देउवा सरकारका आधा वर्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारको कार्यकाल छ महिना पुगेको छ। यो अवधिमा सरकारको गतिशीलता अनुभव हुन सकेको छैन। एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका देउवाले विगत कार्यकालमा हासिल गर्न नसकेका उपलब्धिका निम्ति अवसर रहेको हो।

त्यो अवसरलाई यो सरकारले पूर्णरूपमा गुमाएको छ। यस अवधिमा राज्यका निकायहरू सबै भन्दा अकर्मण्यताको अवस्थामा रहेका छन्। यो अवधिमा राज्यका सबै निकाय ठप्पजस्तै अवस्थामा पुगेका छन्। कुनै पनि एउटा संस्था छैन जो राम्ररी परिचालित भएको होस्।

राज्यका तीन अंग–कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सबैमा यतिबेला गतिरोधको अवस्था छ। राज्यका यी प्रमुख अंगले काम गर्न नसकेपछि अन्य निकायको गति झनै कमजोर हुन जान्छ। अहिले मुलुकले भोगेको अवस्था यही हो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले संसद्लाई काम गर्न दिएनन्। उनले एकपछि अर्को गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि बाँकी प्रमुख दल यो कदमविरुद्ध आन्दोलनमा रहेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश गरेपछि राजनीतिले बाटो लिने अपेक्षा गरिएको हो।

नेपाली कांग्रेस स्वाभाविकरूपमा लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको र यसमा कुनै अधिनायकवादी चरित्रले काम गर्दैन भन्ने आमविश्वास पनि हो। त्यसैकारण देउवाले सरकार बनाएपछि मुलुक राजनीतिक गतिमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा अस्वाभाविक थिएन। देउवा यसअघिका चार कार्यकालमा कुनै न कुनैरूपमा विवादमा रहेका नेता हुन्।

यसपटक देउवाले विगतका कमजोरी सच्याउँदै देशलाई अगाडि बढाउने अवसर गुमाउन थालेका छन्। उनको छ महिनाको कार्यकालमा संसद् अवरुद्ध भइरहेको छ। प्रमुख विपक्षी एमालेले यसलाई चल्न दिएको छैन। एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो दलबाट निष्कासित माधवकुमार नेपाललगायतका सांसदलाई संसद्बाट हटाउनुपर्ने एकसूत्रीय माग अगाडि सारेका छन्।

नियुक्तिकै बेलादेखि मन नपरेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रतिको ओली आक्रोश पनि मत्थर भएको छैन। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा सरिक भएका सांसदको निष्कासन र सभामुखले गल्ती भयो भनेर माफी माग्नुपर्ने सर्त ओलीले फेरि पनि राखेका छन्। अहिलेको सत्ता गठबन्धनसँग जोडिएका यी दुवै मुद्दामा देउवाले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा संसद्को भूमिका अपरिहार्य हुन्छ। सरकारले संसद्बाट कानुन नबनाई मुलुकमा शासन गर्न सक्दैन। अध्यादेशबाट शासन गर्ने पक्ष व्यावहारिक हुँदैन। यसले नीतिगतरूपमा मुलुकलाई कमजोर बनाउँछ। संसद्ले नियमित काम गर्न सक्ने अवस्थासमेत नहुनु आफैँमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो।

संसद्मा मुलुकका जल्दाबल्दा विषयमा छलफल हुन सक्दैन भने संसद्को गरिमा रहँदैन। यो स्थितिमा राज्यका संस्थाहरूले क्रमशः आफ्नो साख गुमाउँदै जाने अवस्था आएको छ। देउवाको यो कार्यकाल सरकार विस्तार र नीति/कार्यक्रम ल्याउनमै सीमित भएको छ। आफ्नो सचिवालयसमेत बनाउन देउवालाई यसपटक मुस्किल परेको छ।

गत असार २९ मा प्रधानमन्त्री भएपछि देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न ८८ दिन लागेबाट कामको गति बुझ्न सकिन्छ। सरकार विस्तारसँगै न्यायालय पनि विवादको भूमरीमा परेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका ज्वाइँ गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि न्यायालयभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमनको माग गर्दै आन्दोलन गरेको ७५ दिन भइसकेको छ।

न्यायालयको दैनिक कार्यमात्र होइन, यसमा हुने नियुक्ति, बढुवा र अन्य कामसमेत रोकिएका छन्। तत्काल संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद्लगायतका निकायको समेत नियमित बैठक बस्न सक्ने अवस्था छैन। नियमित न्याय सम्पादनको काममै समस्या उत्पन्न हुँदा पनि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल निकास खोज्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।

राज्यका सबै निकाय अवरुद्ध भएपछि सरकारको काम देखिन सक्दैन। सरकारकै एकाध मन्त्रीले केही मुद्दा उठाएर चर्चा कमाइरहेका छन्। यस्ता क्षणिक विषयले ती मन्त्रीको सार्वजनिक चर्चा चुलिए पनि अन्ततः सरकारको समग्र भूमिकाप्रति भने यसले प्रश्न उठाउँछ। नियमपूर्वक काम गर्ने भन्दा पनि व्यक्तिगत चर्चामै सीमित हुने प्रवृत्तिको विरोध प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्दैनन्।

विभिन्न दल मिलेर बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीका निम्ति काम गर्न सजिलो हुँदैन। यो अप्ठ्यारोमा देउवा छन्। यसअघिको सरकारको अधिनायकवादी प्रवृत्तिविरुद्ध आन्दोलन र अदालतको आदेशबाट आएको सरकारमा कामको सामथ्र्य नहुँदा बीचका प्रयास निष्फल हुन्छन्। प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख नियुक्ति गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा सरकार रहनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो।

सभामुख एउटा दलको भएपछि उपसभामुख अर्को दल र अर्कै लिङ्गको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो स्थितिमा प्रमुख विपक्षलाई यो पद दिन सक्ने अवस्थासमेत छैन। वास्तवमा संसद् सुचारु गर्ने हो भने यो पनि एउटा उपाय हुन सक्छ तर गठबन्धन दलमा यो पद पनि आफैँ लिने चाहना हुनु स्वाभाविक हो।

एकातिर सरकारले आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने समय नजिकिइरहेको छ। अर्कोतिर कोरोनाको तेस्रो लहरले मुलुकबासीलाई आक्रान्त तुल्याउन सक्ने अवस्था पनि आउन लागेको छ। खोप उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई लगाउन सरकार असफल भएको छ। विशेषगरी कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा यो सरकार अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ।

कम्तीमा कोभिड–१९ नियन्त्रणमा मात्र पनि यो सरकारले आफूलाई उम्दा बनाउन सकेको भए धेरै फरक पर्ने थियो। सरकारले अनाहकमा समयमात्र बिताएको छ। यो मूल्यवान समयमा नगरिएका कामबाट हुने क्षति मुलुकका निम्ति महँगो सावित हुनेछ।

अनियमितता र भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्नुपर्ने मुद्दाहरू त्यत्तिकै छाडिएका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कुनै कारबाही नहुने स्थिति सिर्जना गरेर सरकारले आफूलाई थप अलोकप्रिय बनाएको छ। सरकारले समयको सदुपयोग गर्न सकेन भने त्यसले कालान्तरमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

प्रकाशित: ३० पुस २०७८ ०१:४७ शुक्रबार