प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै अधिकांश सांसदले बलात्कारको हदम्याद राख्न नहुने बताएका छन् भने केही सांसदले भने हदम्याद राख्नुपर्ने बताएका छन्।
छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले यौन हिंसाको मुद्दामा हदम्याद हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नु आवश्यक रहेको बताएकी छन्। उनले हदम्याद नराखे समाजमा मन मिलेसम्म ‘लभ’ भन्ने र मन नमिलेपछि ‘बलात्कार’ भन्ने प्रवृत्तिको विकास हुनसक्ने खतरा औंल्याइन्। बलत्कारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने आफ्नो मान्यता भए पनि पुरुषलाई अनावश्यक झन्झट सिर्जना गरी पीडामा पार्ने व्यवस्था पनि राख्न नहुने उनको भनाइ थियो।
कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले यौन हिंसासम्बन्धी अपराधमा उजुरी गर्ने हदम्याद हटाउने हो भने अर्को पक्षको तर्फबाट पनि त्यत्तिकै गम्भीर बहस हुनुपर्ने बताए। बालत्कार जस्तो अपराधमा अपराधी प्रमाणीत गर्दा प्रमाण भेटिने आधार जेमा हुन्छ, त्यही व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
कानुनी व्यवस्थाको दुरूपयोग गरेर कसैले फाइदा लिने अवस्था आउन दिनु हुँदैन भन्ने उनको भनाइ छ। जति छिटो उजुरी गर्यो त्यति नै छिटो न्याय दिनुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ ढिला उजुरी गर्ने र छिटो न्याय पाइने प्रवृति बढ्न जाने कानुन बनाउन नहुने उनको भनाई थियो।
जघन्य अपराधमा, जबर्जस्ती करणीमा, यौन हिंसामा जति छिटो उजुरी गर्न गयो, त्यति ज्यादा प्रमाणहरू भेटिने हुँदा अपराधिहरूलाई छिटोभन्दा छिटो दण्ड सजायको भागी बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यताअनुसार पुराना कानुन बनेको उनले बताए। नाबालिका, बालबालिका, वृद्ध, अशक्तहरूको हकमा भने विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। धेरै सांसदहरूले बलात्कारको हकमा हदम्याद राख्न नहुने भन्दै धारणा राखेका थिए।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचलित कानुनमा रहेको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था बारे अध्ययन भइरहेको बताए। ‘हदम्यादका कारण न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने यहाँहरूको भावनामा सरकार गम्भीर छ। त्यसैले यो बारेमा सार्वजनिक बहस सुरु हुनेबित्तिकै सरकारले गम्भीर लिएर नेपाल कानुन आयोगलाई यस विषयमा अध्ययन गर्न भनेको छ,’ उनले भने।
कानुन आयोगले सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर, विभिन्न मुलुकको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान र नेपालको सामाजिक परिवेशसमेत हेरेर प्रतिवेदन दिने र त्यस आधारमा मात्र सरकारले पुनर्विचार गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। नेपालमा मुलुकी ऐन २०२० ले बलात्कार मुद्दामा ३५ दिन हदम्याद राखेको र पछि त्यसलाई बढाएर ६ महिना बनाइएको र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा एक वर्ष राखिएको छ।
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७९ ०५:१२ मंगलबार
