देशको कानुन व्यवस्था लामो समयदेखि परीक्षणमै गुज्रिरहँदा न्याय क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दैछ। कानुनी संरचना, कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन नै स्पष्ट नहुँदा नागरिकले पाउने न्याय प्रभावित भइरहेको छ।  

देशको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै कानुन परिमार्जन भएपनि व्यावहारिक रूपमा प्रभावकारी बन्न नसकेकामा कानुनी क्षेत्रका जानकार र सरोकारवाला नै सन्तुष्ट छैनन्। त्यसमा पनि कानुनमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभावले समेत न्यायमा असर पु¥याइरहेको छ। अहिले सर्वाेच्च अदालतले समेत कानुन व्यवस्थापन गर्न हम्मे पर्न थालेको न्यायाधीशले नै बताएका छन्।  

विराटनगरस्थित उच्च अदालतको इलाम इजलाशका १ नम्बर न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीले देशको न्याय व्यवस्था अहिले पनि परीक्षणमै रहेको बताए। ‘सर्वाेच्च अदालतले समेत अहिले न्याय सम्पादन गरेर साध्य नहुनेगरी अव्यवस्थित भइसकेको छ,’ १ नम्बर प्रदेशस्थित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आयोजना गरेको कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरोकारवालासँगको छलफलमा उनले भने, ‘कानुनी क्षेत्रका संरचना पनि अस्तव्यस्त अवस्थामा छन्।’  

उनले कानुन बनाउनु एउटा महत्वपूर्ण विज्ञान भएको भन्दै कानुन जहिले पनि परिपक्व हुनुपर्ने बताए। ‘मलाई मेरै अफिसमा मुख्य न्यायाधीशका रूपमा काम गर्नुहुने व्यक्ति भन्ने पदमा राखिएको छ,’ उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘कहीं नभएको जात्रा हो यो।’ न्यायाधीश कार्कीले आफू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहँदा आयुक्तहरूले आफैं न्याय निरुपण गर्न चाहेको स्मरण गर्दै अहिले पनि कतिपय संवैधानिक आयोगमा त्यही प्रवृत्ति रहेको बताए। उनले कानुुन निर्माण गर्दा धेरै पक्षलाई ख्याल गर्न सुझाए।  

मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले मन्त्रालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्ने कानुन बनाउने तयारी गरेकाले सुझाव संकलन गरेको बताए। ‘कतिपय कानुुन परिमार्जन गर्नुछ, कतिपय नयाँ बन्न बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘केही कानुन आउँदो निर्वाचनअघि नै बनिसक्छन्।’ उनले कानुनी क्षेत्रका सरोकारवालासँग कानुन निर्माण र परिमार्जनको विषयमा अन्तरक्रिया गर्नु जरुरी रहेको जनाए।  

१ नम्बर प्रदेशसभा सदस्य धिरेन शर्माले प्रदेशसभाका विषयगत समितिबाट पास भएका प्रस्ताव सभाको बहुमतले पारित गर्ने भएकाले कतिपय व्यवस्था आफूलाई चित्त नबुझेपनि पारित हुने गरेको बताए। ‘कतिपय विषयमा बनेका कानुन समितिमा नरहेका सांसदलाई चित्त नबुझ्ने पनि हुन्छन् तर सभाले पारित परेपछि त्यसको अपनत्व सबैले लिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले यसअघि निर्माण गरेका कतिपय कानुन पनि तलमाथि भएका छन्, तिनलाई संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ।’ उनले संघीय सरकारले कानुन नबनाएका कारण प्रदेशले पनि बनाउन नसकेको बताए। ‘संघीय कानुनसँग बाझिन सक्ने भएकाले प्रदेशले कतिपय कानुन बनाउन सकेको छैन्,’ उनले भने, ‘बनेका कानुनमा पनि संविधानको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुन सकेको छैन्।’

जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुख जयप्रकाश राईले कानुनले जिससलाई ‘भिरको चिन्डो’ बनाएको गुनासो गरे। ‘जिससलाई जिम्मेवारी नदिने, दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न कर्मचारी नदिने हो भने राज्यको भत्ता खर्च गरेर किन जिससको संरचना राख्नुपर्‍यो?’ उनले भने, ‘अहिलेको कानुनले जिससलाई स्थानीय तह त भनेको छ तर गाउँपालिका, नगरपालिका जसरी सम्बोधन गरेको छैन्।’ उनले जिससलाई अनुगमनको जिम्मा दिने तर स्थानीय तहको उपप्रमुख/उपाध्यक्षलाई पनि त्यही जिम्मेवारी दिएकाले कानुनले नै दुविधा सिर्जना गरेको बताए। ‘बेलामा स्पष्ट जिम्मेवारी नै नदिने अनि अहिले पालिकाहरूमा बेरुजुको चाङ लागेपछि जिससतिर फर्किने प्रवृत्ति व्यावहारिक भएन,’ उनले भने, ‘वास्तवमा जिससलाई अहिले भिरको चिन्डो बनाइएको छ।’  

उनले जनप्रतिनिधिले समेत जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताए। ‘कतिपय भिजन भएका जनप्रतिनिधिले राम्रै काम गरिरहेका छन्, कतिपय जनप्रतिनिधि चाहीँ भोट माग्ने बेला मुसोजस्तो भएर मतदाताकहाँ जाने र जितेपछि बाघ बन्ने प्रवृत्तिले जनता आजित भएका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो व्यवहारले अहिलेको संरचना र व्यवस्थालाई नै खतरा होला कि भन्ने डर भइसक्यो।’ प्रमुख राईले संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तथा प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार दिनै नचाहेको पनि गुनासो पोखे।  

कार्यक्रममा इलाम, झापा, पाँचथर र ताप्लेजुङका जिल्ला न्यायाधीश, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि र कानुनका सरोकारवालाको सहभागिता थियो।  

प्रकाशित: २६ असार २०७९ ११:५३ आइतबार