वर्षाैंदेखि करोडौं रूपैयाँका सखुवाका काठ र सवारीसाधन सरकारी कार्यालयको आँगनमै कुुहिएर गइरहेका छन्। विशेषगरी चुरे क्षेत्रका सामुदायिक र सरकारी वनबाट तस्करी भइरहेका बेला नियन्त्रणमा लिइएका काठ र त्यसमा प्रयोग गरिएका सवारीसाधन राखेकै ठाउँमा नष्ट भइरहेका हुन्।

वन तस्करी नियन्त्रणमा खटेको वन कार्यालय अनि प्रहरीले प्रायः काठ र सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिन्छन्। तस्करीमा संलग्न व्यक्ति थोरै मात्रामा पहिचान हुन्छन् र कतिपय नियन्त्रणमा पनि पर्छन् तर तस्करीको काठ र प्रयोग भएका सवारीसाधन सल्टाउने स्पष्ट ‘आधार’ नुहँदा जिल्लाका दानाबारी, चुलाचुली र सदरमुकामकै वन कार्यालय परिसरमा समेत सडेर गइरहेका छन्। कुन कार्यालय परिसरमा कति काठ र कति सवारीसाधन यसरी थुप्रिएका छन् भन्ने तथ्यांक कसैसँग छैन। डिभिजन वन कार्यालय नै भन्छ– ‘कतिपय काठ र सवारीसाधन कुन समयदेखि राखिएका हुन्, कुन मुद्दाका हुन् भन्ने रेकर्ड नै पाउन सकिएको छैन।’

वन तस्करी नियन्त्रणमा खटेको वन कार्यालय अनि प्रहरीले प्रायः काठ र सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिन्छन्।

ती कार्यालय परिसरमा अवैध रूपमा कटान र ओसारपसार गर्ने क्रममा बरामद गरिएका सखुवा र सवारीसाधन थुप्रिएर राख्ने ठाउँ नै अभाव हुन थालिसकेको छ। कतिपय काठ र सवारीसाधनको मुद्दा समयमा किनारा लागेको छैन भने किनारा लागेका मुद्दामा पनि बरामद सामानबारे कुनै उल्लेख नहुँदा बहुमूल्य सम्पत्ति खेर गइरहेको हो।

अहिले दानाबारी वन सब–डिभिजन कार्यालयअगाडि नयाँदेखि नष्ट भइसकेसम्मका सवारीसाधन र काठ थुप्रिएका छन्। ती काठ ओसार्न प्रयोग भएका ट्रक, जिप, बस, ट्र्याक्टर, साइकललगायत सयौं सवारीसाधन नष्ट हुने क्रममा छन्।

वनको गस्ती टोली मात्र नभई प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेका काठसमेत वन कार्यालयलाई बुझाउँछन्। पक्राउपछि वनले नै यसलाई मुद्दा प्रक्रियामा लैजान्छ। फैसला नहुन्जेल बरामद सामान वनकै नियन्त्रणमा रहन्छ।

चुलाचुलीस्थित वन कार्यालयअगाडि पनि बरामद काठ, गाडी, मोटरसाइकल र साइकलको रास छ। बरामद भएपछि ‘यो मेरो हो’ भन्दै कोही नआएकाले कतिपय सवारी र काठ राखेकै ठाउँमा कुहिएर जाँदै छन्। दानाबारी इलाका वन कार्यालयका अनुसार कतिपय सवारीको धनी थाहा भए पनि तस्करीमा गाडी मालिकको संलग्नता देखिँदैन। काठ ओसार्न प्रयोग भएका सवारीसाधन चालकले दुरूपयोग गर्ने गरेको पाइएको छ।

तस्करीमा मुद्दा दर्ता गर्दा आरोपितलाई सजाय माग गरिए पनि बरामद काठबारे कुनै मागदाबी नहुँदा भण्डारण गरिएको सामान नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको हो। किनारा लागेका मुद्दामा पनि व्यक्तिबारे मात्रै फैसला हुने तर बरामद काठ वा सवारीसाधनबारे फैसलामा केही उल्लेख नभएकाले लिलामीमा जान नसकिएको वन कर्मचारी बताउँछन्। ‘मुद्दा किनारा लाग्दा जो आरोपित हो, उसबारे फैसला हुन्छ तर बरामद सामानबारे केही उल्लेख हुुँदैन,’ दानाबारी वनका कर्मचारी भन्छन्, ‘अब चाहिँ प्रक्रियामा जान्छ कि भन्ने लाग्छ।’

अहिले दानाबारी वन सब–डिभिजन कार्यालयअगाडि नयाँदेखि नष्ट भइसकेसम्मका सवारीसाधन र काठ थुप्रिएका छन्। ती काठ ओसार्न प्रयोग भएका ट्रक, जिप, बस, ट्र्याक्टर, साइकल लगायत सयौं सवारीसाधन नष्ट हुने क्रममा छन्।

वन तस्करीमा प्रयोग भएका सवारी र बरामद काठ लिलामी प्रक्रियामा जाने कानुनी बाटो नभएको होइन। कसुरजन्य सम्पत्ति लिलामविक्रीसम्बन्धी कानुनले यस्ता सामग्री किनारा लगाउने बाटो छ तर यो कानुन कसले प्रयोग गर्ने भन्नेमा मुख्य गरी जिल्ला प्रशासन र डिभिजन वनको समन्वय हुन सकेको छैन।

सिडिओ श्रवणकुमार पोख्रेल कसुरजन्य सम्पत्ति लिलामविक्रीसम्बन्धी कानुन सिडिओले प्रयोग गर्ने बताउँछन्। ‘यो कानुन सिडिओले प्रयोग गर्ने अधिकार छ तर वन कार्यालय पनि आफ्नै तयारीमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘वास्तवमा यो कानुनबारे बुझाइको कमीले करोडौंको सम्पत्ति नष्ट हुँदै छ।’

डिभिजन वन अधिकृत दानबादुर श्रेष्ठ यसरी बरामद भई थुप्रिएका सवारीसाधन र काठ लिलामीका लागि तयारी भइरहेको बताउँछन्। उनले यस्ता सवारी र काठ सल्टाउन १ वर्षे कार्ययोजना बनाइरहेको जानकारी दिए। श्रेष्ठले सवारीसाधनको हकमा प्रशासन र काठको हकमा वनले यसको प्रक्रिया अघि बढाउनसक्ने बताए। ‘सवारीसाधनको लिलामीका लागि प्रशासन कार्यालयपट्टिको बाटो छिटो हुनेरहेछ भने त्यतैबाट जान सकिन्छ,’ उनले भने, ‘काठको हकमा वनले प्रक्रिया अघि बढाउँछ।’ सिडिओ पोख्रेलले पनि लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउने जनाए।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०८० ०१:१८ आइतबार