राज्यको शासकीय स्वरूप कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा पहिलो संविधानसभाका समितिमा गम्भीर बहस भएको थियो । परम्परावादी संसदीय व्यवस्थाबमोजिम जाँदा सांसद खरिदबिक्री हुने र अपहरणमा पर्नेजस्ता राजनीतिक विकृति देखिएका कारण यसमा सुधारको खाँचो छ भन्ने मुख्य बहसको विषय बनेको थियो ।
कसरी संसद् बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दै जाँदा सरकार बन्ने चार विकल्प हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्न नसकिने व्यवस्था राख्ने सहमति भयो । यसमा जर्मनको मोडेल प्रयोग भएको संविधानविद् डा. विपीन अधिकारीले बताए ।
सरकार बन्ने विकल्प हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भन्नेमा पहिलो संविधानसभाको ‘राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति’ मा तीन विकल्पबारे सहमति भएको थियो । ती तीन विकल्पसम्म सरकार बन्ने अवस्था आएन भने मात्र संसद् विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था यो समितिले गरेको थियो । पहिला बहुमतको सरकार, दोस्रोमा संयुक्त सरकार, तेस्रोमा ठूलो दलको सरकार र चौथोमा प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैलाई आधार मान्दै दोस्रो संविधानसभाले चौथो विकल्प अघि सारेको थियो । त्यो थियो पहिलो बहुमतको सरकार, दोस्रो संयुक्त सरकार, तेस्रो ठूलो दलका सरकार र चौथो राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमत पुर्याउने आधार प्रस्तुत गर्ने संसद् सदस्यको नेतृत्वको सरकार रहेको छ । यसरी बनेका कुनै पनि सरकारले ३० दिनभित्र बहुमत पुर्याउन सकेन भने मात्र प्रतिनिधिसभा भंग गर्न सक्ने व्यवस्था राख्दै जथाभावी संसद् भंग गर्न नसक्ने बलियो धरातल बनाइएको थियो ।
पहिलो संविधानसभाको शासकीय स्वरूप समितिले २०६६ माघ ७ गते संविधानसभामा प्रतिवेदन नै बुझाएको थियो । संविधानसभामा छलफल भएपछि यसलाई पहिला एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र त्यसपछि नीलाम्बर आचार्य सभापति भएको संवैधानिक समितिमा पठाइएको थियो । संवैधानिक समितिले टुंगो लगाउन नसकेका विषयमा शीर्ष नेतालाई टुंगो लगाएर दिन भनिएको थियो । तर यो व्यवस्थामा कसैको पनि विमति नरहेपछि यसलाई अझ बलियो बनाउने भन्दै छलफल भएको थियो । नेकपाका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल र अध्यक्ष माधव नेपालले सार्वजनिक रूपमा भने ‘शासकीय स्वरूपका विभिन्न छलफलमध्ये संसद्को विघटनको विषयमा पनि व्यापक छलफल भएको थियो । चार विकल्प पूरा गर्न नसके संसद् भंग गर्ने व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको समेत निर्विवाद समर्थन थियो ।’
पहिलो संविधानसभाको शासकीय स्वरूप समितिले उल्लेख गरेको थियो, ‘संघीय व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनमा कुनै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनबाट संघीय व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनका सदस्यहरूको बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नेछ । यस्तै दोस्रो उपधारामा ‘कुनै सदस्यले संघीय व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनका सदस्यहरूको बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था आए राष्ट्रपतिले सो सदनमा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
तेस्रो उपधारमा भनिएको थियो, ‘यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संघीय व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । चौथो उपधारामा भनिएको थियो, ‘नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संघीय व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनलाई भंग गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’ पहिलो संविधानसभा २०६९ जेठ १४ गते भंग भएपछि दोस्रो संविधानसभाले पहिलो संविधानसभाले सहमति गरेका विषयको अपनत्व ग्रहण गरेको थियो, जसबाट पहिलो संविधानसभाले सहमति गरेका विषय दोस्रो संविधानसभामा बहस गरिएन । मुख्य विषय राष्ट्रपतीय व्यवस्था कि प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था, संसद् कति सदस्यीय रहने, प्रदेश कति रहने र नाम के राख्नेजस्ता केही महत्वपूर्ण विवादमा मात्र छलफल केन्द्रित भएको थियो ।
यसैगरी संविधानको धारा १०० को व्यवस्था पनि पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषयमा अझ स्थायी सरकार दिने गरी सहमति गरेका छन् । पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषयमा दलहरूकै सहमति भएका विषयलाई संशोधन पनि गरिएको थियो । बलियो स्थायी सरकार बन्ने आधार भएकाले दुई वर्षपछि मात्र अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने व्यवस्था गरिएको संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बताउने गर्छन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि पहिलो संविधानसभामा एक वर्षभित्र ल्याउने विषयमा सहमति भए पनि दोस्रो संविधानसभाले दुई वर्षपछि मात्र ल्याउने बनाइयो । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको नाम पनि उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था पहिलो संविधानसभामै गरिएको थियो । त्यसलाई दोस्रो संविधानसभामा पनि राखियो । अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अर्को अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने पहिलो संविधानसभाको सहमतिलाई कायमै राखियो ।
संवैधानिक समितिको छलफल, दोस्रो संविधानसभामा तत्कालीन माओवादी पार्टीमा नेता डा. बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको संवैधानिक संवाद समिति र कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला सभापति रहेको मस्यौदा समितिमा शासकीय स्वरूपका छलफलहरू भएका छन् । त्यसपछि संविधानसभा बैठकमा शासकीय स्वरूपको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा पनि विभिन्न नेताले अब सुधारिएको संसद्को आवश्यकता रहेकाले विकल्पमुखी सरकार बन्ने आधार हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको बताएका थिए । त्यसपछि मस्यौदामा संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा राख्दै १० वटा उपधाराको टुंगो लागेको थियो । विगतलाई हेर्दा संसद् विघटनको विषयमा दुवै संविधानसभामा विवाद नै नभएकाले यो निर्विवाद नै भएको विषय अहिले विवादित बन्न पुगेको छ ।
प्रकाशित: १६ पुस २०७७ ००:३५ बिहीबार
