मगु - जिल्लाका चारवटै स्थानीय तहको चालु आर्थिक वर्ष ०७५\७६ को विकास बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ।चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको अन्त्यसम्म आइपुग्दा स्थानीय निकायको विकास बजेट खर्च विवरण हेर्दा निराशाजनक देखिएको छ।

छायानाथ रारा नगरपालिकाको पुँजीगत खर्च हेर्दा दोस्रो चौमासिकसम्म १५ वटा योजनाको मात्र सम्झौता भएको देखिएको छ। कुल २ सय २ योजनामध्ये १५ वटाको सम्झौता भएको र तीमध्ये ८ योजनाको पेस्की रकम गएको छायानाथ राराका योजना शाखाप्रमुख केशरबहादुर रावलले जानकारी दिए। पुँजीगत खर्चतर्फ कुल १७ करोड ६४ लाखमध्ये हालसम्म पाँच प्रतिशत बजेट पनि खर्च भएको छैन।

त्यस्तै सोरु गाउँपालिकामा पनि चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म विकास खर्चतर्फ अत्यधिक रूपमा योजना देखाए पनि काम भने शून्य देखिएको छ। कुल १ सय ७९ योजनामध्ये १९ वटाको सम्झौता भई पेस्की रकम गएको छ। बाँकी योजनाको सम्झौतासमेत हुन सकेको छैन।

गाउँपालिकाको वित्तीय समानीकरण, राजस्व बाँडफाँट, ससर्त अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, गरिवसंग विश्वेश्वर, युनिसेफको कार्यक्रमतर्फ कुल १५ करोड ९० लाख ८१ हजार १ सय ५५ मध्ये १३ करोड २ लाख ७८ हजार ९ सय ७६ रुपैयाँ खर्च भइसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

यी शीर्षकहरुको बजेट माघ मसान्तसम्म खर्च भएको देखाइए पनि चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको ससर्त अनुदानतर्फको कुल ७ करोड ३५ लाख २० हजार ६ सय ५० मध्ये ४ करोड १८ लाख ३२ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ खर्च भइसकेको देखिएको छ भने ३ करोड १६ लाख ८८ हजार ९२ रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ।

यता मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा कुल ४० वटा योजनामध्ये २० वटा योजनाको सम्झौता भइसकेका छन् भने २० वटा योजना सम्झौता हुन सकेका छैनन्। यो गाउँपालिकामा जाडो समयमा अत्यधिक हिमपातका कारण बसाइँ सर्ने दर बढ्ने हुनाले ५० प्रतिशत योजनाको मात्र सम्झौता भएको र विकास बजेट खर्च पनि कम देखिएको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास रिजालले जानकारी दिए।

त्यस्तै खत्याड गाउँपालिकामा कुल १ सय ९९ योजनामध्ये १ सय ५३ योजनाको सम्झौता भई पेस्की रकम गएको र ४६ योजनाको सम्झौता हुन बाँकी रहेको देखिए पनि कुल बजेटको विवरण भने थाहा नभएको गाउँपालिकाका इन्जिनियर धनबहादुर थापाले जनाए।

स्थानीय तहले विकास निर्माणका योजनाहरुको दोस्रो चौमासिक सकिन लाग्दासमेत बजेट खर्च गर्न नसकेको देखिएपछि अब आर्थिक वर्षको अन्तिम चार महिनामा बजेट कसरी खर्च गर्न सक्लान् र गुणस्तरीय काम होला भन्नेमा सर्वसाधारणले प्रश्न गर्न थालेका छन्।

संघीयतामा देश नजाँदै वर्षभरि  कर्मचारीहरु गोष्ठी, सेमिनार जाडो बिदामा बस्ने र आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतार हतार काम गर्दा रकम पनि सदुपयोग नहुने र विकास निर्माणका काममा समेत गुणस्तर आउन नसक्ने समस्या अहिले संघीयताका स्थानीय तहमा समेत देखिन थालेको छ। 

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७५ १५:१२ बुधबार