स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा रहेकामध्ये ताप्लेजुङमा करिव १७ प्रतिशत उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न पदमा ८ सय २९ जना प्रतिस्पर्धामा रहेकामा १ सय ३७ जनाको जमानत जफत भएको हो।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी बिपिन दुलालले कानुनी व्यवस्था अनुसार कूल सदरमतको कम्तिमा १० प्रतिशत मत नल्याउने उम्मेदवारको जमानत (उम्मेदवार बन्दा राखिएको धरौटी शुल्क) जफत हुने जानकारी दिए। तर निर्वाचित उम्मेदवारको हकमा यो नियम लागु नहुने ऐनमा व्यवस्था रहेको छ।
कानुनी व्यवस्था अनुसार सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम सदर मत ल्याएरै कुनै उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने त्यस्ताको हकमा पनि धरौटी रकम जफत हुँदैन। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार आठराइ त्रिबेणी गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदका २ र सदस्य पदका १ गरी ३ जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ।
फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका २–२, वडाध्यक्ष पदका ७ र सदस्य पदका १० जना गरी २१ जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ। फुङलिङ नगरपालिकामा प्रमुख पदका ३, उपप्रमुख पदका ४, वडाध्यक्ष पदका १२ र सदस्य पदका १९ गरी ३८ जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ।
मिक्वाखोला गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका २–२, वडाध्यक्ष पदका ४ र सदस्य पदका ५ गरी १३ जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। मेरिङ्देन गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदका २, उपाध्यक्ष पदका १, वडाध्यक्ष पदका २ र सदस्य पदका ६ गरी ११ जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ।
मैवाखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदका १, वडाध्यक्ष पदका ३ र सदस्य पदका ३ गरी ७ जनाको र पाथीभरा याङ्वरकमा उपाध्यक्ष पदका १, वडाध्यक्ष पदका ३ र सदस्य पदका ९ गरी १३ जनाको जमानत जफत भएको छ।
यस्तै सिदिङ्वा गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष पदका २, वडाध्यक्ष पदका ६ र सदस्य पदका ८ जना गरी १६ जनाको र सिरिजङ्गा गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका १–१, वडाध्यक्ष पदका ४ र सदस्य पदका ९ गरी १५ जनाको जमानत जफत भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
प्रमुख, उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै वडाध्यक्षका लागि १ हजार रुपैयाँ र वडासदस्यका लागि ५ सय रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ। यद्यपि महिला र दलित अथवा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ।
ऐनमा उल्लेख गरिएअनुसार धरौटी जफत हुने अवस्थामा बाहेक अन्य उम्मेदवार र मनोनयनपत्र स्वीकृत नभएको वा नाम फिर्ता लिएका व्यक्तिले राखेको धरौटी निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ९० दिनभित्र फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ। तोकिएको समयभित्र फिर्ता नलिएमा धरौटी रकम सञ्चित कोषमा दाखिला हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७९ ०८:०७ सोमबार
