संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हाल्न आएका हरेक मन्त्रीले पहिलो दिनदेखि नै दोहोर्‍याउने वाक्य हो, ‘पर्यटन ऐन परिमार्जन गर्न पहल गर्छु’। मन्त्रालयमा पत्रकार बोलाएर होस् वा सार्वजनिक कार्यक्रममा, मन्त्रीले पटक पटक पर्यटन ऐन समयनुकूल हुने गरी संशोधन गरिने घोषणा गर्छन्। वास्तविकता भने २०३५ सालमा बनेको ऐन २०८१ सालसम्म आइपुग्दासम्ममा ०४२ र २०५३ सालमा गरी दुई पटक मात्र संशोधन भएको छ।

मुलुकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको पनि १८ वर्ष भइसकेको छ। पञ्चायतकालमा बनाइएर बहुदलीय शासनकालमा सामान्य संशोधन गरिएको ऐनले मुलुकको पर्यटन क्षेत्र हाँकिरहेको छ। पटक–पटक पर्यटन ऐन संशोधन गर्ने र मुलुुकको पर्यटनलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गर्दै आए पनि सरकारको काम गर्ने शैली र समय घर्केपछि मात्र गर्ने प्रवृत्तिले पर्यटन क्षेत्र पछाडि परिरहेको छ।

मुलुकमा संसारकै पर्यटकलाई आर्कषण गर्न सक्ने भौगोलिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक स्रोतहरू छन्। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित सयौँ हिमालहरू छन्। गौतमबुद्ध जन्मिएको स्थान लुम्बिनी छ। संस्कृति सम्पन्न तराई र वन्यजन्तु अवलोकन गर्न उत्कृष्ट गन्तव्य चितवन, बर्दियालगायत अनुपम स्थानहरू छन्। स्थानीय संस्कृति र जीवनशैली हेर्न हिमाल, पहाड र तराइका समुदायहरू छन्। विश्वमै चर्चित उच्च हिमाली तथा पहाडी पदमार्ग छन् तर पर्यटन क्षेत्रप्रति राज्यको स्पष्ट नीतिको अभावले समग्र मुलुक पछाडि परिरहेको छ। सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई गरेको बेवास्ता र समयनुकूल कानुन निर्माण गर्न ढिलो गर्दा समग्र मुलुकको समृद्धिलाई रोकेको छ।

‘मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मेरूदण्ड नै पर्यटन हो’, होटल एसोसिएसनका महासचिव साजन शाक्यले भने, ‘अन्य उद्योगहरू सञ्चालन गर्दैगर्दा सबै स्रोतसाधनहरू विदेशबाट ल्याउनुपर्छ तर पर्यटन क्षेत्रमा सबै स्रोतसाधन र जनशक्ति मुलुककै प्रयोग हुन्छ।’ कृषिपछि पर्यटन क्षेत्र मुलुकको बलियो क्षेत्र भएको तर सरकारले यस क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको महासचिव शाक्यले बताए।  

सरकार र पर्यटन व्यवसायीले पर्यटक आगमनको संख्यालाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गर्ने र पर्यटन प्रबद्र्धन गर्दै आएको छ। यस अर्थमा अहिले मुलुकको पर्यटन नीति ‘आम–पर्यटन’ नीति नै हो। सकेसम्म धेरै पर्यटक भिœयाउने भन्ने सरकार र निजी क्षेत्रको अवधारणा छ तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन।  

सीमित स्रोत साधनका भरमा राम्रो योजना बनाएर अगाडि बढेको भुटानले पर्यटन क्षेत्रमा सफलता हासिल गरिरहँदा नेपाल भने पछि पर्दै गइरहेको छ। पर्यटकीय सम्भावनाका दृष्टिले भुटानभन्दा नेपाल धेरै गुणा अगाडि छ तर पर्यटन क्षेत्रप्रति सरकारको कमजोर र अदूरदर्शी कार्ययोजनाले मुलुकको पर्यटन पिछडिँदै गएको गुनासो वर्षौंदेखि पर्यटन व्यवसायीले गर्दैै आएका छन्।  

भुटानको ‘गुणस्तरिय पर्यटक’ नीतिअनुसार भुटान भ्रमण गर्न आउने विदेशी पर्यटकले सिजनमा दैनिक दुई सय ५० डलर र अफसिजनमा दैनिक दुई सय डलर खर्च गर्नैपर्ने हुन्छ। सकारले बनाएको यस्तो नीतिका कारण पर्यटकबाट देशलाई राम्रो आम्दानी हुने गरेको छ। व्यवहारिक नीतिगत व्यवस्थाकै कारणले भुटानको समग्र अर्थतन्त्रमा जलविद्युत्पछि सबैभन्दा ठूलो योगदान पर्यटनको छ। यस्तै पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपाल आउने पर्यटकले प्रतिपर्यटक प्रतिदिन औसत ४४.५० डलर मात्र खर्च गर्छन्।  

पर्यटन क्षेत्रबाट लाभ लिन सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ तर नेपालमा पर्यटन प्रबद्र्धनमा निजी क्षेत्रले जति काम गरेको छ त्यति सरकारी पक्षबाट काम हुन नसकेको महासचिव शाक्यले बताए।  

‘गुणस्तरिय पर्यटक’ वा ‘संख्यात्मक पर्यटक’ नीतिको सबैभन्दा महत्वपूर्णपक्ष भनेको सरकारको यस क्षेत्रप्रतिको चासो र कार्ययोजना हो। पर्यटन सम्बद्ध नीति र कानुन स्पष्ट र समयानुकूल हुन जरुरी छ। साथै दूररदर्शी कार्ययोजना र त्यसको कार्यान्वयन सरल हुनुपर्छ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको करिब तीन प्रतिशत योगदान छ। १६औं योजनाले जीडीपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान सात प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ।  

प्रकाशित: ५ मंसिर २०८१ ०८:५१ बुधबार