प्रतिनिधिसभा विघटन : संविधान र लोकतन्त्रमाथिको कठोर प्रहार
प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो प्रतिगामी कदमले निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने कथित निर्वाचनको घोषणामार्फत् देशमा संकटको सृजना गरेको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो प्रतिगामी कदमले निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने कथित निर्वाचनको घोषणामार्फत् देशमा संकटको सृजना गरेको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्रीले टेकेको संविधानको धारा गलत भएको व्याख्या सर्वोच्च अदालतमा बढ्दैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्दा टेकेको संविधानको धारा ७६ को व्याख्यासहित सवालजबाफसमेत बढेको छ।
राज्यको शासकीय स्वरूप कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा पहिलो संविधानसभाका समितिमा गम्भीर बहस भएको थियो । परम्परावादी संसदीय व्यवस्थाबमोजिम जाँदा सांसद खरिदबिक्री हुने र अपहरणमा पर्नेजस्ता राजनीतिक विकृति देखिएका कारण यसमा सुधारको खाँचो छ भन्ने मुख्य बहसको विषय बनेको थियो ।