‘अशंमा पाएको ३ धुर जग्गा छिमेकिले मिचेपछि विवाद भयो। मिलाउन भन्दै पहिला वडा कार्यलयमा गएँ। त्यहाँ डेढ महिना छलफल भयो,’ वीरगञ्ज छपकैया–२ का राजदेव महतो नुनियाले भने, ‘त्यहाँ पनि कुरा नमिलेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यो मुद्दा न्यायिक समितिले हेर्ने हो भन्दै चिठ्ठी काटेपछि मैले वीरगन्ज महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता गराएँ।’
न्यायिक समितिको बारेमा थाहा नहुँदा महतो जग्गा विवाद लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए। उनले न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता गराएको २ महिनामा ४ पटक पेशी भयो। न्यायिक समितिबाट अमिन पठाएर जग्गाको नक्साको काम सुरु भइसकेको छ। अमिनले बयान लेखेर दिन बाँकी छ। ‘केही समयपछि त फैसला हुन्छ होला, त्यतिबेला न्याय पाउनेमा विश्वस्त छु,’ महतोले भने।
२०७४ सालदेखि इजलास कक्ष सुरु गरी न्यायिक समिति सक्रिय छ। ५ वर्षमा ३ सय ३० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।
नगवा-६ का प्रवीण साहका छिमेकीले पहिलादेखि नै उनको जग्गामा घरको फोहोर पानी खसाल्दै आएका थिए। पटकपटक भन्दा पनि नमानेको भन्दै साहले पनि न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता गराए। साह भन्छन्, ‘पहिला घर नबनाउदासम्म केही भनेको थिएन। अहिले पर्खाल लगाउनु परेको र फोहोर पानी नफाल्न भन्दा उल्टै धम्की पाएँ। न्यायिक समितिमा जानुको विकल्प भएन।’
जग्गा खिचोलाको मुद्दा न्यायिक समितिले नै हेर्ने थाहा पाएपछि साह अदालत नगई न्यायिक समितिमा पुगेका हुन्। तर मुद्दाको सुनुवाइमा समितिका संयोजक तथा अन्य सदस्य समयमा उपस्थित नहुँदा आफूरुलाई गाह्रो भइरहेको साहको गुनासो छ। उनी भन्छन्, ‘लामो समय ढिलाइ गरेर तोक लाग्यो त्यसपछि मुद्दा दर्ता भयो, दर्ता भएको ३ महिना बितिसक्दासमेत अहिले सम्म पेशी नहुँदा बहस भएको छैन।’
छिमेकीले घरजग्गामा पर्खाल बांगिएको मुद्दा दर्ता गराएपछि
केहुनिया–१९ नम्बर वडाका ६० वर्षीय हाजिम मियाँ न्यायिक समितिमा त्यसको प्रतिउत्तरका लागि न्यायिक समिति आए। गाउँमै ४/५ पटक छलफल भयो। कुरा मिल्न सकेन। अनि विपक्षीले न्यायिक समितिमा मुद्दा दिए। मियाँ भन्छन्, ‘पहिला त यस्ता विषय लिएर अदालतमा जान्थ्यौं। न्यायिक समितिमा पहिलोपटक हो। विपक्षी भए पनि न्याय पाउँछु होला।’
न्याय पाउनबाट कोही पनि नागरिक बञ्चित हुन नपरोस् र हरेक पीडितले स्थानीयस्तरबाटै सहज ढंगले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ मा व्यवस्था भएअनुसार गाउँ/नगरपालिमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पाँच वर्षदेखि न्यायिक समितिको अभ्यास भएको छ। जसमा राजदेव महतो नुनिया, प्रवीण साह र हाजिम मियाँ जस्ता धेरै मुद्दा र प्रतिवादी भई न्यायिक समिति पुगेका छन्।
जिल्ला अदालतपछिको सानो अदालतको रूपमा मानिएको न्यायिक समितिमा स्थानीय तहमा हुने विवाद लिएर पुग्दा एकातिर सहज भएको छ भने अर्काेतर्फ फटाफट न्याय सम्पादन नहुँदा धेरै समय पनि अल्झिनु परेको छ।
न्याय पाउनबाट कोही पनि नागरिक बञ्चित हुन नपरोस् र हरेक पीडितले स्थानीयस्तरबाटै सहज ढंगले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ मा व्यवस्था भएअनुसार गाउँ/नगरपालिमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति छ।
खिचलो र जग्गासम्बन्धी धेरै मुद्दा हुने वीरगन्ज मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका हो। यसअन्र्तगत ३२ वटा वडा छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले न्यायिक समितिको काम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले कानुन तथा नियमावाली बनाएपछि न्याय सम्पादनको मापदण्ड बनाइएको छ। त्यसपछि २०७४ सालदेखि इजलास कक्ष सुरु गरी न्यायिक समिति सक्रिय छ।
५ वर्षमा ३ सय ३० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। महानगरको न्यायिक समिति सुविधा सम्पन्न भए पनि यहाँ मुद्दाको संख्या घट्दो छ। न्यायीक समिति गठन भएको वर्ष ०७४ माघ महिनादेखि आर्थिाक वर्ष २०७९/०८० सम्म क्रमशः मुद्दाको उजुरीमा कमी आउँदै गएको तथ्यांकले देखाउँछ। सुरुको आर्थिक वर्ष२०७४/०७५ मा सबैभन्दा बढी १ सय ३० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने गत वर्ष मुद्दाको संख्या घट्दै गएर २९ वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएको देखिन्छ।
तथ्यांक हेर्दा महानगरको न्यायिक समितिमा सुरुका वर्षमा उत्साह जनक रूपमा स्थानीय पुगे पनि विस्तारै कम हुँदै गएको देखिन्छ। बेलाबेलामा न्यायको कार्यसँग खेलवाड गर्दै मन लागेको बेला काम सुचारु गर्ने र आन्तरिक विवाद हुँदा अनौपचारिक ढंगले न्यायिक समिति नै भंग गरिदिने प्रवृत्तिले गर्दा महानगरको न्यायीक समिति विस्तारै कमजोर बन्दै गएको स्थानीय, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भनाइ छ।
अहिले पनि नयाँ जनप्रतिनिधिको चासोको विषयमा न्यायिक समितिप्रति जनप्रतिनिधिले चाहिने ध्यान नदिएको आरोप कर्मचारीको छ। किनारा लगाउने संख्या कम हुँदै गएको र मुद्दा बाँकी रहेको संख्या धेरै हुनुले को संख्या कम हुनुले पनि न्यायिक समितिको प्रभावकारिता घटेको देखाउँछ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २१ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ४ वटाको किनारा लागेको देखिन्छ भने आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २१ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा १ मुद्दाको मात्र किनारा लागेको थियो।
अहिले स्थानीय तहमा उपमेयरले गर्ने काम देखिने भनेकै न्यायिक समितिको काम हो। न्यायमा हरेक नागरिकको सहज पहुँच र स्थानीयस्तरबाटै सहजै न्याय सम्पादन गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो। तर मुद्दाको संख्या घट्दै जानुको कारण भन्ने प्रश्नमा संयोजक इम्तियाज आलमले आफ्नो नयाँ कार्यकाल भएकाले विस्तारै सुधार गर्दै जाने बताए। यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउने योजना रहेको उल्लेख छ।
अहिले पनि नयाँ जनप्रतिनिधिको चासोको विषयमा न्यायिक समितिप्रति जनप्रतिनिधिले चाहिने ध्यान नदिएको आरोप कर्मचारीको छ।
न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्रका विवादहरूको शीघ्र निरूपण गरी प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न आवश्यक नीति तथा कानुनहरूको प्रबन्ध मिलाइने उपप्रमुख तथा संयोजक आलमको भनाइ छ। त्यसैगरि न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको विषयगत ज्ञान र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिने उनको योजना छ।
सुरुवाती समय विवादमै
वीरगञ्ज महानगरको न्यायिक समिति गठन भएको पहिलो वर्ष विवाद मै बित्यो। नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित तत्कालीन उपमेयर शान्ति कार्की शिक्षीत र जानकार महिला भएतापनि तत्कालिन मेयर तथा न्यायीक समितिको सदस्यबीच आपसी तालमेल नमिल्दा बेला बेलामा यहाँको न्यायिक समिति भंग भइरहयो। जसकारण स्थानीयहरूको कहिले मुद्दा दर्ता हुने कहिले नहुने तथा मुद्दाको किनारा लगाउने समय पनि लम्बियो। यसले गर्दा स्थानीयमा नकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह भयो।
उजुरी प्रशासक धन बहादुर थापाका अनुसार उप–मेयर कार्कीसँग दुइ सदस्यको बिच विवादहुदा न्यायिक समिति गठन भएको पहिलो वर्षमै संयोजकले मैले न्यायीक समिति भंग गरे भनेर मौखिक जानकारी गराएकि थिइन्।’
यसरी महानगरको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा मुद्दा दर्ता भइरहे पनि समितिका सदस्य नबसेकाले किनारा लगाउने काम सुरुको केही महिना मात्र भएर वर्षभरि नै काम बन्द रह्यो। आव ०७५/७६ मा नगरपरिषद्बाट फेरि पनि बैजन्तिमाला र वडा नं. ३ का सदस्य तुुफैल अख्तर निर्वाचित भएर न्यायिक समितिमा आए। समितिमा नयाँ सदस्य आउँदा पनि संयोजक र उनीहरू बीचको तालमेल मिल्न सकेको थिएन। जसकारण २०७७ को असार १० गते भएको नगरसभापछि न्यायिक समिति स्थगित गरेको संयोजक कार्कीले मौखिक जानकारी गराएकी थिइन्। त्यसबेला न्यायिक समितिमा कोही पीडित आएको बेला मुद्दा मात्र दर्ता गर्ने हुने गथ्र्याे भने किनारा लगाउने काम रोकिएको थियो।
वीरगञ्ज महानगरको न्यायिक समिति गठन भएको पहिलो वर्ष विवाद मै बित्यो। नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित तत्कालीन उपमेयर शान्ति कार्की शिक्षीत र जानकार महिला भएतापनि तत्कालिन मेयर तथा न्यायीक समितिको सदस्यबीच आपसी तालमेल नमिल्दा बेला बेलामा यहाँको न्यायिक समिति भंग भइरहयो।
पूर्वसंयोजक शान्ति कार्कीले न्यायिक समिति मेयरदेखि अन्य सदस्यहरूकै मनपरीले गर्दा आफूलाई काम गर्न कठिनाइ भएको हुँदा भंग गरेको बताइन्। कार्कीका अनुसार आफ्नै पार्टिका सदस्य गएर जसपाबाट निर्वाचित तत्कालीन मेयरसँग मिल्दिने गरेका कारण काम गर्न कठिनाइ गर्ने हुन्थ्यो। मुद्दाको फैसला गर्दा पनि समितिका ती एकजना सदस्यले पैसाको चलखेल गर्ने गरेको आफूले थाहा पाएपछि विरोध गरेका थिए। पछि समितिका सदस्यले नै समस्या बेलाबेलामा समस्या खडा गर्न थालेपछि एकजना सदस्यको साथमा काम अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ।
आफू पार्टीको सकृय कार्यकर्ता रहे पनि न्यायिक समितिको काममा पार्टीगत कुरा टाढै राखिएको उनको दाबी छ। आफ्नो पालामा बढी सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दाको मेलमिलाप गराएको उनी सुनाउँछिन्।
श्रीमतीको नाममा घरजग्गा हुदाँ जग्गा विवादका मुद्दा, आमा बुवालाई कमाएर नखुवाएपछि अभिभावकले नागरिकता नबनाइदिएको मुद्दाको मेलमिलाप गराएर पठाएको उनी बताउँछिन्। आफ्नो पालामा मधेस प्रदेशमै सुविधा सम्पन्न इजलास कक्ष बनाएको कार्कीको दाबी छ। महानगरले त्यस बेला न्यायिक समितिको सञ्चालनका लागि ३५ लाख रूपैयाँ छुट्टयाएको थियो। यसरी महानगरको न्यायिक समितिमा स्थानीयको मुद्दा दर्ता भएर किनारा लागिरहे पनि ४ वर्ष आपसी विवादमा परेको देखिन्छ।
मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्न ३ वर्ष ढिलाइ
मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ अनुसार स्थानीय विवाद निरूपण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहका वडामा आवश्यकता अनुसार मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्ने प्रावधान छ। तर वीरगन्ज महानगरपालीकामा न्यायिक समिति गठन भएको ३ वर्षसम्म मेलमिलाप केन्द्र गठन हुन सकेको थिएन। मेलमिलाप केन्द्र गठन नहुँदा महानगरको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका कुनै मुद्दा मेलमिलापको माध्यमबाट किनारा लगाउन नसकिएको उजुरी प्रशासक धन बहादुर थापाले बताए।
‘सुरुवाती वर्षमा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्नका लागि यहाँबाट महानगरअन्तर्गत रहेको ३२ वटा वडामा सुचना पठायौं,’ उनले भने, ‘मेलमिलाप केन्द्र गर्न प्रत्येक वडाबाट ३ जना हुनुपर्ने प्रावधान छ तर तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ता सूचीकृत हुन बारम्बार भन्दा वडा नं. १२ बाट एकजना मात्र आएका थिए। जसकारण ३ वर्ष मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्न ढिलाइ भयो।’
जिल्ला अदालत पर्साका श्रेस्तेदार अरूण कुमार काइरालाका अनुसार देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू हेर्ने अधिकार स्थानीय तहका न्यायिक समितिले पाएका छन् तर न्यायिक समितिका कार्यान्वनको पक्ष फितलो भएका कारण पीडितहरू अझै अदालतमा आउने गरेका छन्।
मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ अनुसार स्थानीय विवाद निरूपण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहका वडामा आवश्यकता अनुसार मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्ने प्रावधान छ। तर वीरगन्ज महानगरपालीकामा न्यायिक समिति गठन भएको ३ वर्षसम्म मेलमिलाप केन्द्र गठन हुन सकेको थिएन।
मेलमिलाप गराउनु राम्रो पक्ष भए पनि कतिपय मुद्दा मेलमिलापमा नजाने भएकाले त्यसको समयमै निर्णय गरेर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गरे समयमा नै पिडितले न्याय पाउने, तर समितिका संयोजकले निर्णय गर्नमा ढिलाइ गर्ने र फैसला गर्नमा हिच्कीचाउने गरेकाले पनि यसप्रति सेवाग्राहीको प्रभावकारिता घट्ने गरेको उनको भनाइ छ।
श्रेस्तेदार कोइरालाका अनुसार न्यायिक समिति अदालतकै रूप भएकाले यहाँ बाट भएको निर्णय बाध्यात्मक हुन्छ। कार्यविधिका कुरालाई विशेष ध्यानमा नराख्दा पनि समिति कमजोर हुँदै गएको उनको भनाइ छ।
‘मुद्दा दर्ता गर्ने म्याद पठाउने दुई पक्षलाइ राखेर छलफल गराउने मेलमिलाप गराउने र मेलमिलाप भएन भने आफ्नो फैसला सुनाउने राय लेख्ने पुनरावेदन लेख्ने फेरि त्यसको म्याद दिने त्यसपछि चित्त नबुझेको व्यक्ति यस जिल्ला आदालतमा आउने प्रक्रिया छ तर यी सबै प्रक्रियालाई न्यायिक समितिका संयोजकहरूले ध्यान नदिएको अवस्था छ। कार्यविधिलाइ ध्यान नदिँदा पिडितले मुद्दा हार्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ,’ कोइराला भन्छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको पर्सा प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक(डिएसपी) दिपक गिरी महिला तथा बालबालिका शाखामा न्यायिक समिति हेर्ने मुद्दा बढि आउने गरेको बताउँछन्। न्यायिक समितिप्रति विश्वास बढ्दै गए प्रहरीमा दर्ता हुन आउन मुद्दा कम हुने उनको भनाइ छ। हेर्न मिल्दैन भन्न नमिल्ने भएकाले कतिपय मिलापत्रको मुद्दा पनि प्रहरीले हेर्ने गरेको छ।
प्रहरी प्रवक्ता गिरीका अनुसार न्यायिक समितिमा जानुपर्ने कुलोको विवाद, जग्गाका विवाद, श्रीमान् श्रीमतीका झगडा जस्ता सामान्य विवाद प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ आइरहेको अवस्था छ। उनले भने, ‘संघीयताले पाएको स्थानीय सरकार र त्यसको मर्मलाई न्यायिक समितिले जति बढी बुझ्न सक्यो, त्यति धेरै मुद्दा प्रहरी र जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा घट्न सक्छ।
प्रकाशित: २१ श्रावण २०८० ०१:३२ आइतबार
