कानुनको विद्यार्थीका हैसियतले भन्नैपर्छ, नेपालको संविधानको सबैभन्दा स्पष्ट व्यवस्था भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीति हो। जो धारा ५१ को (ड) १ र २ मा छ। यो धारालाई अझ व्यवस्थित, सुचारु र सुमधुर बनाउन धारा ५२मा राज्यको दायित्वको व्यवस्था, धारा ५३मा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने र धारा ५४मा अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था समेत गरिएको छ।

तर यतिखेर यिनै धारा सबैभन्दा बढी विवादमा तानिएका छन्। धारा ५१ को उपधारा (१)मा भनिएको छ- ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्ने।’

त्यसैगरी उपधारा (२)मा अरू स्पष्ट गर्दै विगतमा भैसकेका सन्धिहरूको पुनरावलोकनसमेत गर्न सकिने व्यवस्थालाई लगत्तैको उपधारामा राखेर थप स्पष्ट जिम्मेवार बनाइएको छ। (२)मा भनिएको छ- ‘विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने।’

नेपालको संविधानको सबैभन्दा स्पष्ट धाराको नग्न उल्लंघन गर्ने सरकारको मुढे बलले यतिखेर थप जटिलता निम्त्याउन पुगेको छ। झण्डै महाशक्ति हाराहारीका हाम्रा छिमेकी मुलुक चीन र भारतको बीचमा रहेको छ स्वतन्त्र सार्वभौम र अखण्ड नेपाल। मुलुकमा सुरु भएको ‘खासखुस’ कंपनीको रडाकोले मुलुकको स्थायित्वको आधारमाथि यतिखेर हमला बोलिदियो।

यसले हाम्रो स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई समाप्त पार्ने डरभय देशव्यापी रूपमा ब्याप्त छ। जसका कारण नेपालले पालना गरिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र अंगालिरहेको असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको आधार धर्मराएको छ। वास्तवमा अहिलेसम्म टेकिएको जग नै डग्मगायो।

संविधानले सर्वोपरि व्यवस्था गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीतिको बर्खिलाप खुल्लमखुला उक्साइएको विवाद, चालिएको आक्रामक कदम, त्यसबाट देशभर फैलिएको अस्पष्टता र अन्य गंभीर विचलनले देशलाई ठूलो अन्योल सिर्जना गराइरहेको छ। बलजफ्ती शक्ति राष्ट्रहरूको खिचातानीको भकारोमा नेपाललाई पुर्‍याउने तानाबाना बुन्न खोजिँदैछ।

नेपालको परराष्ट्रनीतिमा चालिएको कुटिल चालपछि स्वतन्त्र परराष्ट्र सम्बन्धमा नै प्रश्न खडा हुँदैछ। यो बचकनापन जस्तो चाल चलेर बिचलन ल्याउने गतिविधि नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा यसअघि कसैले दुस्साहस गरेको थिएन। जब कि नेपाल चीन तथा नेपाल भारत संबन्धमा आएका जटिलता र उतारचढावलाई नेपालले निरन्तरको स्वाधीन, असंलग्न, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलका आधारमा चतुर्‍याइँपूर्वक हल गरिआएकै थियो।

बिपी कोइरालाले चीनसँग सगरमाथा नेपालको बनाउन होस् वा केपी ओलीले कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्रलाई नेपालको संविधानको अंग बनाउँदा। अहिले हामी कसरी चुक्यौँ? कहाँ बिरायौँ? देशको नीतिमाथि आघात पुर्‍याउने व्यक्तिगत चाहना कहाँबाट सुरु भयो? संस्थागत नीतिमाथि कहाँबाट आक्रमण सुरु भयो? कहिलेदेखि? विदेशीलाई भेट्दा परराष्ट्रको प्रतिनिधि राख्ने नियमलाई किन अवज्ञा गरियो? विज्ञहरूको सल्लाह किन लिइएन? सर्वमान्य अन्तर्राष्ट्रिय नीतिलाई तिलाञ्जली दिएर देशलाई भँड्खालोमा जाक्ने षडयन्त्र पछाडिको कारण के हो? को हो? किन समयमै सचेत हुन सकिएन? परराष्ट्र मन्त्री र मन्त्रालय के हेरेर बसिरहेछन्?

यसका अन्तर्यहरूको खोजी गरेर दोषीलाई दण्ड दिनुपर्छ। केही कुत्सित मनसाय भएकाहरूको स्वार्थ पूरा गर्न लाग्ने हो भने देश र जनताले अकल्पनीय क्षति बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ। देशको परराष्ट्रनीति कसैको सनकको भरमा बदलिने विषय होइन। यो निरन्तर र अविच्छिन्न हुन्छ किनभने विदेशनीति निर्धारणका निश्चित मौलिक आधार हुन्छन्। जो भूगोलबाट निर्धारित हुन्छ। ऐतिहासिक कारण हुन्छ। छनोट हुँदैनन्। पार्टीको नीति देशको विदेशनीति होइन।

देशको विदेशनीति सत्तासीन पार्टीभन्दा माथि उठेर निर्धारित हुन्छ। देशको विदेशनीति दलीय होइन, राष्ट्रिय सहमतिबाट बन्नुपर्छ। नेपाल दुई विशाल मुलुकको बीचमा रहेर पनि आफ्नै बलमा स्वाधीन रहेको देश हो। छिमेकीहरू विदेशीको उपनिवेश बनिरहँदा पनि नेपाल स्वतन्त्र अस्तित्व भएको मुलुक थियो। त्यसैले अरूले स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरे पनि नेपालको स्वतन्त्रता दिवस छैन भन्दा उपनिवेश बेहोर्नेहरू छक्क पर्छन्।

नेपाल कहिल्यै कसैको अधीनमा रहेन। सधैँ स्वतन्त्र रह्यो। अहिले विश्व व्यवस्था बदलिइरहेको छ। यस्तो बेला सामान्य समयभन्दा बढी चनाखो हुनुपर्छ। यो समय विश्वव्यापीकरणको लहरको होइन, त्यसबाट मुक्तिको हो। विश्व कोल्टे फेर्ने चरणमा प्रवेश गरेकाले पनि नेपालले सतर्कतापूर्वक पाइला चाल्नुपर्छ। एकपटक मात्र चुकियो भने पनि त्यसले हामीलाई रसातलमा पुर्‍याइदिन सक्छ। त्यसैले पहिलेभन्दा झन् सचेत, सजग र चनाखो बन्नुपर्ने समय आएको छ।

परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्दा सन्तुलित, आफ्नो स्वार्थ अनुकूल र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई मध्यनजरमा राखेर गर्नुपर्छ। दुई छिमेकीबाहेक तेस्रो मुलुकसँग सहमति, सम्झौता गर्दा, उसलाई नेपालमा ल्याउँदा किन सचेत हुनुपर्‍यो भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ। तर जगजाहेर छ, सात समुद्रपारिको अमेरिकासँग एमसिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) र एसपिपी (स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम)मा सहभागी हुनखोज्दा त्यसले कतितिर प्रभाव पार्दोरहेछ दोहोर्‍याइरहन पर्दैन।

आफैँले बनाएका शाश्वत नियम कसरी तोडिए? कूटनीतिका ‘टुल र प्रोटोकल’हरू कसरी पालना गर्नुपर्ने रहेछ? कूटनीतिक मर्यादाहरू कति संवेदनशील हुने रहेछन्? सर्वत्र चर्चा छ। परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्दा सरकारले मर्यादा, नियम, कानुन र संविधानको पालना रिट्ठो नबिराइ गर्नुपर्छ। नमानेर पनि भएन ! नेपाली जनता आफैँले संविधानसभामार्फत बनाएको संविधानको पालना जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गर्दैनन् भने अरू कसले नेपालको संविधान मान्छ?

यतिखेर अमेरिकासँग हुन लागेको सम्झौतालाई विदेशी मुलुकहरूले समेत गहिरोसँग नियालिरहेका छन्। आफ्नै देशका कर्मचारीहरूले के गर्दारहेछन् यो पनि सबैको भेजामा चेत पसेको हुुनुपर्छ। केही अपवादलाई छाड्ने हो भने यतिठूलो सम्झौतामा हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले जसरी मन्त्री, प्रधानमन्त्री र पाँच दलको संयुक्त सरकारलाई नबोलीकन जुन ऐना देखाइदिए, त्यसमा त नेताहरूकै छवि देखियो, कर्मचारी कसैको पनि अनुहार देखिएन ! सेना उदाँगो भयो।

पहिलो दिन एउटा वक्तव्य दियो र भोलिपल्ट त्यसको ठीक विपरित मन्तव्य दिन बाध्य भयो। हो, कूटनीतिमा छक्याउने खेल हुन्छ तर हाम्रो खेला आफ्नो मुहारमै कालो पोत्ने भयो र पो मार्‍यो। मदन पुरस्कार प्राप्त लेखक जगदीश घिमिरेले यस्तै बेलालाई उपयुक्त हुनेगरी कुनैबेला मैथली उखान प्रयोग गरेका थिए–जियैछी न मरैछी, हुकुर हुकुर करैछी ! अमेरिकाको भ्रमणमा गएर ठूलो छलाङ हान्न तम्तयार प्रधानमन्त्री र सेनाप्रमुख हुकुर हुकुरको ऐठनमा परेर लुखुरलुखुर हुन पुगेका छन्।

लोकतन्त्रमा भित्रभित्रै षडयन्त्र गरेर गुपचूपमा काम तमाम गर्ने निरंकुशशैली उदांग हुन्छ। परमादेश जारी गरेर अदालतले सरकार बनाइदिए जस्तो होइन रहेछ कूटनीति! लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आफ्नै जनतालाई विश्वासमा नलिइ अर्को देशसँग असंलग्न र संवेदनशील भौगोलिक अवस्थामा रहेको देशको सरकार स्थापित नीतिविरुद्ध जान खोज्यो भने पनि त्यो सफल हुनेरहेनछ भन्ने उदाहरण हो अहिले विकसित घटनाक्रम। पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार समेत गल्नुपर्‍यो। उनीहरूलाई कति पीडा भएको होला?

विश्वको महाशक्तिसँग जे गर्छु भनेर नेपालले जुन सहमति जनायो ऐन मौकामा हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ भनेर हाम्रो मन्त्रिपरिषद्ले भर्खरै निर्णय गर्दा नेपालीको जुन मानमर्दन भएको छ त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? के अमेरिकामाथि दोष थोपरेर पानीमुनिको ओभानो रहिरहन सकिन्छ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको मुलुकमा यस्तो बहाना बनाउन किमार्थ मिल्दैन। मिल्दै मिल्दैन। जिम्मेवारीबाट पन्छिन कुनै हालतमा हुँदैन। यसका लागि सार्वजनिक रूपमा जनतासँग माफी माग्नुपर्छ।

कसलाई थाहा छैन, यो सैन्य सम्झौता हुन नदिन अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय शक्तिहरू लागेका छन्। यो सम्झौता भएको भए भारत खुसी हुने थिएन, चीन त खुसी हुने कुरै थिएन। अब सम्झौता नगर्दा अमेरिका पनि खुसी हुने भएन। अमेरिकासँग यसरी जिस्कन मिल्छ? भारत र चीनसँग मिल्छ? नेपालमा हुने उथलपुथलका जराहरू कहाँसम्म पुगेका रहेछन्? यक्ष प्रश्न अब खडा भएको छ, अमेरिकासँग नेपालमा भित्रभित्रै भैरहेको सैन्य अभ्यास आउँदा दिनमा रोकिन्छ कि जारी रहन्छ? दुई देशबीचको सम्बन्ध अब कसरी अगाडि बढ्छ होला?

यो विषय यति संवेदनशील छ कि एउटा लेखमा सबैकुरा प्रष्ट्याउन सकिँदैन। नेपाल सरकारबाट भएको यो बचकना व्यवहार गतिछाडा तालले सुधारिने र समाधान हुने संकेतसम्म देखिँदैन। यसबारे गम्भीर रूपमा खोजतलास गरिनै पर्छ। कारण पहिचान गर्नुपर्छ र नेपालको विदेशनीतिको मानक कायम गरिनुपर्छ। नीति दस्तावेज तयार गर्नैपर्छ।

तर नेपालका कूटनीतिका ज्ञाता कुन दुलोमा छन्? अन्तर्राष्ट्रिय मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान कहाँ रुमलिइरहेको छ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक सा’बहरू कता गए? विश्वसम्बन्ध परिषद् कता हरायो ? संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति नि? थिंकट्यांक भन्नेहरू त थिंक नभएका ट्याँका नै भए कि के हो?

यतिखेर के ज्यादै आवश्यक देखियो भनेकुनै पनि देशसँग सम्बन्धको बहुआयाम नबिथोलिने गरी बाह्य सम्बन्ध बढाउने गम्भीर प्रयत्न हुनैपर्छ। तटस्थता नाकको डाँडीमा चस्मा राखेर ढल्के टोपी लगाएर बोल्दैमा कायम हुने कुरा होइन, परराष्ट्रमन्त्रीज्यू! अर्ति दिन त सजिलै होला तर तटस्थता कायम गर्नु भनेको फलामको च्युरा चपाउनु जस्तो रहेछ भन्ने बोध अब त भयो होला नि ! कतिऔँ पल्टको प्रधानमन्त्री हुँदा हो कुन्नि? दक्षिण अफ्रिका हिँड्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बेलायत पुग्नुभयो र बेल्जियममा उत्रनुभयो।

यसपालि हाम्रा प्रधानमन्त्री अमेरिका उडेर कहाँ पुग्नुहोला त? ज्योतिषलाई सोध्नु कि परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कालाई? उत्तर जसले दिए पनि पत्याउन कुनै हालतमा सकिँदैन। के मात्रै भन्न सकिन्छ भने अमेरिका भ्रमणको मुखैमा पुगेका प्रधानमन्त्रीले अब त्यहाँ कस्तो सम्मान पाउनुहोला?

भ्रमणको सुरुवातमै प्रतिवादी बनाइयो। प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापतिले कसरी अमेरिकीलाई सामना गर्ने? जेनतेन भ्रमण भयो भने पनि त्यो मात्र औपचारिकतामा डल्लिने भयो, ब्रेकथ्रु नहुने कुरा जानुअघि नै पक्काझैँ हुन पुगेकोछ। अमेरिकाले अर्कै मुद्दामा कतै हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई फेरि फसाइदिने त होइन?

प्रकाशित: ८ असार २०७९ ०३:२७ बुधबार