काठमाडौं - राजनीतिक संक्रमण सकिएसँगै सत्तामा आएको दुईतिहाइको बलियो सरकारले जनअपेक्षाअनुसार विकास निर्माणको काम गर्न नसकेको देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दैनिकजसो भाषणमा विकास निर्माणले गति लिएको बताउँदै आए पनि सरकारी तथ्यांकले काम हुन नसकेको देखाएको हो । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले सरकारको भनाइ र गराइमा मेल देखाउँदैन । गत वर्षमात्र होइन, पछिल्लो एक दशकयता सरकारले जुन किसिमले विकास (पुँजीगत) बजेट खर्च गर्दै आएको थियो, यो वर्ष पनि त्यो भन्दा कुनै भिन्नता देखिएको छैन।

स्थिर राजनीतिक वातावरण र बलियो सरकार बनेपछि विकासले गति लिने अपेक्षा सर्वसाधारणले गरेका थिए । तर सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गरेको देखिँदैन । सरकारको प्रगति उसको बजेटरी खर्चले देखाउने हो । चालु आवको ६ महिनामा सरकारले विकास बजेट १७.७ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । यो वर्ष मुलुकभरको विकासका लागि सरकारले तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकामा ६ महिनामा ५५ अर्ब ५२ करोडमात्र खर्च गरेको छ ।

पछिल्लो एक दशकयता सरकारले जुन किसिमले विकास (पुँजीगत) बजेट खर्च गर्दै आएको थियो, यो वर्ष पनि त्यो भन्दा कुनै भिन्नता देखिएको छैन।

विकासको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा स्वयंले चालु आवको अहिलेसम्मको पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था राम्रो हुन नसकेको स्वीकार गरे । अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिलेसम्म सरकारको प्राथमिकता कानुन निर्माणमा रहेको बताउँदै अबको प्राथमिकता विकास निर्माण भएको दाबी गरे । ‘जेठ १५ मै बजेट ल्याएपछि साउन १ बाटै खर्च गर्न पाइने भएकाले मध्यावधिमा ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य थियो तर सकेनौं,’ खतिवडाले भने, ‘विशेषतः पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएन । अबको हाम्रो प्राथमिकता नै खर्च बढाउने हो ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी दिनमा खर्च बढाउन विशेष जोड दिने भने पनि उनी आफैंले चालु बजेटको आकार घटाएबाट आगामी दिनमा खर्च धेरै बढ्न नसक्ने देखिन्छ । खतिवडाले समीक्षामार्फत यो वर्षको विकास बजेटलाई १५.५ प्रतिशतले घटाएर ८४.५ प्रतिशतमा झारेका छन् । जब कि गत वर्ष पनि विकास खर्च करिब ८२ प्रतिशत भएको थियो । यी दुई तथ्यांकलाई हेर्दा खतिवडाले गतवर्षभन्दा दुईतीन प्रतिशतमात्र खर्च बढाउने योजना बनाएको देखिन्छ ।

यस अवधिमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा बढी केन्द्रित हुनुपरेकाले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकिएको उनको तर्क छ । ‘हामीले मौलिक हकअन्तर्गतका विभिन्न कानुन निर्माण गरिसक्नुपर्ने बाध्यता थियो । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अधिकांश कानुन निर्माण गरिसकेका छौं । केही संसद्मा छलफलका क्रममा र केही निर्माणको चरणमा छन्,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘अब कानुनी रुपमा धेरै समस्या छैन, खर्च बढाउन केन्द्रित हुन्छौं ।’

खतिवडाले विकास बजेटसँगै चालु र वित्तीय व्यवस्थातर्फको पनि बजेट घटाएका छन् । समीक्षामा कुल बजेट ८.८ प्रतिशतले कम गरिएको छ । उनले चालु आवमा खर्च गर्न १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका थिए । मध्यावधि समीक्षाले उक्त बजेट ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन विनियोजित बजेटभन्दा एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँले कम हुन आउँछ । 

अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आवको बजेटमा राजस्व संकलनतर्फ राखेको महŒवाकांक्षी लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । उनले बजेटमा नौ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । जुन लक्ष्य गत वर्षको तुलनामा ३४ प्रतिशतले बढी थियो । मध्यावधि समीक्षामार्फत राजस्वको लक्ष्य नौ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ । नागरिकले बजेट भाषण लगत्तै उक्त राजस्व लक्ष्य महŒवकांक्षी रहेको उल्लेख गर्दै लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने विश्लेषणसहितको समाचार प्रकाशित गरेको थियो, जुन मध्यावधि समीक्षासम्म सही देखिएको छ । 

अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व संकलनको यथार्थ तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको बताए । ‘हामीले चाहेको भए विभिन्न उपाय लगाएर राजस्व बढाउन सक्थ्यौं, विगतमा त्यस्तो गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर हामीले जसरी पनि राजस्व बढाउन चाहेनौं ।’   

अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार चालु आवको ६ महिनामा चार खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा २६.१ प्रतिशतले बढी भए पनि चालु आवको लक्ष्यभन्दा कम हो । यो वर्ष कर राजस्व २८ प्रतिशत र गैरकर राजस्व १२.३ प्रतिशतले बढेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा छ । मध्यावधि समीक्षामार्फत राजस्वसँगै वैदेशिक अनुदान र ऋणको लक्ष्यसमेत घटाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु बजेटमा राखिएको लक्ष्यमा वैदेशिक अनुदान ३२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ३५.६ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सबै आर्थिक सूचक राम्रो रहेको बताउँदै सात प्रतिशत माथि आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने दाबी गरे । चालु बजेटमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य आठ प्रतिशत राखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले ६.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि, उद्योगको क्षमता उपयोग विस्तार, पर्यटकको आगमन, विद्युत् आपूर्तिमा सुधार, विप्रेषणको वृद्धि, राजस्व वृद्धि र पुँजीगत खर्चमा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रका सूचक सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको बताए । आर्थिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले एक तिहाइ मात्र लगानी गर्ने हो, दुईतिहाइ लगानी निजी क्षेत्रबाटै हुन्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको विस्तारित आर्थिक क्रियालकलापले लक्ष्यअनुसार नै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने संकेत गरेको छ ।’

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७५ ००:३७ बुधबार