मुद्दा घट्दै र क्षमता गुमाउँदै
‘लामो समय ढिलाइ गरेर तोक लाग्यो त्यसपछि मुद्दा दर्ता भयो, दर्ता भएको ३ महिना बितिसक्दासमेत अहिले सम्म पेशी नहुँदा बहस भएको छैन।’
‘लामो समय ढिलाइ गरेर तोक लाग्यो त्यसपछि मुद्दा दर्ता भयो, दर्ता भएको ३ महिना बितिसक्दासमेत अहिले सम्म पेशी नहुँदा बहस भएको छैन।’
वर्षाैंदेखि करोडौं रूपैयाँका सखुवाका काठ र सवारीसाधन सरकारी कार्यालयको आँगनमै कुुहिएर गइरहेका छन्।
अमेरिकाले जलवायु मुद्दामा चीन गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ। आफ्ना राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न बेइजिङले विश्वलाई बेवास्ता गरेको आक्षेप पनि वासिङ्टन लगाएको छ।
राजविराजमा निवेदन परेका मिटरब्याजसम्बन्धी ८१ वटाको निवेदन टुङ्गो लगाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यलय सप्तरीका अनुसार केही दिनयता दैनिकरूपमा छलफल चलाइरहेको अवस्थामा ८१ निवेदन फर्छ्योट भएको जनाएको छ। सप्तरी जिल्लामा मिटरब्याजसम्बन्धी एक हजार पाँच सय ७९ निवेदन परेको छ।
पाल्पामा पछिल्लो तीन वर्षयता सम्बन्धविच्छेद गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ।जिल्ला अदालत पाल्पामा दर्ता भएका मुद्दामध्ये ४३ प्रतिशत सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा रहेका छन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थीको गम्भीर आरोप लागेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई जोगाउन कांग्रेस सम्पूर्ण शक्तिसहित लागेको छ जबकि यही प्रकरणमा आरोपित नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष टोपबहादुर रायमाझीलाई पार्टीले कारबाही गरिसकेको छ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ देखि २०७९-०८० सम्मको चार आर्थिक वर्षमा कर्णालीका ७ वटा जिल्लामा २२ वटा मुद्दा दर्ता भएको जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले जतिसुकै क्रूर अपराधी भए पनि दुईवटा अदालतबाट फरक–फरक जन्मकैद ठहर भएमा दोहोरो सजाय भोग्नुनपर्ने फैसला गरेको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले गएको एक वर्षमा विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेका एक सय २५ जनालाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ। उनीहरूविरुद्ध ४३ वटा मुद्दा दर्ता गरेको सिआइबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयसिंह थापाले जानकारी दिए।
प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि अघि बढाइएको केही मुलुकी ऐन संशोधन विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले विरोधमा उभिने भएको छ। यस विधेयकको दफा ६४ मा राजनीतिक प्रकृतिको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधान रहेकाले यसविरुद्ध एमाले उभिने भएको हो।
सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा पुरानो देवानी मुद्दा गत असार २८ मा फैसला भयो। जुन मुद्दा १५ वर्ष पुरानो हो। २०६६ सालमा सर्वोच्चमा दर्ता भएको त्यो मुद्दा २०८० सालमा फैसला भएको हो।
सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरका अदालतमा दिनहुँ दर्ता हुने मुद्दाको चाप बढेको र फैसला कार्यान्वयन कमजोर बनेको देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरण मुद्दाको अनुसन्धानमा तानिएका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश जारी गरेको छ।
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ। हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुबहादुर शाहीलगायत आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एमालेले दर्ता गरेको कोशी प्रदेश सरकार गठनविरूद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो।