संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै सरकार
सरकारले १६ वर्षदेखि अल्झिएको संक्रमणकालीन न्यायको पाटो टुंग्याउन ऐन संशोधन तयारी थालेको छ।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
यौनहिंसासहितको विधेयक छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइयो
प्रतिनिधिसभाले ‘यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ र ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धि केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९’ दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको छ।
कानुनको गर्भमा जिल्ला समन्वय समिति
जिल्ला समन्वय समितिको संरचना स्थानीय तहका रूपमा भए पनि यसको सञ्चालन ऐन संघ वा प्रदेशले बनाई जिम्मेवारी सुम्पनुपर्ने हो तर त्यसो गरिएको छैन।
बलात्कारको हदम्यादबारे संसद्मा दुईथरी मत
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै अधिकांश सांसदले बलात्कारको हदम्याद राख्न नहुने बताएका छन् भने केही सांसदले भने हदम्याद राख्नुपर्ने बताएका छन्।
आज प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै
आज बिहान साढे ११ बजे बस्ने बैठकमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको विनियोजन विधेयकका शीर्षकमाथि छलफल हुने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिएका छन्।
इतिहासको अदालतमा संक्रमणकालीन न्याय
युद्धकालमा सामूहिक हत्या, बेपत्ता पारिएका यातना शिविरहरू (जस्तै– भैरवनाथ गण, चिसापानी ब्यारेक, महेन्द्र पुलिस क्लब) लाई युद्ध संग्रहालय बनाइनुपर्छ।
ताप्लेजुङमा १ सय ३७ उम्मेदवारको जमानत जफत
स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा रहेकामध्ये ताप्लेजुङमा करिव १७ प्रतिशत उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही
२५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म १ लाख ३५ हजार मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भएको छ। सरकारले पूर्वाधार तयार नगरीकनै जडान गर्न दबाब दिएको सवारीधनीको गुनासो छ।
दुई वर्षदेखि कानुन बन्न सकेनः मन्त्री शर्मा
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले दुई वर्षदेखि कानुन बन्न नसकेको बताएका छन्।
‘सबै लिङ्गका व्यक्तिलाई सम्बोधन हुने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्छ’
हालै एक युवतीले आठ वर्षअघि आफूमाथि बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक गरेलगतै एकपछि अर्को बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। हाल सार्वजनिक भईरहेका घटनाहरुमा व्यापक रुपमा प्रदर्शन भईरहेको छ। सडकदेखि सदनसम्म यस्ता विषयहरुलाई गम्भीर रुपमा हेर्न थालिएको छ।
हदम्याद अध्ययनको जिम्मा कानुन आयोगलाई
आठ वर्षअघि सौन्दर्य प्रतियोगितामा भएको यौन हिंसाको विषय सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएपछि हदम्याद हटाउने वा समय थप्ने भन्ने विषय उठेको हो। १६ वर्षीया किशोरीले हदम्यादका कारण न्याय नपाउने भएपछि त्यसलाई हटाउन माग गरिएको हो।
'खल्तीबाट नाम निकालेर न्यायाधीश नियुक्त हुँदैन'
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले न्यायाधीशहरुको कार्यशैलीको अडिट हुनुपर्ने बताएका छन्।
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निर्देशिका बनाइने
कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दी कोइरालाले न्यायाधीश नियुक्तिमा अब पब्लिक अडिट गराउने व्यवस्थासहितको निर्देशिका जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
यसकारण मन्त्री बने बन्दी
बन्दीले एमसिसीलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्न बन्दीले सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाललगायतलाई बुझाएका थिए। त्यही कारण सत्ता गठबन्धन टुट्नबाट जोगिएको थियो।
नेपाल बारको मतपरिणाम आउन ३ दिन लाग्ने
कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनको केन्द्रिय कार्य समितिको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सुरु भएको मतदान जारी छ।