‘यो विषयलाई हामीले ढिलो गर्दाखेरी धेरै असरहरु भयो। पीडितहरुले धेरै दुःख पाउनु भयो। यति धेरै दुःख पाउनु भयो पीडितहरुले। वास्तवमा हामीले उहाँहरुलाई परिपुरण दिन नसकेको अवस्था छ। अब मानव अधिकार उलंघनको घटनामा पीडितहरुले चाहेसम्म, पीडितको स्वीकृति भएसम्म, उहाँहरुको स्वतन्त्र सहमति हुँदासम्म मेलमिलापमा जान सक्ने र मेलमिलापमा जान नसकेको कुरामा छलफल भइराखेका छन्।'
कानुन मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले उक्त विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। प्रतिनिधिसभाले उक्त प्रस्ताव दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।
‘फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ लाई संघीय संरचनाका हिसाबले अद्यावधिक गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफलमा छौं र प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा तीन–चार महिनामा तयार हुनेछ,’ संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख ऋषिराज आचार्य भन्छन्।
बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धीको पत्र पढेर सुनाएका थिए। अर्को बैठक आगामी भदौ ६ गते सोमबार बस्ने गरी स्थगित भएको छ।
२०७४ सालको निर्वाचनसँगै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भई देश आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने आम बुझाइ थियो। तर झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको तत्कालीन नेकपामा उत्पन्न आन्तरिक विवादको मार जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभामा पर्दा मुलुक सरकार गठन र विघटनको दुष्चक्रमा फस्न पुग्यो।
कार्कीका अनुसार सप्तकोसी एक्कासी बस्तीमा पसेको नभई करिब एक महिना पहिलेदेखि नै धार परिवर्तन गरी पश्चिमतर्फको भाग कटान गर्दै आएको थियो। यस बीचमा नदी बस्तीमा पस्न नदिन प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार लगायतका निकायले सकेको प्रयत्न गरेका थिए। तर, प्रकृतिसँग कसैको केहि लागेन अन्ततः कोसीको एउटा भंगाले बाँधेको बाँध तोडेर बस्तीतर्फ पस्यो।
सप्तकोसी नदीको बाँध फुटेर बस्तीमा पसेपछि उदयपुरको बेलका–८ डुम्रीबोट र लाहुरेखोँच क्षेत्रको प्रदेश नं १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीसहितको टोलीले आज स्थलगत अनुगमन गरेको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले करिब ७ दशकदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको दृढतापूर्वक वकालत र पालना गर्दै आएको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, पञ्चशीलतको सिद्धान्तमा आधारित सहअस्तित्व र विश्वबन्धुत्वको भावना एवम अहस्तक्षेप र अनाक्रमणको नीतिमा मात्र विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना हुनेमा नेपालको स्पष्ट मान्यता रहेको बताएकी हुन्।
‘हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अंगभंग वा अपांगता बनाउने, यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, मानवताविरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, जाति हत्या, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनीलगायत आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको गम्भीर उल्लंघन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका अन्य उल्लंघनहरू’ राख्न पनि भनिएको छ।
‘केही गम्भीर कुराहरु आएका छन्। यसको अध्ययन सरकारले थालेको छ। त्यो अध्ययन गर्न दिउ सरकारलाई। अहिले लिगल भ्याकुम नराख्नका लागि यो अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्न आएको विधेयकलाई पास गरौं। एउटा क्षेत्रमा मात्रै होइन। यसको धेरै क्षेत्रमा अध्ययन गरेर सुधार गर्न आवश्यक छ। हदम्याददेखि सबै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ। क्रिमिनल जष्टिस सिष्टममा सुधार आवश्यक छ। त्यो कुरा गर्नका लागि कानुन आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ। त्यसलाई पर्खौ भनेर निवेदन गरेँ।’
देशको कानुन व्यवस्था लामो समयदेखि परीक्षणमै गुज्रिरहँदा न्याय क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दैछ।
सरकारले ल्याउन लागेको कर्मचारी कानुनमा सहमति जुट्न सकेको छैन, यसबाट संसद्को चालु अधिवेशनमै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता लागु हुनेमा अन्योल उत्पन्न भएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको घुस लेनदेनबारेको अडियोबारे छानवीन भइरहेको बताएका छन्।
नेपालको परराष्ट्रनीतिमा चालिएको कुटिल चालपछि स्वतन्त्र परराष्ट्र सम्बन्धमा नै प्रश्न खडा हुँदैछ। यो बचकनापन जस्तो चाल चलेर बिचलन ल्याउने गतिविधि नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा यसअघि कसैले दुस्साहस गरेको थिएन।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले भारतको उत्तर प्रदेश बिहारलगायतका प्रदेशसँग सांस्कृतिक सम्बन्धको थलोकारुपमा विकास गर्दै लैजाने बताएका छन्।
