सरकारी बेवास्ता र चरम लापरबाहीका कारण व्यवस्थापन लथालिंग बनेको वागमती प्रदेश सरकारको प्रदेश स्तरीय सरकारी अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। वागमती प्रदेश सरकार मातहत रहेको दोलखा सदरमुकाम स्थित ५० शैयाको चरिकोट प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनमा प्रदेश सरकारकै बेवास्ता र चरम लापरबाहीका कारण अस्पतालको व्यवस्थापन लथालिंग बन्न पुगेको हो।

आफू मातहतको सरकारी अस्पतालमा वागमती प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशका सरकारी जनशक्ति खटाउन सकेको छैन। अस्पताल प्रमुखसहितका जनशक्ति नहुँदा अस्पतालको खाता सञ्चालन हुन सकेको छैन भने दैनिक खर्च टार्नै मुश्किल छ। स्थानीय भीमेश्वर नगरपालिकाले आफ्ना कर्मचारीको तलब रोकेर सापटीका रुपमा अस्पतालका कर्मचारीलाई ५ महिना यता तलब खुवाइरहेको छ। प्रदेशको लापरबाहीले बजेट निकासा नआउँदा दैनिक सेवा सुविधामा अवरोध पुग्न थालेको छ।

अब पनि बजेट नपठाए माघबाट आफूले अस्पतालमा तलब खुवाउन नसक्ने र सेवा बन्द हुने चेतावनी नगरपालिका कार्यालयलाई दिएको छ। व्यवस्थापन कमजोर हुँदा कर्मचारीहरुबीच टकराव बढेको छ भने कतिपय सेवा सुरु गर्न नसक्दा केही मेसिन र उपकरणहरु थन्किएर खिया लाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। भद्रगोल तरिकाबाट अस्पताल चलेकाले बिरामीहरु सेवामा अस्पताल भित्रै ठगिएका गुनासा समेत बढ्न थालेका छन्।

प्रदेश मातहत गएपछि झन भद्रगोल

यसअघि प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेको अस्पताललाई तत्कालीन सरकारले न्याय हेल्थ नेपाल नामक गैरसकारी संस्थालाई निःशुल्क उपचारसहितको बिशेषज्ञ सेवा दिने गरी २०७२ सालमा १० वर्षका लागी व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो। तर, आफ्नो संस्थामा विदेशी अनुदान रोकिएको भन्दै गत कार्तिक १६ गते उक्त ‘एनजिओ’ फर्केपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत वर्षको मंसिर १८ गते चरिकोटसहित ५ ओटा अस्पताललाई प्रदेश मातहत राख्ने निर्णय गर्दै अस्पताल सञ्चालनका लागि केन्द्र सरकारले विनियोजन गरेको बजेट समेत वागमती प्रदेश सरकारमा पठाएको थियो। कार्तिकदेखि मंसिरसम्मको एक महिना पुरानै कर्मचारी करारमा राखेर भीमेश्वर नगरपालिकाले नगर अस्पतालका रुपमा चलाएको थियो।    

प्रदेशले लिँदा अस्पतालमा एनजिओकै ६३ जना चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी काम गर्न सहमत भएका थिए। ति बाहेक साविकको प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रमा रहेका नेपाल सरकारका १० जना स्थायी कर्मचारी थिए। ति सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेर एक जना मेडिकल सुपरिटेण्डेन्टलाई अस्पताल प्रमुखका रुपमा खटाउनुपर्ने प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म उक्त पदका चिकित्सक खटाएको छैन। यस्तै अस्पतालमा प्रदेश सरकारको लेखा अधिकृत समेत कोही छैन। ‘यो अस्पताल प्रदेश सरकारको भनिएको छ, तर यहाँ प्रदेशमा समायोजना भएर आएका कोही पनि सरकारी कर्मचारी छैनन्’, एक कर्मचारीले भने, ‘यो खालको भद्रगोल स्थिती काहीं पनि छैन होला।’

प्रदेश मातहत लगेपछि विनियोजित बजेट अहिलेसम्म आइपुगेको छैन। ‘मंसिरदेखि गत असारसम्म अस्पताल चलाउनु भनेर डेढ करोड रुपैयाँ आयो’, अस्पतालका सूचना अधिकारी शान्तिप्रसाद न्यौपानेले भने, ‘जसोतसो असारसम्म चलायौं, तर साउनदेखि मंसिरसम्म तलब खुवाउने स्थिती नभएपछि भीमेश्वर नगरपालिकाले पछि सोधभर्ना गर्ने गरी अर्कै शिर्षकबाट सापटी हालेर मंसिरसम्मको तलब खुवाएको छ, अब चाहीँ खुवाउन सकिँदैन भन्नुभाको छ, के हुन्छ थाहा छैन।’

भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारले अस्पतालको व्यवस्थापन आफैं गर्ने गरी बजेट निकासा नगरे माघबाट सेवा बन्द हुने बताए। ‘अस्पताल सकभर अवरोध नगरौं भनेर हाम्रो नगरपालिकाका कर्मचारीको तलब कटाएर पछि सोधभर्ना गर्ने गरी अस्पतालका कर्मचारीलाई मंसिरसम्मको तलब खुवायौं’, उनले भने, ‘अस्पताल चलोस् भनेर नगरका कर्मचारीलाई तलब रोकेको यतिका महिना भइसक्यो, कतिञ्जेल थेग्ने?’ खड्काले अब पनि प्रदेश सरकारले बजेट निकासा नपठाए माघबाट अस्पतालमा ताला लगाउनुपर्ने स्थिती आउन सक्ने बताए।

प्रदेश सरकारले अस्पतालका कर्मचारीहरुको दरबन्दी संरचना स्वीकृत नगरेको, जनशक्ति समेत नखटाएको र बजेट पनि निकासा नगरेको भन्दै भद्रगोल अवस्था बन्दै गएको खड्काले सुनाए।

सेवा समेत सुरु हुन सकेन

प्रदेशको बेवास्ताकै कारण बजेट अभाव हुँदा अस्पतालभित्र जडान गरिएका अक्सिजन प्लान्ट, भेन्टिलेटर, डायलासिस लगायतका सेवा सुरु हुन सकेको छैन। अक्सिजन प्लान्टका लागि ट्रान्सफर्मर खरिद गर्न नसक्दा ६ महिनाअघि नै तयार भएको प्लान्ट सुरु हुन सकेको छैन। प्लान्ट नचल्दा अस्पतालभित्र जडित ५ बेडको भेन्टिलेटर समेत सुरु हुन सकेको छैन। मिर्गौला फेल भएका रोगीहरुका लागि आवश्यक पर्ने डायलासिस सेवाका उपकरण त्यसै थन्किएर बसेका छन्। यो बीचमा प्रदेश सरकारले एउटा एक्स रे मेसिन र डायलासिस गर्ने मेसिन पठाएको छ।

व्यवस्थापन भद्रगोल बनेका कारण अस्पतालको सरकारी फार्मेसीबाट निःशुल्क औषधि नपाइएको, रातको समयमा ईमर्जेन्सीमा डाक्टर नआउने गरेको जस्ता गुनासा बढ्न थालेका छन्। अस्पताल हाताभित्र एउटा निजी मेडिकल समेत सञ्चालनमा छ।

करारकै डाक्टर अस्पताल प्रमुख  

‘एनजिओ’ फर्किएपछि अस्पताल चलाउन भीमेश्वर नगरपालिकाले साढे तीन लाख तलब दिएर एमडिजिपी चिकित्सक विनोद दंगाललाई अस्पताल प्रमुखका रुपमा करारमा नियुक्त गरेको थियो।  

त्यस यता दंगाल नै अस्पताल प्रमुख छन्। अस्पतालमा संघीय सरकारबाट अर्का एमडिजिपि देवेन्द्र गौतम ईन्टर्नसिपमा आएका थिए। उनी र दंगालबीच टकराव थियो। शुक्रबार अस्पतालका कर्मचारीलाई धम्क्याएको, दुर्व्यवहार गरी गैरचारित्रिक चरित्र देखाएको, आन्तरिक बिषय सामाजिक सञ्जालमा लेखेर पदाधिकारीको मानमर्दन गरेको जस्ता आरोप लगाएर अस्पतालका अध्यक्ष समेत रहेका नगरपालिकाका मेयर भरतबहादुर केसीले उनलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय फिर्ता हुनु भन्दै चिठी थमाएका छन्।

अस्पतालमा ७३ जना कर्मचारी छन्। ति मध्ये १० जना संघीय सरकारका छन्। उनीहरु मध्ये दुई चिकित्सक र एकजना नर्स अध्ययन विदामा बसेका छन्। बाँकी सबै करारका हुन्।

एनएचडियुको ठेक्का रद्ध  

अस्पतालभित्र नवजात शिशुहरुलाई राखिने आईसियु अर्थात (एनएचडियु) निर्माण गर्न संघीय सरकारले पठाएको २ करोड रुपैयाँ बजेट मार्फत निकालिएको ठेक्का ‘सेटिङ’मा दिन लागेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि रद्ध भएको छ। चौथो भएको कम्पनीलाई ठेक्का दिन खोजेपछि उजुरी परेको थियो।

‘शल्यक्रियाबाट सुत्केरी गराउँदा शुल्क तिराईयो’  

सरकारले लागू गरेको निःशुल्क कार्यक्रमलाई गिज्याउने गरी अस्पतालका कर्मचारीले बिरामीलाई शुल्क तिराएको भेटिएको छ।

सरकारले मातृ शिशु कार्यक्रम लागू गरेका अस्पतालमा शल्यक्रिया मार्फत सुत्केरी गराउँदा निःशुल्क गर्नुका साथै एउटा शल्यक्रिया गर्दा सामग्री किन्नका लागि उक्त अस्पताललाई ७ हजार रुपैयाँ दिन्छ। तर चरिकोट अस्पतालका चिकित्सक र कर्मचारीले त्यस्तो शल्यक्रिया गराउँदा अस्पतालभित्र सञ्चालित निजी मेडिकलबाट ३ हजार रुपैयाँ तिराएका छन्।

गत पुस २९ गते एकजना महिलाको सुत्केरी गराउन आउँदा उनका परिवारले निजी मेडिकलबाट सामग्री किनेका थिए। सरकारले भने यस्ता सामग्री किन्न प्रतिशल्यक्रिया ७ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउँछ। उक्त रकमबाट अस्पताल आफैंले लाग्ने सामग्री खर्च गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: १० माघ २०७८ १४:२५ सोमबार