नेपाली जनताको ७० वर्ष लामो संघर्षबाट संविधानसभामार्फत संविधान जारी भएको छ । संविधान जारी गर्दै गर्दा अबउप्रान्त लोकतन्त्रका निमित्त कुनै पनि किसिमको लडाइँ गर्न नपरोस् भन्दै पूर्ण लोकतन्त्रिक समाज निर्माण र नेपाल सम्पूर्णरूपले आर्थिक विकासमा केन्द्रित होस् भन्ने अभिलाषा राखेका थिए । त्ससैअनुरूप २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा जनताले विकास एवम् समृद्धिका निमित्त कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई बहुमत दिए। यघपि विगतको ३ वर्षमा नेपाली जनताको मतबाट स्थापित सरकार जनताको विश्वासमा खरो उत्रन सकेन साथै निरन्तररूपमा जनताको मौलिक हक र संविधानप्रति कुदृष्टि राखी नै रह्यो। जसका केही उदाहरण संसद्मा प्रस्तावित सूचना प्रविधिसम्बन्धी विघेयक, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र संसद् विघटन हुन् ।

गत पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले संविधानमा उल्लेख नै नभएको र प्रसंगसमेत नमिल्ने धाराहरूका आधार लिइ प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको कानुन बनाउने निकाय नै नरहेको अवस्था सिर्जना भएको थियो। संविधानले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र सार्वभौम नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभाको मुख्यकार्य नै कानुन बनाउने, कर लगाउने एवम् कार्यपालिकालाई उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै संविधानले प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन र कानुन निर्माणको कामसमेत कुनै हिसाबले होस् भनी स्थायी संसद्का रूपमा राष्ट्रियसभाको समेत व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा समेत राष्ट्रियसभाको अधिवेशन हठातरूपमा अन्त्य गर्‍यो । यसरी सरकारबाट जनप्रतिनिधिमुलक दुवै संस्थालाई बन्धक बनाइ कोही/कसैप्रति उत्तरदायी नभई शासन गर्ने अवस्था सिर्जना हुन गयो जसले गर्दा संविधाननै निष्प्रभावी हुने खतरा थियो।

१ महिनादेखि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई नै लिएर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको विषयमा नकारात्मक टिप्पणी भइरहेका थिए जसलाई फागुन ११ गतेको फैसलाले गलत सावित गरिदियो।

नेपालको संविधानले कानुन बनाउने निकायका रूपमा स्थापना गरेको संसद्लाई वर्तमान केपी शर्मा ओलीको सरकारले विगत केही महिनादेखिनै अधिवेशन अन्त्य गरी संसद्लाई बन्धक बनाउँदै आएको थियो। सरकारले संसद्लाई काम गर्न नसक्ने बनाएपश्चात विभिन्न अध्यादेश जारी गर्ने कार्यसमेत गर्‍यो । सैद्धान्तिकरूपमा अध्यादेशलाई संसद् सञ्चालन नभएका बेला सरकारलाई कुनै कार्य गर्न तत्कालै कानुन आवश्यक भएकामा जारी गरिन्छ । तर वर्तमान सरकारले अपवादका रूपमा रहेको अध्यादेशलाई संसद् छल्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्‍यो ।

विगतका केही महिनामा सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशहरू सरकारले आफ्नो गलत मनसाय पूरा गर्न जारी गरेको अध्यादेशका उदाहरण हुन्। अझै २ पटक जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले संविधानमा व्यवस्था गरिएको संवैधानिक परिषद्को मूल मर्मलाई नै पराजित गरेको छ।  

संविधानको धारा २८४ मा व्यवस्था भएको संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्त गर्दा राज्यको सबै प्रमुख सरोकारवालाको सहभागिता होस् भन्ने मनसाय राखेको देखिन्छ । त्यसैअनुरूप धारा २८४ ले प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र सभामुखदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्मको सहभागिता भएको ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् गठन गरेको छ। साथै संवैधानिक परिषद्को यस किसिमको बनावटले संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिमा एक किसिमको राष्ट्रिय सहमति होस् भन्ने समेत परिकल्पना गरेको देखिन्छ। तर सरकारद्वारा गत मंसिरमा जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले  संवैधानिक परिषद्को बैठक जम्मा ३ जना सदस्यको उपस्थितिमा बस्न सक्ने र त्यसरी ३ जनाको उपस्थितिमा बसेको बैठकको बहुमत अर्थात जम्मा २ जनाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।  

संविधानमा संवैधानिक परिषद्ले सविधानको परिपालना गराउन स्थापित भएका संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्त गर्दा राज्यका प्रमुख निकायबीच राष्ट्रिय सहमति होस् भन्ने राखेको मनसायलाई पराजित हुने गरी जम्मा २ जनाले निर्णय गर्न सक्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश संविधानमाथि जालझेल हो । यस प्रकारको संविधानमाथि जालझेलले संविधानलाई नै निष्प्रभावी पार्न सक्ने सम्भावना राख्छ।

सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, संसद् विघटनको सिफारिस प्रतिनिधिमूलक कार्य हुन्। विगत ३ वर्षदेखि सरकारले आफूलाई सजिलो पार्न र आफूविरुद्ध विचार राख्नेलाई रोक्न निरन्तर संविधान मिच्ने कार्य गरीनै रह्यो र ती कार्यलाई सही सावित गर्न कुतर्कसमेत गरी नैरह्यो। यसका साथै सरकारले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक जस्ता विधेयक प्रस्ताव गरेर नागरिकको मौलिक हकमा समेत कुदृष्टि राख्ने कार्य गर्‍यो । जनताले संविधान निर्माणका क्रममा आफ्नो सार्वभौमिकता राज्यलाई दिएबापत प्राप्त गरेको मौलिक हकलाई सरकारले विभिन्न बहाना बनाइ संकुचित पार्न खोज्नु सरकारले नागरिकप्रति गरेको धोका र संविधानमाथिको जालझेलपूर्ण कार्य हो।

यी प्रतिनिधिमूलक कार्य कुनै पनि कोणबाट संविधानमैत्री थिएनन् । यी कार्य संविधानमाथिको कपट हुन्। यसरी नेपाली जनताको ठूलो त्याग र मेहनतबाट जारी भएको यस संविधानमा सरकारबाट भए/गरेको यस्ता जालझेलपूर्ण कार्यले संविधानलाई नै कमजोर बनाउँछ।साथै कमजोर संविधानबाट जनतामा इच्छा आकांक्षा पूरा हुने हुँदा अन्ततोगत्वा संविधाननै निष्प्रभावी हुने सम्भावना हुन्थ्यो।

अदालतबाट न्याय

२ महिना भन्दा लामो अदालती प्रक्रिया पूरा गरी फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतबाट पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्रीद्वारा गरेको विघटनको सिफारिसलाई अंसवैधानिक ठहर गरी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो ।यदि सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुन्थ्यो भने नेपालमा बारम्बार प्रतिनिधिसभा विघटन भइरहने हुन्थ्यो जसले अन्ततोगत्वा वर्तमान संविधानले अपनाएको संसदीय शासन प्रणालीलाई नै विफल बनाइ संविधानसमेत काम नलाग्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्थ्यो। यद्यपि सर्वोच्च अदालतको यस आदेशले संविधानलाई निष्प्रभावी एवम् खारेज हुनबाट जोगाएको छ र सरकारले गरेको जालझेलपूर्णकार्यबाट संविधानलाई न्याय दिलाएको छ।  

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको प्रतिरक्षाका क्रममा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको कार्य राजनीतिक हो र राजनीतिक विषयमा अदालतले निर्णय गर्न मिल्दैन भनी दावी लिएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले संविधानले यस अदालतलाई संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार दिएको र प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संविधानको धारा ७६ (१),(७) र ८५ को व्याख्या गर्नुपर्ने साथै, विगतका प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा समेत यस अदालतले निर्णय गरेको नजिरसमेत रहेको भनी अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेको छ। त्यसैगरी, अदालतले फैसला गर्ने क्रममा वर्तमान संविधानको धारा ७४ मा उल्लेख भएको संसदीय शासन प्रणाली, परम्परागत संसदीय शासन प्रणाली नभई हाम्रो आफ्नै इतिहास, अनुभवबाट खारिएको र आवश्यकताद्वारा अनुप्राणित विशेष संसदीय शासन प्रणाली हो भनेको छ । साथै यस किसिमको विशेष संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नहुने भनी आदेश गरेको छ।

आदेशका क्रममा सर्वोच्चले धारा ७६को समेत व्याख्या गरेको छ। जसमा धारा ७६ को बनोट हेर्दा उपधारा (१)(२)(३) र (५)को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया एकपछि अर्को कार्यान्वयन गर्दै जाँदासमेत प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा तत्काल बहालमा रहेको प्रधानमन्त्रीले ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने भनी उल्लेख भएको छ।

नेपालको न्यायपालिकाले बिपी कोइरालाको मुद्दा, भ्रष्टाचार निवारण शाही आयोगसम्बन्धी मुद्दाबाट जस्तोसुकै निरंकुश शासनमा समेत न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राख्न सक्छ भन्ने स्थापित गरेको छ। यद्यपि, विगत १ महिनादेखि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई नै लिएर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको विषयमा नकारात्मक टिप्पणी भइरहेका थिए जसलाई फागुन ११ गतेको फैसलाले गलत सावित गरिदियो। यसले नेपालको न्यायपालिका स्वतन्त्र छ र यसले बिनाआग्रह÷पूर्वाग्रह कानुनलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्छ भनी पुनः पुष्टि गरेको छ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाले मात्रै सरकारका बदमासीपूर्ण काम कारबाहीदेखि सदनको अन्यायपूर्ण कानुनसमेतलाई उत्तरदायी र न्यायपूर्ण बनाउन सक्छ। तसर्थ, लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायपालिका जनताको हकको सच्चा पहरेदारका रूपमा उभिएको हुन्छ र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबिनाको लोकतन्त्रको कल्पनासमेत गर्न सकिन्न। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले, न्यायपालिका स्वतन्त्र छ भनी पुनः पुष्टि गरेको र जनताको विश्वासलाई आफ्नो शक्तिका रूपमा लिने न्यायपालिकाले यस फैसलामार्फत जनताको विश्वास आर्जन गर्न सफल भएको छ । अन्त्यमा, प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी फैसलाबाट नेपालको न्यायपालिका जनताको ठूलो त्याग र बलिदानीबाट बनेको संविधानको रक्षार्थ रहन्छ भन्ने स्थापित गरेको छ।  

(अधिवक्ता)

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७७ ०३:३८ आइतबार