रौतहटको बौद्धिमाई नगरपालिकाले करिब ३५ करोडको बजेट ल्याएको छ। आन्तरिक समस्याका कारण बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको लागि ३४ करोड ९० लाख ५८ हजार ३३ रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो। व्यापक किचलो रहेको नगरपालिकामा सबै पक्षलाई सन्तुलित गराउन केही समय ढिलो भए पनि आ.व. २०७५।०७६ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र आय व्यय सौहाद्र्रपूर्ण वातावरणमा पेश गरी सर्वसाधारणबाट पनि स्वीकृत भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको साढे सात महिना पूरा हुँदा कर्णाली प्रदेश सरकारले योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। प्रदेश सरकार संरचना र कर्मचारी अभाव देखाउँदै पन्छिने गरेको छ। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म विकास बजेट दुई प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ। जिल्लास्थित कार्यालय स्थापना र बजेट पठाउन ढिलो हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो।
सरकारले सहमति दिएर ठेक्का लगाएका आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगर्दा २६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँका करिब पाँच हजारभन्दा बढी सडकका आयोजना अलपत्र परेका छन्। सरकारले दायित्व सिर्जना भएका यस्ता आयोजनामा बजेट निकासा रोकेपछि देशभरी सञ्चालित बहुवर्षीय सडकका आयोजना अलपत्र परेका हुन्।
सरकारले बजेट खर्च बढाउन तीनै सरकारसँग समन्वय गर्ने भएको छ। संघीय सरकार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेका आयोजना कार्यान्वय गर्न नसक्दा बजेट खर्च हुन नसकेपछि तीनै सरकारबीच आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वय गर्न समन्वय गर्न लागेको हो।
विधेयकमा नयाँ योजना तथा कार्यक्रमको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा बढी प्रतिफल वा उपलब्धि प्राप्त हुने, तुलनात्मक लाभ बढी भएका र सामाजिक लाभ उच्च भएका आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
वित्तीय सुशासन कायम गर्न लागि परेको सरकारले माघ महिनामामात्र आठ अर्ब ४१ करोड गैर बजेट निकासा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले माघ महिनामा विभिन्न मन्त्रालयका लागि आर्थिक सहायता, प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण तथा स्वागत र एउटा शीर्षकमा छुट्टिएको रकम अन्यत्र रकमान्तर गरेको छ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। विद्यमान बजेट प्रणालीलाई सुधार एवं परिमार्जन गरी संघीय संरचनाअनुरुप बनाउन अपनाउनुपर्ने कामबारे आवश्यक सुझाव दिन गठित समितिले शुक्रबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले वर्ष दिनमा गरेका कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार प्रथम वार्षिकोत्सवका अवसरमा एक सय २७ कामको विवरण प्रस्तुत गरिएको हो। प्रदेश सरकार गठन भएकै दिन प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न ‘प्रदेश सरकार कार्य सम्पादन नियमावली’ र ‘प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली जारी गरेको विषयलाई पनि प्रदेश सरकारले प्रगतिमा समेटेको छ। प्रदेशसभाबाट २१ वटा विधेयक पारित भएको विषय पनि प्रगति विवरणमा परेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा कुल पुँजीगत खर्चको २२ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गरेको छ। चालु आवको लागि सरकारले तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। माघ मसान्तसम्म जम्मा ७० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका योजनामा बजेट कम आएपछि प्रदेश सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न सकस परेको छ। मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। सडक, खानेपानी, सिँचाइ र आवासका योजना सम्पन्न गर्न १० अर्ब ७५ लाख रुपैयाँ अपुग रहेको प्रदेश ५ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये ५६ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट आएको छ।
१ नम्बर प्रदेश सरकारले इलाम नगरपालिकामा विभिन्न १६ आयोजना सञ्चालन गर्न चालू आर्थिक वर्षमा ३ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गर्यो। नगरपालिकालाई प्रदेशबाट कुन आयोजनाका लागि कति बजेट छुट्टिएको छ भन्नेसम्म थाहा छ।
विद्यालयको बजेट हिनामिना गरेको आरोपमा जनता माध्यमिक विद्यालय सोनामती गाढ, सिराहाका प्रधानाध्यापक सनाउल्लाह खाँविरुद्ध अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। प्रधानाध्यापक खाँले विद्यालयको भवन प्राविधिक इस्टिमेट अनुसार नबनाएको अख्तियारको आरोप छ। उनले अहिलेसम्म छात्रवृत्ति वितरण तथा पाठ्यपुस्तक वितरण गरेका छैनन्।
जिल्लाका स्थानीय तहले विगतका स्थानीय निकायभन्दा फरक ढंगले काम गरिरहे पनि नागरिकको अपेक्षाअनुसार सफलता पाउन सकेका छैनन्। कुनै स्थानीय तहमा कानुन बनाउँदैमा डेढ वर्ष गुज्रेको छ भने कतै सीमित कानुन हुँदा कामको गति बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दासम्म स्थानीय तहमा विकास बजेटभन्दा प्रशासनिक खर्चकै तराजु ढल्केको देखिन्छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुँजीगत बजेट डेढ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ। सरकारले संरचना र कर्मचारी अभाव देखाउँदै चालु आवको ६ महिनामा कुल विकास बजेटमध्ये ३० करोड ८३ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेको हो। सरकारले चालु आवका लागि २१ अर्ब २५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बजेट कार्यान्वयनको समयसीमासहितको कार्ययोजना तीन दिनभित्र पेश गर्न विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
