मुलुकमा बनेका सरकारले विकास निर्माणको कुरा गर्ने तर खर्च बढाउन नसक्ने रोग वर्षौंदेखि देखिएको हो। सरकारले लक्ष्य गरेको विकास बजेटको ८० प्रतिशत रकम खर्च नभएको दशकौं भइसकेको छ। प्रत्येक वर्ष के कारणले खर्च बढ्न सक्दैन भन्ने चर्चा सधैं हुन्छ। तर समस्या समाधानतर्फ कुनै पाइला चालेकोे देखिँदैन। पछिल्लोपटक सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको एउटा विधेयकमा भने केही हदसम्म फरक व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माण तोकिएको समयमा पूरा गराउन सम्बन्धित पक्षहरूलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरेको छ। सरकारले हालै संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको दु्रततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले आयोजनाको जग्गा प्राप्तिलाई खुकुलो बनाउँदै ठेकेदार पक्षलाई बढी जिम्मेवार बनाएको छ। आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनुका धेरै कारणमध्ये यो प्रमुख हो। सरकारले यो विधेयकमार्फत त्यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ। आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण सबैभन्दा पेचिलो बन्दै आएको विषय हो। विधेयकमा जग्गा प्राप्तिका लागि सरकारले तोकेको मूल्य र प्रचलित बजार भाउलाई हेरेर वैज्ञानिक रूपमा जग्गाको मुआब्जाको दर निर्धारण गर्ने भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतले केही समयअगाडि जग्गा प्राप्ति गर्दा जग्गाधनीलाई खुसी बनाएर मात्र लिनुपर्ने व्याख्या गरेको थियो। यो व्याख्याले आयोजनालाई जग्गा अधिग्रहणमा समस्या आउने देखिएको थियो। संसद्मा दर्ता भएको विधेयकले यस्तो प्रावधान हटाउँदै मुआब्जाको क्षतिपूर्ति बुझ्न कसैले इन्कार गरे काम अघि बढाउन आयोजनालाई बाधा नहुने व्यवस्था गरेको छ। यो प्रावधानले अब कुनै पनि आयोजनालाई जग्गा प्राप्तिमा समस्या नहुने देखिन्छ।

अधिकांश आयोजना निर्धारित समयमा र तोकिएकै बजेटअनुसार सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माण कार्य ढिलो हुनुमा ठेकेदारले आयोजना कार्यालयलाई र आयोजना कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीलाई दोष देखाएर पन्छिँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा विधेयकले धेरै विषयमा स्पष्ट पारेको र काम गर्ने वातावरण बनाउन खोजेकाले आगामी दिनमा आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुनेमा आशा गर्न सकिन्छ।

आयोजना समयमा पूरा नहुनुमा अर्को ठूलो रोग ठेकेदारहरूले काम नगर्ने प्रवृत्ति हो। कम मूल्यमा ठेक्का पार्ने, मोबिलाइजेसन (परिचालन खर्च) लिने अनि वर्षौंसम्म काम नगर्ने प्रचलन छ। सरकारी अधिकारी, राजनीतिक नेता कार्यकर्ता र ठेकेदारहरूबीच हुने साँठगाँठका कारण काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गरिएको इतिहास छैन। उल्टै सबै मिलेर आयोजनाको समय र लागत थपेर आर्थिक लाभ लिने गरेको कसैबाट छोपिएको छैन। यसको एउटा मात्र उदाहरण मेलम्ची आयोजनालाई हेरे पुग्छ। तर संसद्मा पुगेको यो विधेयकले भने काम नगर्ने ठेकेदारलाई स्पष्ट रूपमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ। काम चाँडो गर्नेलाई पुरस्कार र ढिलो गर्नेलाई दण्डको स्पष्ट व्यवस्था गरिएबाट अब समयमा काम हुन्छ भन्ने आशा जागेको छ। विधेयकले कुनै पनि आयोजनाको म्याद एक वर्षभन्दा बढी थप्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। कुनै पनि बहानामा म्याद थप्न नपाउने र समयमा काम नगर्ने ठेकेदारको करार रद्द गर्ने र उक्त ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्थाले यो कानुन बनेपछि समयमा काम हुने वातावरण बनेको हो। विधेयकले आयोजनास्थलमा कसैले पनि काममा अवरोध गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। कहीँकतैबाट अवरोध भए स्थानीय प्रशासनको सहयोगबाट आयोजनालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गराएर काम गर्ने वातावरण मिलाउने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकले आयोजना कार्यालयले चाहे कुनै पनि व्यक्तिलाई आयोजनास्थलमा प्रवेश रोक्न सक्ने अधिकार दिएको छ। आयोजनाका लागि आवश्यक वस्तु तथा उपकरण खरिद गर्ने, ल्याउनेलगायत सबै विषयलाई पनि सरल बनाउने प्रयास गरिएको छ। आयोजना समयमा सक्न इन्धन, निर्माण सामग्री, भन्सार जाँच, विदेशी मुुद्रा विनियममा प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ। विस्तृत डिजाइनलगायतका काम सहज बनाउन आयोजना सुपरीवेक्षक तथा विशेषज्ञ समूहसमेत गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा ढिलो काम गर्ने ठेकेदारलाई दिन गन्तीका आधारमा क्षतिपूर्ति भराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोजनालाई चुस्त रूपमा अगाडि बढाउन विधेयकले पहिलोपटक कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था गरेको छ। पूर्ण प्राविधिक ज्ञान भएको व्यक्तिलाई निर्देशकका रूपमा नियुक्त गरिनेछ। विधेयकले कार्यकारी निर्देशकलाई आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म जिम्मेवारी दिनेछ र लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसके हटाउनेछ। आयोजनाको पूर्ण जिम्मेवारी दिएपछि निर्देशकले कुनै बहाना गर्न पाउनेछैनन्। अर्कोतिर आयोजनाका कर्मचारीहरूको चाँडो सरुवा पनि समयमा काम नहुनुको एउटा प्रमुख कारण मानिएको छ। चाँडो–चाँडो हुने सरुवाले जवाफदेहिता कम गरेको छ। विधेयकले यसतर्फ भने केही बोलेको छैन। एउटै आयोजनामा आयोजना प्रमुख र कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्थाले टकराव आउन सक्ने पनि देखिन्छ। अहिलेसम्म समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा राज्यको लगानी बढिरहेको छ। हाल सरकारले घोषणा गरेका २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र तीन सय बढी प्राथमिकताप्राप्त योजनामध्ये अधिकांशको भौतिक र वित्तीय प्रगति निराशाजनक छ। अधिकांश आयोजना निर्धारित समयमा र तोकिएकै बजेटअनुसार सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माण कार्य ढिलो हुनुमा ठेकेदारले आयोजना कार्यालयलाई र आयोजना कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीलाई दोष देखाएर पन्छिँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा विधेयकले धेरै विषयमा स्पष्ट पारेको र काम गर्ने वातावरण बनाउन खोजेकाले आगामी दिनमा आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुनेमा आशा गर्न सकिन्छ।
 

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७५ ०३:०३ सोमबार