कर्णालीको प्रमुख नाका बबईमा भारत, तेस्रो मुलुक र अन्य प्रदेशबाट आउने नागरिकहरूलाई छिन्चुमा निर्माण हुँदै गरेको क्वारेन्टिनमा राख्ने र त्यहाँ चेकजाँच गरेपछि सम्वन्धीत जिल्ला र पालिकामा पठाउने गरेर कार्ययोजना बनाएका छौं।
दूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ‘दुई पक्षबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयलाई सधैँ हाम्रो निकट तथा मैत्री सम्बन्धको मर्मका आधारमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ’ भनिएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले संसद्लाई काम गर्न दिएनन्। उनले एकपछि अर्को गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि बाँकी प्रमुख दल यो कदमविरुद्ध आन्दोलनमा रहेका हुन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको शान्ति तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयकको नाममै द्वन्द्वपीडितहरूले असहमति जनाएका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘गण्डकी रत्न’ प्रदान गर्ने भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक रुपमा तीनजनालाई ‘गण्डकी रत्न’ले सम्मान गर्ने निर्णय गरेको हो।
यातायात व्यवस्था विभागले २०७५ असोज ७ गते ट्याक्सीको भाडा समायोजन गरेको थियो। त्यो बेला ट्याक्सीको प्रतिकिलोमिटर ३९ रूपैयाँ कायम गरिएको थियो। फ्ल्याग १४ रूपैयाँ कायम गरिएको थियो। प्रति २०० सय मिटरमा ७ रूपैयाँ ८० पैसा कायम गरिएको थियो। मन्त्रालयले ट्याक्सीले पूर्ण रूपमा मिटर प्रयोग गर्नुपर्ने र मिटरमा नै हिँड्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
वैज्ञानिक वन आफैमा नराम्रो नभएको उनले बताए। उनले भने, ‘वैज्ञानिक वन नराम्रो हैन, यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकै कारण वद्नाम भएको हो।’
सरकारले कर्णाली भित्रिने मुख्य तीन वटा नाकाहरु सुर्खेतको बबई र कुइने तथा सल्यानको कपुरकोटमा परीक्षण र होल्डिङ सेन्टर स्थापनासँगै आइसोलेसन र अक्सिजनको पूर्व तयारीमा जुटेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जलवायु परिवर्तन र यसले पारेका असरका बारेमा सरकारले गम्भीरताका साथ काम गरिरहेको बताएका छन्।
नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विकास र समृद्धिमा सफलता हासिल गरेको दावी गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशको राजधानी निर्माणका लागि संघीय सरकारले १ अर्ब बजेट उपलब्ध गराउने जानकारी दिएका हुन्।
बधाइ, शुभकामना थाप्ने, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाका कार्यक्रम उद्घाटन र अतिथि आशन ग्रहणमै प्रदेश सरकारको दुई महिना बितेको छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ।
राइडिङ सेयरिङमार्फत सञ्चालनमा आएका सवारीसाधनको भाडादर निर्धारण, सुरक्षा, बिमालगायतका विषयमा नियमन तथा अनुगमन नहुँदा सर्वसाधारण ठगिँदै आएका छन्। चार वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुगमन संयन्त्र र कानुन बनाउन संघीय र प्रदेश सरकार असफल देखिएका छन्। यसैको फाइदा यी कम्पनीले उठाइरहेका छन्।
नेपाल टेलिकमको निमित्त प्रबन्ध निर्देशकमा कम्पनीका नायब प्रबन्ध निर्देशक प्रतिभा वैद्य नियुक्त भएकी छन्।
