जबर्जस्तीकरणी घटनाका मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग राखेर आन्दोलन भइरहेका बेला कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कानुन आयोगलाई अध्ययनका लागि जिम्मेवारी दिएको छ। समयअनुसार कानुनको समीक्षा र आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित आयोगले गर्ने अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा हदम्यादसम्बन्धी निर्णय हुने भएको छ।
आठ वर्षअघि सौन्दर्य प्रतियोगितामा भएको यौन हिंसाको विषय सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएपछि हदम्याद हटाउने वा समय थप्ने भन्ने विषय उठेको हो। १६ वर्षीया किशोरीले हदम्यादका कारण न्याय नपाउने भएपछि त्यसलाई हटाउन माग गरिएको हो।
यद्यपि, त्यस घटनाको अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी ऐनमा टेकेर मुद्दा चल्ने भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले कानुन समयअनुसार संशोधन हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले कुनै कानुन एउटा मात्रै घटनाले र एउटा व्यक्तिले चाहेर संशोधन गरिने विषय नभएकाले गहिरो अध्ययन हुनुपर्ने बताए। अध्ययनबाट आउने निचोडअनुसार हदम्यादसम्बन्धी कानुन संशोधन गरिने उनको भनाइ थियो।
‘जबर्जस्तीकरणीमा हदम्याद धेरैपटक विवाद भएको विषय हो। एउटा घटनाले इस्यु उप्कियो। हाम्रो कानुन आयोगको थिंक ट्यांकलाई अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘कानुन संशोधन गर्ने कि नगर्ने भनी मन्त्रीले भन्ने विषय पनि होइन। त्यसको उत्तर समाजले दिने हो ।’ २०२० सालमा बनेको मुलुकी ऐनमा बलात्कारको मुद्दामा ३५ दिनभित्र मुद्दा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो। हदम्यादका कारण जबर्जस्तीकरणीमा परेका थुप्रै पीडितले मुद्दा दिन नपाएपछि व्यापक विरोध भएको थियो।
त्यसपछि २०७२ सालमा केही नेपाल संशोधन ऐनमार्फत जर्बजस्तीकरणीको हदम्याद बढाएर ६ महिना बनाइएको थियो। त्यसपछि २०७५ भदौ १ मा जारी भएको मुलुकी फौजदारी संहितामा बलात्कार मुद्दामा हदम्याद बढाएर एक वर्ष पुर्याएको थियो। कानुन आयोगको अध्ययनले निकालेको निष्कर्षअनुसार हदम्याद संशोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय हुने मन्त्री शर्माले बताएका छन्। उनले भने, ‘आवश्यक भए कानुन संशोधन हुन्छ। त्यसको सकारात्मक, नकारात्मक दुवै पाटो हेरेर अध्ययन गर्नुपर्छ ।’ यो विषयमा प्रत्येक विश्वविद्यालयमा युवाबीच छलफल हुुनुपर्ने र सामाजिक वादविवाद गर्नुपर्ने उनले बताए।
कानुनको मस्यौदा गर्ने कानुन बनाउँदा आवश्यकता र औचित्यसमेत विचार गरी व्यापक अध्ययन, अनुसन्धान र विचार, विमर्श गरेर गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै उद्देश्यले कानुन तर्जुमाका लागि नेपाल कानुन आयोग बनेको हो। कानुन आयोगलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विशेषज्ञको रूपमा कानुन संशोधन र नयाँ तर्जुमाका लागि काम गर्न परामर्शका लागि जिम्मेवारी दिएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन हुने
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधनको तयारीमा रहेको बताएका छन्। २०७८ चैत २४ मा कार्यभार सम्हालेका कानुनमन्त्री शर्माले संक्रमणकालीन न्यायपीडित केन्द्रित रहेर काम गर्ने पहिलो निर्णयसमेत गरेका थिए। कानुन तर्जुमाका लागि सातै प्रदेशमा क्षेत्रीय परामर्श गरेर कानुन संशोधन गर्ने जानकारी दिए। ‘सत्य, न्याय र परिपूरणको विषयमा कानुन बनायौं, दुई आयोग बनायौं। तर काम हुन सकेन।
कानुन संशोधनको तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तरिम संविधानले दिएको सुनिश्चितता, सातै प्रदेशबाट आउने सुझावका आधारमा कानुन संशोधन गरिनेछ ।’ बजेटपछि कानुन संशोधनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने मन्त्री शर्माको दाबी छ। असारसम्ममा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगाउन लाग्ने उनले बताए।
सातै प्रदेशमा पुगेर पीडितहरूसँग छलफल गरी दुई आयोगको विषयमा पनि सरकारलाई सुझाव दिइने बताइएको छ। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले नगरेको द्वन्द्वपीडितहरूले बारम्बार गुनासो गर्दै आएका छन्। दुवै आयोगले द्वन्द्वपीडितको पक्षमा काम गर्न नसकेकाले आयोगहरू खारेजीको मागसमेत गर्दै आएका छन्। आगामी असारमा दुवै आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिँदैछ। अब आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल थप गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सातै प्रदेशमा द्वन्द्वपीडितहरूसँग छलफल गरिने मन्त्री शर्माले बताएका छन्।
‘न्यायाधीश नियुक्ति सुधार्छौं’
अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा जहिल्यै विवाद आउने गरेको छ। न्यायपरिषद् सचिवालयको बैठक बसेर न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। न्याय प्रशासनको विकृति र विसंगतिको सुरुवात न्यायाधीश नियुक्तिबाट सुरु हुने एक अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले न्यायपालिकामा देखिएका विकृति, विसंगति अन्त्य गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ।
प्रतिवेदनमा न्यायपालिकामा देखिएका विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, बिचौलियाको सुरुवात न्यायाधीश नियुक्तिबाटै भएको उल्लेख गरेको छ। त्यसै प्रतिवेदनलाई आधार मानेर न्यायाधीश नियुक्तिमा सुधार गर्नेगरी प्रक्रिया थालिएको न्यायपरिषद्का सदस्यसमेत रहेका मन्त्री शर्माले बताए। उनले न्याय परिषद्को बैठकले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निर्देशिका बनाउन थालेको बताए।
अबदेखि योग्य र सक्षमलाई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाउन लागिएको मन्त्रीको दाबी छ। तत्कालै सर्वोच्च अदालतमा पाँचजना मुख्य न्यायाधीश, विभिन्न जिल्लामा २४ न्यायाधीश रिक्त छन्।
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७९ ०१:०४ मंगलबार
