सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठले समृद्धिका कुरा गर्ने सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेर कस्तोखाले समृद्धि ल्याउन खोजेको हो भन्दै प्रश्न गरे। ‘अहिलेसम्म विकास बजेट तीन प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन, जति भएको छ ती सबै मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रहरुमा मात्रै भइरहेको सुनेका छौं’, उनले भने, ‘यसरी कर्णालीमा कहिले समृद्धि आउँला।’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा दायित्व सिर्जना भएका बहुवर्षीय आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ। सोमबार संघीय संसद अन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा अर्थ सचिव डा. राजन खनालले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट संचालन भएका बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको बताए।
मुलुकमा बनेका सरकारले विकास निर्माणको कुरा गर्ने तर खर्च बढाउन नसक्ने रोग वर्षौंदेखि देखिएको हो। सरकारले लक्ष्य गरेको विकास बजेटको ८० प्रतिशत रकम खर्च नभएको दशकौं भइसकेको छ। प्रत्येक वर्ष के कारणले खर्च बढ्न सक्दैन भन्ने चर्चा सधैं हुन्छ। तर समस्या समाधानतर्फ कुनै पाइला चालेकोे देखिँदैन। पछिल्लोपटक सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको एउटा विधेयकमा भने केही हदसम्म फरक व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले एक करोडभन्दा कम बजेटका आयोजनामा डोजर लगाउन प्रतिबन्द गरेसँगै प्युठान नगरपालिकाले श्रमदानबाटै सडक निर्माणको काम थालेको छ। तीन किलोमिटर सडक निर्माणका लागि स्थानीय वासिन्दा बेल्चा, कुटो, कोदालो लिएर खटिएका छन्।
प्रदेश १ सरकारले प्रदेश निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट नपठाउँदा खोटाङका सडक योजनाको काम बेटुंगो बनेको छ। त्यस किसिमको बजेट विनियोजन भएको जानकारी पाएर सडक निर्माणका लागि तम्तयार भएर बसेको तीन महिना बित्न लागे पनि हालसम्म योजना सुरु र सम्पन्न हुने मिति अनिश्चित रहेको भन्दै स्थानीयको गुनासो आउन थालेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि करिब १५ खर्बको बजेट बनाउने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा ढिला गरी मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ (सीमा) पठाएको हो।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त छ वटा सम्पदा बस्ती पुनःनिर्माणका लागि कुल ३० करोड विनियोजन भएको छ। काठमाडाैं उपत्यकाभित्रका तीन र बाहिरका तीन गरी छ वटा सम्पदा बस्ती अध्ययनका लागि कुल एक करोड २० लाख निकासा गरिएको छ।
राजा भित्रुवनको सम्झनामा निर्माण गरिएको थानकोटस्थित भित्रुवन पार्क जीर्ण बनेको छ । पार्क संरक्षणका लागि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा र स्तरोन्नतिको योजना नल्याउँदा पार्कको सुन्दरता गुम्न लागेको हो ।
सुविधाभोगी भइरहेको आरोप लागेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा गत आर्थिक वर्ष भन्दा कम बजेट गाडीमा किन्ने काममा खर्च गरेको छ। अर्थमन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँको गाडी मात्रै खरिद गरेको छ।
जिल्लाका चारवटै स्थानीय तहको चालु आर्थिक वर्ष ०७५\७६ को विकास बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ।चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको अन्त्यसम्म आइपुग्दा स्थानीय निकायको विकास बजेट खर्च विवरण हेर्दा निराशाजनक देखिएको छ।
देश विकासको मेरुदण्ड मानिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर घोषणा गरेका २९ वटा आयोजनाको ६ महिनाको कुल खर्च २५ प्रतिशतमात्र देखिएको छ ।
राजनीतिक संक्रमण सकिएसँगै सत्तामा आएको दुईतिहाइको बलियो सरकारले जनअपेक्षाअनुसार विकास निर्माणको काम गर्न नसकेको देखिएको छ ।
सरकारले खर्च गर्न नसकेपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेट अंक नै संशोधन गरेको छ। चालु आवका लागि कुल १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ९१.२ प्रतिशत खर्च गर्ने संशोधित अनुमान बजेट मध्यावधि समीक्षामार्फत जानकारी गराएका हुन्।
सरकारले २०७६ लाई साक्षर नेपाल वर्ष घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार नेपालमा हाल १५–६० वर्ष उमेर समूहका १२ जिल्लाका १ लाख २ हजार १ सय १ निरक्षर छन्।
चेपाङ बस्ती बढी रहेको धादिङको दक्षिणी भेगमा पर्ने बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकास्थित गोइराङमा अहिलेसम्म बिजुली पुगेको छैन। टुकी र सोलारका भरमा रहेका गोइराङवासी गाउँलाई उज्यालो बनाउने प्रयासमा छन्। उनीहरू बिजुली पु-याएर गाउँ झलमल्ल पार्ने सपना देखिरहेका छन्। भर्खरै सडक पुग्दै गरेको गाउँमा बिजुली नपुग्दै कम्प्युटर पुगेको छ। गाउँपालिकाले गोइराङ आधारभूत विद्यालयलाई तीनवटा कम्प्युटर र प्रिन्टर प्रदान गरेको हो।
