचमा नेपालको व्यापार घाटा १३ गुणाले गुणाले बढेको छ। नेपालभित्रै उत्पादन गर्न सकिने वस्तु तथा सेवामा पनि परनिर्भरता बढ्दै गएको छ।

व्यापार घाटा कम गर्न कि त आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ कि देशको निर्यात बढाउनुपर्ने हुन्छ तर पाँच वर्षयता उद्योगको वृद्धि दर ३ प्रतिशत भन्दा कम छ। न्यून उत्पादन, दैेनिक उपभोगदेखि विलासितासम्मका वस्तु र रेमिट्यान्सले बढाएको उपभोगका कारण व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। उदारीकरण भन्दैमा गुणस्तरहीन विदेशी वस्तुमा रमाइ देशमा अन्धाधुन्ध आयात दिन दुई गुणा रात चौगुणा जस्तो विदेशी वस्तुहरू आयात भइरहेका कारण नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै गएको हो।

यस्तै स्वदेशी वस्तुका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको देशमा अभाव हुनु, बढी मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुका विदेशमा खोज नभएको, वस्तु गुणस्तर तथा प्रमाणीकरणको अभाव र अरू यस्तै थुप्रै कारणले नेपालको व्यापार घाटा बढेर गएको छ। नेपाल त भारत र चीनमा निर्मित वस्तुहरूका क्रिडास्थल बन्दै आएको छ।

आव २०७०–७१ मा नेपालबाट निर्यात रु.९० अर्बको मात्र छ। नेपालबाट मुख्यतया भटमास तेल, ऊनी धागो, पाम तेल, फलाम, गलैँचा, कफी तथा चिया, तयारी पोशाक, पोलिस्टर धागो, अलैँचीलगायत निर्यात हुँदै आएको छ। नेपालले गुणस्तरीय वस्तुहरू उत्पादन गर्न सके विदेशमा माग भएको बुझिएको छ। २०७८।७९ आउँदा निर्यात केवल रु. १ खर्ब र २ खर्बको बीचमा छ।

देशमा गुणस्तरीय परीक्षण प्रयोगशालाको विकास गरी गुणस्तरहीन विदेशी सामानलाई प्रतिबन्ध गर्नु आज नितान्त आवश्यक छ। गुणस्तरीय विदेशी सामान पनि आन्तरिक मागलाई मात्र चाहिने आयात गर्नुपर्नेमा किन अन्धाधुन्ध आयात गरी नेपाल आमालाई भार देशका सपुतले किन दिइरहेछन् ? डब्ल्युटिओको प्रावधान भन्दै जति पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था पक्कै होइन।

पेट्रोलियम पदार्थ, इलेक्ट्रोनिक्स, अटो मोबाइल, गरगहना, कस्मेटिक लगायतको आयात ह्वात्तै बढेको पाइन्छ। लोडसेडिङका कारण औद्योगिक क्षेत्र तथा घरेलु काममा पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग बढ्दै गएको प्रवृत्ति र ब्याट्रीदेखि इन्भर्टरसम्मका वस्तुका माग बढ्दै गएकाले र फलाम–स्टिलका वस्तु आयात, बहुमूल्य पत्थरका आयात, घिउ–तेल–खाद्यान्न, औषधिलगायतका आयात ह्वात्तै बढ्दै गएको छ। भारतबाट मात्र आयात नेपालको कुल आयातको ६५ प्रतिशत भन्दा बढी छ।

(पूर्वनायव कार्यकारी निर्देशक, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र)  

प्रकाशित: ६ माघ २०७८ ०२:२२ बिहीबार