निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनका लागि कुल ३ हजार ९ सय ४६ उम्मेदवार कायम रहेका थिए। समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउन आयोग २०६४ फागुन ८ गते सम्म समय दिएको थियो। त्यस अनुसार ३७ दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गरेका थिए।
नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदै समझदारीमार्फत माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदै संविधानसभा निर्वाचनमा जान कांग्रेस सहमत भयो। सोहीअनुसार राजाको प्रत्यक्षशासन विरुद्ध आन्दोलन चर्कियो। आन्दोलनमा माओवादीको पनि प्रत्यक्ष र परोक्ष सहभागिता रहेको थियो।
संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानलाई दक्षिणी छिमेकीले अहिलेसम्म स्वागत गरेको छैन। बरु त्यसको चिरहरणका लागि विभिन्न व्यक्ति र निकायलाई प्रयोग गर्दै आएको उसले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई पनि प्रयोग गरेको त होइन?
'पहिलोपटक नेपालको इतिहासमा जनता संविधानको स्रोत भएको र जनताले जनताका लागि संविधान बनाएका कारण यो संविधान संसारकै उत्कृष्ट संविधान बनेको र सात वर्षको अवधिमा संविधान सर्वस्वीकार्य भइसकेको छ',
पूर्वमन्त्री मिथिला चौधरीको ५७ वर्षको उमेरमा शुक्रबार राति निधन भएको छ। भारतको दिल्लीस्थित एम्स अस्पतालमा उपचारका क्रममा चौधरीको मृत्यु भएको छोरी रक्षाले जानकारी दिएकी छिन्।
संविधानसभा अध्यक्ष तथा नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले नयाँ संविधान निर्माण गर्दा घोषणा गरिएको ‘सिंहदबारको अधिकार गाउँमा’ लैजाने कार्य स्थानीय तह निर्वाचनले कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवम् संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले जनता आफूहरुसँग भएको र देशभर एमालेका पक्षमा जुरुक्कै उठेको माहोलले फेरी एमालेले मुलुकको नेतृत्व लिने अवस्था देखिएको बताएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले निर्वाचनमा भाग लिने सबै राजनीतिक दललाई निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा प्रतिवद्धता मात्र नभई व्यवहारमा पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएका छन्।
केपी ओली पार्टी र सरकारसहित सबैथोक मै हुँ, मैले जे गरें त्यही ठीक भन्दै आत्मकेन्द्रित बन्न पुगे। नचाहँदा नचाहँदै प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा सत्ता गठबन्धनका दलहरूको घेराबन्दीमा परे, त्यसबाट बाहिर निस्कनै सकेका छैनन्।
नेपाली जनताको ७० वर्ष लामो संघर्षबाट संविधानसभामार्फत संविधान जारी भएको छ । संविधान जारी गर्दै गर्दा अबउप्रान्त लोकतन्त्रका निमित्त कुनै पनि किसिमको लडाइँ गर्न नपरोस् भन्दै पूर्ण लोकतन्त्रिक समाज निर्माण र नेपाल सम्पूर्णरूपले आर्थिक विकासमा केन्द्रित होस् भन्ने अभिलाषा राखेका थिए । त्ससैअनुरूप २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा जनताले विकास एवम् समृद्धिका निमित्त कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई बहुमत दिए। यघपि विगतको ३ वर्षमा नेपाली जनताको मतबाट स्थापित सरकार जनताको विश्वासमा खरो उत्रन सकेन साथै निरन्तररूपमा जनताको मौलिक हक र संविधानप्रति कुदृष्टि राखी नै रह्यो।
पहिलो संविधानसभामा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभएर संविधानसभाको कार्यकाल थप्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि मुलुक अँध्यारो सुरुङतर्फ जाने त होइन भन्ने चर्चा चलेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा गरिएको संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा रिट निवेदनमाथि आजदेखि सुनुवाइ हुँदैछ।
राज्यको शासकीय स्वरूप कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा पहिलो संविधानसभाका समितिमा गम्भीर बहस भएको थियो । परम्परावादी संसदीय व्यवस्थाबमोजिम जाँदा सांसद खरिदबिक्री हुने र अपहरणमा पर्नेजस्ता राजनीतिक विकृति देखिएका कारण यसमा सुधारको खाँचो छ भन्ने मुख्य बहसको विषय बनेको थियो ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको चार वर्षमा रूपान्तरित संसद् र संघीय संसद्ले १ सय ४१ कानुन निर्माण गरेको छ । त्यसैगरी, केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत ४ सय ३२ ऐन संशोधन भएका छन् । २०७४ फागुनपछि गठन भएको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चारओटा संसद् अधिवेशनमा ५७ विधेयक पारित गरेको छ ।
संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेको चार वर्ष भएको छ। संविधान जारी हुँदादेखि अहिलेसम्म त्यसप्रति हाम्रो असन्तुष्टि कामयै छ। सुरुदेखि नै हामीले संविधान जारी भएको असोज ३ गते विरोध दिवस मनाउँदै आएका छौं। यस वर्ष पनि मनाउने छांै।लेखाइमा, भनाइमा कसैले कालो दिवस भन्ला तर हामीले विरोध दिवस मनाउँदै आएका छाैं।
