कर्णाली प्रदेश सरकारले १५ लाख तलका योजना कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जिविकोपार्जन कार्यक्रम र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाहेकमा छुट्याइएका १५ लाख तलका योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो।
साना योजना स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिने छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग भएको सात बुँदे सहमतिपछि यसअघिको सरकारले वितरण गरेका १५ लाख तलका करिव तीन हजार योजना कार्यान्वयन हुने चरणमा पुगेर रोकिएका छन्।
‘टुक्रे योजनाका कारण आम कर्णालीवासी जनतामा नकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको छ र उपलब्धि प्राप्त नहुने भएकाले मुख्यमन्त्री रोजगार, जिविकोपार्जन र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाहेक १५ लाख भन्दा कम रकम विनियोजन गरिएका योजनाहरू कार्यान्वयन गरिने छैन,’ सात बुँदे सहमतिमा भनिएको छ, ‘आगामी दिनहरूमा यसै मापदण्डका आधारमा योजना तर्जुमा गरिनेछ।’
यस्तै सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधिमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि छनोट भएका योजनाहरू अहिले कार्यान्वयन चरणमा छन्। कार्यकर्तामुखि योजना छनोट भएको भन्दै यो कार्यक्रमको आलोचना भइरहेको छ। ‘अब मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि वडा समितिले सिफारिस गरेको उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ,’ सहमतिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तह र प्रदेश सदस्यको भूमिकालाई यथावत राखेर सरकारले कार्यविधिमा सुधार गर्नुपर्नेछ।’
कर्णाली प्रदेशसभाका पाँच निर्वाचन क्षेत्र रिक्त छ। नेकपा एमालेबाट विजयी भएका चार सांसदले फ्लोरक्रस गरेर तत्कालीन माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार जोगाइदिएपछि सल्यान, डोल्पा, कालिकोट र दैलेखबाट निर्वाचित सांसदलाई एमालेले कारवाही गरेको थियो।
यस्तै तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित दैलेखका सांसद धर्मराज रेग्मी एमाले प्रवेश गरेपछि उनको स्थान पनि रिक्त छ। यी पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सल्लाह र सहमतिमा मात्रै पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।
‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधि मूलतः निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ,’ मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग भएको सहमति उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘हाल कर्णाली प्रदेशमा निर्वाचित सदस्य संख्या पाँच स्थानमा रिक्त रहेको अवस्थामा उक्त जिल्लाको कार्यक्रम प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सल्लाह र सहमतिमा अगाडि बढाइने छ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले आफूहरूका माग सरकारले सम्बोधन गर्ने लिखित सहमति जनाएकाले संसद सुचारु गर्न सहमत भएको बताए। ‘सरकारले विगारेका कामहरू सुधार्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली बनाउने कुरामा सरकार सकारात्मक भए हामी सहयोग गर्न सधैं तयार छौं।’
प्रकाशित: १९ माघ २०७८ ०७:३० बुधबार
