८ जेष्ठ २०८१ मंगलबार
image/svg+xml

‘संविधान संशोधनमार्फत सबै पक्षलाई समेट्नुपर्छ’

सभापति, तत्कालीन संविधानसभा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भएको छ। सार्वभौम नेपाली जनताले राजनीतिक सत्ता प्रयोग गरी संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको हो। त्यस अर्थमा संविधान जारी हुनु भनेकै ऐतिहासिक कुरा थियो। जनता सार्वभौम भए। संविधानमा भएका कमीकमजोरी सुधार्ने जिम्मा सरकारको हो। कसैले पनि बहाना गरेर, कु गरेर अथवा राजकीय र दैवी अधिकार प्रयोग गरेर संविधानलाई उल्ट्याउन सक्दैन। त्यस अर्थमा खुसीकै कुरा हो। प्रक्रियाको हिसाबले ऐतिहासिक महŒव हुँदाहुँदै पनि संविधानको विषयवस्तुमा केही कमजोरी र कतिपय राम्रा सवाल छन्।

अप्ठेरोमा संविधान

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भएको छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाएर जारी गर्ने नेपाली जनताको २००७ सालदेखिको चाहना झन्डै ७० वर्षपछि अर्थात् २०७२ असोज ३ गते पूरा भएको हो।

‘असन्तुष्टि सम्बोधन होस्’

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानप्रति रहेको असन्तुष्टि सम्बोधन गरेर अघि बढ्न प्रमुख राजनीतिक दललाई आग्रह गरेका छन्।

‘संविधानसभा पदक पार्टीको तक्माजस्तो’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसमा संविधानसभा सदस्यलाई बाँडेको पदकमा विभिन्न टिप्पणी हुन थालेका छन्।

कौडीको भाउ पनि नभएको तक्मा बिहेमा लगाउने कि मलामी जाँदा ?

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की नेतृ एंव सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सरकारले दिएको संविधानसभा पदकको विरोध गरेकी छिन्।

गणतन्त्रको खोजीमा १२ वर्ष

आज पनि गणतन्त्रप्रति नागरिक आस्था कमजोर भएको छैन। तर, गणतन्त्र कुनै एक राजाको सट्टा अरू कसैलाई महाराज वा महारानी बनाइदिन ल्याइएछ भन्ने अनुभूतिचाहिँ बढ्न थालेको छ।

७ सय १३ संविधानसभा सदस्यले लिए ‘संविधानसभा पदक’

पदक पाउनेको सूचीमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पहिलो नम्बरमा थिइन। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदक प्रदान गरेर कार्यक्रम शुभारम्भ गरेकी थिइन्। बिहान र दिउँसो गरेर दुई चरणमा राष्ट्रपतिले पदक प्रदान गरेकी हुन्।

गणतन्त्रको गन्तव्य

मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको पहिलो दशक पूरा भएको छ। एक दशकको गणतन्त्र अभ्यास अपेक्षाकृत उत्साहप्रद् भने हुन सकेको छैन। गणतान्त्रिक मुलुकका नागरिकले राजतन्त्रात्मक मुलुकमा भन्दा उम्दा स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउँछन् भन्ने आमविश्वास छ।

राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र उपयुक्त(भिडियो)

राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्रको विकास अहिलेको आवश्यकता हो र देशले भोग्नुपरेको संकटको समाधान हो।

अख्तियार किन उदासीन ?

अनुचित कार्य सम्बन्धमा अख्तियारको ऐनमा प्रावधान भए/रहे तापनि संवैधानिक प्रावधानको अभावमा ऐनमा भएको प्रावधान निष्क्रिय हुन पुग्योे, कार्यान्वयनमा जान नै नसक्ने भयो भन्ने तर्कमा कुनै कानुनी आधार पाइँदैन।

सरकारले विप्लवका प्रवक्तासहित तीन नेतालाई विभूषित गर्दै

सरकारले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूलाई विभूषित गर्ने भएको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर जेठ १६ गते विप्लव समूहका स्थायी समिति सदस्य तथा प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मासहितका तीन नेतालाई संविधानसभा पदकबाट विभूषित गर्न लागेको हो ।

जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानले पनि राष्ट्रपति बन्न पाउने

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले पनि अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्न पाउने भएका छन्। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको बुधबारको बैठकले २०६५ साल मंसिर १० गतेभित्र निवेदन दिई संविधान जारीअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्थामा सहमतिपछि उनीहरूलाई पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्ने बाटो खुलेको हो।

संक्रमणकालीन न्यायका आयाम

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने, लडाकुहरूको समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन गर्ने र संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने तीनवटा महत्वपूर्ण आयाम अन्तर्निहित थिए। लडाकु समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन गर्ने र संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने दुई कार्य सम्पन्न भइसकेका छन्। संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्न ४ वर्षअघि गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले भने पीडितलाई न्याय, राष्ट्रिय मेलमिलाप र दिगो शान्ति स्थापनाको बृहत् उद्देश्य पूरा गर्न सकेका छैनन्।

संविधान कार्यान्वयनको तीन वर्ष

संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान लागू भएको तीन वर्ष पुग्यो। लामो संघर्षको परिणाम संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपालीको चाहना २०७२ असोज ३ गते पूरा भयो।

संविधानसभाको उपलब्धि

दोस्रो संविधानसभाले आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल सकिएको छ, जसले संविधान निर्माणको अहं कार्य २०७२ असोज ३ गते नै पूरा गरेको हो । यस हिसाबले दोस्रो संविधानसभा र यसका सदस्य धन्यावादका पात्र छन् । संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यको समर्थनमा नेपालको संविधान जारी भएको हो । संविधानमा धेरैभन्दा धेरै पक्षको सहमति र समर्थन जुटाउन जुन तहको लचकता संविधानसभाले अपनाएको थियो, त्यसैको प्रतिफलस्वरुप सहभागितामूलक संविधान निर्माण भएको हो ।  २०७० मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनअनुसार स्वतन्त्रसहित ३१ दलको प्रतिनिधित्व संविधानसभामा भएको थियो । धेरै दलको उपस्थिति भएकाले संविधान निर्माण सहभागितामूलक भएको हो । त्यतिमात्र होइन, संविधानसभाभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिको आवाज र अजेन्डा पनि समेट्ने प्रयास भयो जुन संविधान निर्माणका क्रममा सकारात्मक अभियान थियो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्