सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सांसदहरुले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। उनीहरुले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना पूरा हुँदा पनि विकासका काम सुरु हुन नसकेको प्रति सरकारको चर्को आलोचना गरे।
‘सरकारले असार १ गते नै बजेट ल्यायो, सोहीअनुसार हामीले गाउँ गएर मतदातालाई जानकारी गरायौं’, सांसद झोवा विकले भनिन्, ‘तर, विकासका काम नहुँदा जनतालाई ढाँटेजस्तो भइराखेको छ।’ विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारले बजेट ल्याएको कुनै अर्थ नभएको उनले बताइन्। ‘सरकारले उपलब्ध गराएको रातो किताबलाई जनताले यताउता पल्टाउँछन्’, उनले भनिन्, ‘गाउँमा योजना पनि छ बजेट पनि छ तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकारले सकेको छैन।’
सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठले समृद्धिका कुरा गर्ने सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेर कस्तोखाले समृद्धि ल्याउन खोजेको हो भन्दै प्रश्न गरे। ‘अहिलेसम्म विकास बजेट तीन प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन, जति भएको छ ती सबै मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रहरुमा मात्रै भइरहेको सुनेका छौं’, उनले भने, ‘यसरी कर्णालीमा कहिले समृद्धि आउँला।’
उनले धेरै गर्न नसके पनि सुर्खेतदेखि रारासम्मको सडकको स्तरोन्नति गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। ‘सरकार आफैले रारामा पुगेर पर्यटन वर्षको घोषणा गरेको हो, बाटोको अवस्थाबारे सरकार आफैं जानकार छ’, उनले भने, ‘यो सरकारबाट धेरै अपेक्षा त गर्न सकिँदैन, रारासम्मको बाटोको स्तरोन्नति गरिदिए पनि धेरै हुन्थ्यो।’
सांसद धर्मराज रेग्मीले कर्मचारी र भौतिक संरचनाको अभाव देखाएर विकास नगर्ने छुट सरकारलाई नभएको बताए। ‘कर्णाली प्रदेशसभामा कोही पक्ष र प्रतिपक्ष छैनौं, यति राम्रो अवसरलाई सरकारले सदुपयोग गर्न जान्नुपर्छ’, उनले भने, ‘कर्मचारी र पूर्वाधार अभाव देखाएर विकास नगर्ने छुट भने सरकारलाई छैन।’
सांसद सोशीला शाहीले प्रदेश राजधानीको दुरवस्थाबारे पनि सरकार बेखबर रहेको बताइन्। उनले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको मंगलगढी चोकमा पाँच मिनेट उभिएर जनताको समस्यालाई अनुभूत गर्न सरकारका मन्त्रीहरुलाई आग्रह गरिन्। ‘जताततै धुवाँ र धुलो छ, खाल्डाखुल्डीको कुरा गरी साध्य छैन’, उनले भनिन्, ‘म सरकारलाई आग्रह गर्छु, पाँच मिनेट मंगलगढी चोकमा उभिएर जनताले भोगिरहेका सास्ती र पीडाहरुलाई अनुभूत गर्नुहोस् ।’
विधेयक हस्तान्तरण
कर्णाली प्रदेशसभामा साउनमा पेश भएको सहकारी विधेयक आठ महिना लगाएर संसदको विधायन समितिले मंगलबार प्रदेशसभामा हस्तान्तरण गरेको हो। ‘१२ ओटा बैठक बसेर कर्णालीको सहकारी नीति कस्तो बनाउने भन्नेमा व्यापक छलफल ग-यौं’, समितिका अध्यक्ष राजु नेपालीले भने, ‘सहकारी विधेयकलाई थप आकर्षक र जनमुखी बनाउन विभिन्न जिल्लाहरुमा अन्तरक्रिया पनि ग-यौं।’ उनले जनताले दिएका सुझाव अनुसार विधेयकका १९ ओटा उपदफामा छलफल गरेर संशोधन गरिएको जानकारी दिइन्।
समितिका सदस्य पद्मा खड्काले कर्णालीमैत्री सहकारी ऐन बनाउन आफूहरु सफल भएको बताइन्। ‘सुखी नेपाली र समृद्ध कर्णालीसँग जोडिएको विधेयक भएका कारण हामीले अत्यन्तै मेहनत गरेका थियौं’, उनले भनिन्, ‘जनचाहनामुताबिक संशोधन गरिएकाले जनताले सहज रुपमा स्वीकार्ने अपेक्षा गरेका छौं।’
प्रकाशित: ५ चैत्र २०७५ १५:२५ मंगलबार
