लैङ्गिक अनुपातमा बढ्दो असन्तुलन
बालबालिकासम्बन्धी तथ्याङ्कीय प्रतिवेदन २०७८ को जनगणनामा आधारित रहेर तयार पारिएको हो। सो प्रतिवेदनले अघिल्लो जनसंख्याको तुलनामा बालबालिकाको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर –१.१ प्रतिशत (ऋणात्मक) भएको जनाएको छ।
१२ पुस २०८२ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
- #NPL-2
- #सुसमाचार
काशीराज दाहालका लेखहरु :
नदीझैं सलल्ल बगेको ‘नदीको राजमार्ग’
नदीको राजमार्गले खासगरी लघुकथाको मार्गमा आफ्नो छुट्टै राजमार्ग तय गरेको छ। पोखरेली साहित्य आकाशमा यस लघुकथाको संग्रह उसमाथि पर्यावरणीय चेत सहितका कथाहरूले दीपक समीपको छुट्टै राजमार्ग तय गर्ने निश्चित छ।
परबाट डा. शेखरकुमार श्रेष्ठकाे ओढेको ‘छाता’ हेर्दा
’छाता’ कथाले महिला र पुरुषको एकापसको वार्तालापले परम्परागत चालचलन र रीतिरिवाजमा परिवर्तन खोजेको देखाउँछ। कथाकारले यस कथामार्फत समयको आवाज बोलेका छन्।
संविधान कार्यान्वयनको तीन वर्ष
संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान लागू भएको तीन वर्ष पुग्यो। लामो संघर्षको परिणाम संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपालीको चाहना २०७२ असोज ३ गते पूरा भयो।
इतिहासको आलेखमामुलुकी ऐन
२०७५ साउन ३१ गतेबाट नेपालको पहिलो लिखित संहिताबद्ध कानुनमुलुकी ऐन विधिवतरूपमा अन्त्यहुँदैछ । समग्र समाजको जनजीवनलाई लामो समयदेखि प्रभाव पारेको एउटा पद्धति अन्त्य र अर्को नयाँ व्यवस्था प्रारम्भ हुने भएको छ ।
संस्कृत साहित्य पाप र पुण्यको कुथुरो कि विज्ञानको स्रोत ?
भाषाले विभिन्न प्रकारको सूचना आदानप्रदानका लागि सामाजिक वस्तुको सन्दर्भ लिएको हुन्छ । भाषामा लुकेको वस्तुसँगको गहिराइ भाषाको बहसले छुन सकेन भने विचार आदानप्रदान सतही हुन जान्छ।
नाम जोगाउँ अभियान थाल्ने कि ?
व्यक्ति नाम र भौगोलिक नाम सांस्कृतिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएका हुन्छन् । जस्तै काठमाडौँको “भगवान पाउँ” साक्षात भगवानको खुट्टा होइन तर सांस्कृतिक पहिचान बोकेको स्थाननाम हो।
(अ)संवैधानिक आयोग !
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ बमोजिम प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको परिणाम र समानुपातिकतर्फको दलहरूले प्राप्त गरेको सिट संख्यासहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउन निर्वाचन आयोगलाई कानुनतः समस्या छैन ।
सूचना प्रविधि र भाषा
नेपालको हकमा ११ प्रतिशत जनता अङ्ग्रेजीमा र ८९ प्रतिशत जनता नेपाली वा नेपालका अन्य राष्ट्रभाषामा कारोबार गर्न सक्षम छन् भनेर नेपाल सरकार सार्वजनिक गर्छ अनि विकास बजेटको ९७ प्रतिशत खर्च हुने सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा भने सरकारी कामकाजको नेपाली भाषाको ‘न’ पनि छैन ।
बाधा अड्काउ फुकाउको उपाय
संविधान सभा अवसान भएको लामो समय बितिसक्दा पनि निकासको कुनै स्पष्ट मार्र्गचित्र राजनीतिक दलले तयार गर्न सकेको देखिन्न। दलहरू अझ पनि एक-अर्काप्रति दोषारोपणकै अभियानमा छन्। विभिन्न किसिमका गठबन्धन र मोर्चा बन्दैछन्/बनाइँदैछन्। दलहरू फुट्ने र चोइटिने क्रम जा
निकासका लागि संसद्
राजनीतिक दलहरूले समयमै निकास दिन नसक्दा मुलुकमा नयँ नयाँ समस्या थपिँदैमात्र छैनन् तिनको प्रकृति पनि फेरिँदै र चुलिँदै गएको देखिएको छ। राजनीतिक दलहरूको सत्ता स्वार्थले संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका मूल विषय गौण बनेकाछन्। जनआन्दोलन र जनादेशबाट प्राप
कार्यसूचीमा राजनीतिक निकास
लोकतन्त्र र गणतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण, आर्थिक विकास, बेरोजगारी समस्या समाधान, शान्ति सुरक्षा स्थापनाजस्ता समुन्नत राष्ट्र निर्माणका पूर्वसर्त पूरा गर्न थुप्रैं समस्या र चुनौती छन्। तर, मुलुकको तात्कालिक समस्या भने प्रधानमन्त्री चयन र नयाँ सरकार निर्मा
संविधान र शान्तिका लागि सहमति
लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, सामाजिक अग्रगमन, स्वतन्त्रता र सार्वभौम नेपाल नेपाली जनताको प्रमुख चाहना हो। तर, दीगो शान्ति र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना नभएसम्म बलियो एकता कायम गर्दै अघि बढ्ने बाह्रबुँदे समझदारीबाट बाचा गरेका राजनीतिक सहयात्रीहरू निर्धारित गन्त