हालैका दिनमा विभिन्न अनलाइन समाचार सामग्रीहरूमा प्रकाशित ’शिशुको लैङ्गिक अनुपातमा नेपाल चीनकै बाटोमा’, ‘भविष्यमा बेहुली पाउन गाह्रो’ जस्ता शीर्षकका समाचारहरू हेर्दा उक्त असन्तुलनलाई अप्राकृतिक भन्दै उनीहरूले भविष्यमा पुरुषहरूले विवाह गर्नका लागि महिला पाउन नसक्ने हालको चीनकै अवस्था निम्त्याउन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
बालबालिकासम्बन्धी तथ्याङ्कीय प्रतिवेदन २०७८ को जनगणनामा आधारित रहेर तयार पारिएको हो। सो प्रतिवेदनले अघिल्लो जनसंख्याको तुलनामा बालबालिकाको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर –१.१ प्रतिशत (ऋणात्मक) भएको जनाएको छ।
२०६८ सालको जनगणनामा बालबालिकाको कुल संख्या एक करोड १० लाखभन्दा बढी रहेकामा पछिल्लो प्रतिवेदनले उक्त संख्या २०७८ सम्म आइपुग्दा घटेर झण्डै ९८ लाख ७० हजार रहेको देखाएको छ। त्यसमध्ये ५१ लाख बालक र साढे ४७ लाख बालिका छन्। पछिल्लो प्रतिवेदनले २०६८ सालमा ०.५ प्रतिशत रहेका बालबालिकाको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक अर्थात् –१.१ प्रतिशत रहेको छ। सबैभन्दा चिन्ता भने शिशु जन्मँदाको लैङ्गिक अनुपातलाई लिएर व्यक्त गरिएको छ। आँकडाअनुसार जन्मँदाको लैङ्गिक अनुपात पछिल्लो ८० वर्षयताकै उच्च भएको छ।
जनसंख्या विज्ञानको सिध्दान्तअनुसार लैङ्गिक अनुपात १०५ अर्थात् १०० जना छोरी जन्मँदा १०५ जना छोरा जन्मनुलाई सन्तुलित मान्ने गरिन्छ। अहिले हाम्रोमा ११२ जना बालक जन्मिँदा १०० जना मात्रै बालिकाको जन्म हुने देखिएको छ। यसले नेपालमा बालिकाहरू कम जन्मन सुरु गरेको देखाएको छ भने यसलाई जिल्लागतरूपमा हेर्ने हो भने २५ जिल्लामा लैङ्गिक अनुपात ११२ भन्दा माथि छ। २०७८ को जनगणना अनुसार समग्र जनसंख्यामा भने महिलाको जनसंख्या पुरुषभन्दा धेरै छ। तत्कालै असर नपरे पनि अबको २० वर्षपछि हाल जन्मेका केटाकेटी विवाह गर्न योग्य उमेरमा पुग्दा उनीहरूले जोडी भेट्टाउन समस्या हुने हो कि भन्ने समस्या देखिन सक्छ।
प्रदेशगतरूपमा हेर्दा पनि नयाँ जन्मदरमा सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था मधेस प्रदेशमा देखिन्छ। यस प्रदेशमा हरेक १०० बालिका जन्मिँदा ११८ बालक जन्मिएका छन्। यही अवस्था सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११६, वाग्मती र गण्डकीमा १११ कर्णालीमा १०९ देखिन्छ भने सबैभन्दा कम कोसी प्रदेशमा १०६ छ। विश्वका विभिन्न मुलुकको प्रवृत्ति हेर्दा चीन र नेपालमा लैङ्गिक अनुपात समान ११२ देखिन्छ। भारतमा १०८, थाइल्यान्ड र दक्षिण कोरियामा १०६, जापान र बंगलादेशमा समान १०५ देखिएको छ। तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपाली अभिभावकहरूमा पनि छोरा पाउने चाहना कम भएको छैन भन्ने देखिन्छ। राज्यले ‘छोराछोरी बराबरी’ भन्ने नारा अंगालेको भए पनि सन्तान जन्माउने आमा/बुबासम्म पुग्दा छोरा नै चाहिने पक्षमा अभिभावक छन् भन्ने यो विवरणले देखाएको छ। यसबाट राज्यले महिला सशक्तीकरणमा गरेका कार्यहरूमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
यस प्रकारको अवस्थाले बालबालिका जन्मँदाको नेपालको राष्ट्रिय औसत २०७८ सालको जनगणनालाई आधार मान्दा अब चीनकै हराहारीमा पुगेको देखिन्छ । यो हामी जस्तो विकासोन्मुख तथा आर्थिक तथा सामाजिमरूपमा सबल तथा सक्षम नभएको अवस्थामा भविष्यमा देशको अवस्था कतातिर जान्छ भनेर सोचमग्न बनाएको छ भने नेपालमा भविष्यमा महिला र पुरुषको जनसंख्याको अनुपातमा देखिन सक्ने ठूलो फरकले समाजमा पुरुषको वर्चस्व बढाउन सक्ने र यदि महिला कम हुन्छन् भने उनीहरूमाथि हिंसा, अपहरण र बलात्कार जस्ता घटना बढ्न सक्छन्, जसले समाजमा महिला असुरक्षाको भावना बढाउन सक्छ। महिलाको श्रमशक्ति र उत्पादकत्वको कमी हुन सक्छ।
यसले देशको आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पुर्याउन सक्छ जसले दीर्घकालमा श्रम शक्तिमा ह्रास ल्याउन सक्छ। लि· अनुपातमा असन्तुलनले परम्परागत लि· भूमिकाहरूमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ, जहाँ महिलालाई बढी महŒव दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ भने अर्कोतर्फ महिलाको कमीले समाजमा महिलाको भूमिका र अधिकारको पुनरावलोकन गर्न बाध्य बनाउन सक्छ। जसले महिला सशक्तीकरणमा सहयोग गर्न सक्छ। साथै नेपालमा लि· अनुपातमा हुने कुनै पनि ठूलो असन्तुलनले सामाजिक संरचना, आर्थिक अवस्थार सांस्कृतिक मान्यताहरूमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ। यसले दीर्घकालीनरूपमा समाजको समृद्धि र स्थायित्वमा चुनौती खडा गर्न सक्छ।
– अधिकारी यौनिक डटकमका प्रबन्धक निर्देशक तथा ‘सुरुआत’का अनुसन्धान संयोजक हुन्।
प्रकाशित: ९ आश्विन २०८१ १०:०० बुधबार
