सर्वोच्च अदालतले जतिसुकै क्रूर अपराधी भए पनि दुईवटा अदालतबाट फरक–फरक जन्मकैद ठहर भएमा दोहोरो सजाय भोग्नुनपर्ने फैसला गरेको छ। न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमाथि व्याख्या गर्दै जन्मकैद भोगिरहेको बहुव्यवहार कसुरदारलाई एकैसाथ दुईवटा जन्मकैदको सजाय गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो। २०७९ चैत ८ मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको हो।

पाल्पाका राजकुमार श्रेष्ठलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालत र धादिङ जिल्ला अदालतबाट फरकफरक जन्मकैद भोग्नुपर्ने गरी फैसला भएको थियो। श्रेष्ठलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै दुवै जिल्ला अदालतले जन्मकैद हुने फैसला गरेका थिए। ‘एउटा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरेपछि अर्को जन्मकैदको सजाय अवधि गणना हुनेगरी सजाय कार्यान्वयन गर्दा प्रचलित कानुनविपरीत हुनुका साथै व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा गम्भीर आघात पुग्न जाने देखियो,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘जतिसुकै क्रूर अपराधी भए पनि अदालतले कानुनले तोकेभन्दा बढी सजाय गर्न मिल्दैन।’

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा जन्मकैद सजायअन्तर्गत २५ वर्ष कैद बस्नुपर्ने व्याख्या गरिएको छ। यसअघिको मुलुकी ऐनअनुसार २० वर्ष कैदलाई जन्मकैद भनिएको थियो।

जन्मकैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई फेरि दोस्रो जन्मकैदको सजाय गर्नु तर्कसम्मत नहुने सर्वोच्चको ठहर छ। श्रेष्ठविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २०६५ साल साउन २३ मा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता भएको थियो। त्यस मुद्दामा अदालतबाट २०६७ सालमा जन्मकैद ठहर भएको थियो।

त्यस्तै उनीविरुद्ध धादिङ जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान र चोरी मुद्दा दर्ता भएको थियो। धादिङ जिल्ला अदालतले २०६९ चैत २१ मा श्रेष्ठलाई कर्तव्य ज्यानतर्फ जन्मकैद र चोरीतर्फ १५ लाख ४३ हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो। जरिवाना बुझाउन नसकेपछि कैदमा जोडेर दुवै मुद्दाको २४ वर्ष कैद ठहर भएको थियो। त्यसपछि उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्चबाट समेत जिल्लाको फैसला सदर भएको थियो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कर्तव्य ज्यान मुद्दामा श्रेष्ठलाई जन्मकैद सजाय हुने फैसला भएपछि धादिङ जिल्ला अदालतबाट पनि जन्मकैद सजाय भोग्नुपर्ने फैसला भएको थियो। त्यसविरुद्ध थुनामा रहेका श्रेष्ठका तर्फबाट सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भएको थियो। सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन त मानेन तर फैसलाले रिट निवेदकलाई सजाय कम हुने भएको छ।

दोषी ठहर भएका श्रेष्ठ २०६५ असोज ११ मा पक्राउ परेका थिए। अदालतका अनुसार उनी २०८५ सालसम्म कैदमा राख्नुपर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतले ठेकी कैदीपुर्जी जारी गरेको थियो। त्यसपछि धादिङ जिल्ला अदालतले ४४ वर्ष कैद ठेकेको पुर्जी जारी गरेको थियो। एउटै व्यक्तिलाई दुईवटा जन्मकैदको सजाय दिइएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन सर्वोच्चमा परेको थियो। जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका कसुरदारलाई जन्मकैदलगायत थप सजाय गर्न सकिने व्यवस्था नदेखिएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको हो।

निवेदकका हकमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुने अवस्था नदेखिएको र सोही कानुन लागु हुने हो भनी मानेको खण्डमा पनि बहुव्यवहार कसुरका सम्बन्धमा कैद सजाय कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ ले एकभन्दा बढी जन्मकैदको सजाय कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरेको देखिएन।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४० ले कसुरदारलाई हुने सजायको प्रकारमा जन्मकैद र कैदलाई अलग गरेको छ। संहिताको दफा ४३ तथा ४४ बमोजिम एकीकृत कसुर तथा पटके कसुरदारका हकमा कसुरदारलाई हुने थप सजाय जन्मकैद सजाय पाएका कसुरदारको हकमा लागु नहुने भनेको छ। जन्मकैदको सजायलाई अन्य कैदको सजायभन्दा फरक ढंगले हेरेको देखिन्छ। ‘फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ ले एकभन्दा बढी कसुरमा भएको कैद सजाय कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था जन्मकैदको हकमासमेत लागु हुने र कैद सजाय भोगिरहेको कसुरदारका हकमा समेत पहिले भएको जन्मकैदको सजाय भुक्तान भएपछि मात्र पछिबाट भएको जन्मकैदको सजाय गणना गर्ने गरी कैद सजाय कार्यान्वयन गरिनुपर्ने व्यवस्था देखिन आएन’ सर्वोच्चले भनेको छ। कानुनी व्यवस्थाले दुवै जन्मकैदको सजाय एकैसाथ भुक्तान हुने देखिएको छ।

प्रचलित कानुनमा दुईवटा मुद्दामा भएको फरकफरक जन्मकैदको सजाय कार्यान्वयन गर्दा एउटा जन्मकैदको अवधि भुक्तान भएपछि अर्कोको गणना गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको सर्वोच्चको व्याख्या छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कर्तव्य ज्यान मुद्दामा श्रेष्ठलाई जन्मकैद सजाय हुने फैसला भएपछि धादिङ जिल्ला अदालतबाट पनि जन्मकैद सजाय भोग्नुपर्ने फैसला भएको थियो। त्यसविरुद्ध थुनामा रहेका श्रेष्ठका तर्फबाट सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भएको थियो।

‘कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुनले तोकेभन्दा बढी कैदमा राख्नु संविधानले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकको उल्लंघन हुन जान्छ।’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘अदालत र कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकायले कानुन कार्यान्वयन गर्दा व्यक्तिका वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा कानुनविपरीत आघात नपुगोस् भन्नेतर्फ सदा सजग रहनुपर्छ।’

‘निवेदकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय तोकी कैदी पुर्जी जारी भइसकेपछि उक्त मुद्दाबाट छुटी जाने मितिबाट गणना हुनेगरी कैद सजाय कार्यान्वयन गर्नु भनी धादिङ जिल्ला अदालतबाट २०६९ चैत २१ मा भएको फैसलाको कैदी पुर्जी कानुनसम्मत देखिएन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘निवेदक राजकुमार श्रेष्ठ काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०६७ असार २८ को फैसलाबमोजिम २०६५ असोज ११ देखि कैदको सजाय भोगिरहेकाले धादिङ जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय ठहरेकाले काठमाडौ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिमको कैद भुक्तान भई छुटी जाने मितिबाट मुद्दामा कैदमा राख्नू।’

सर्वोच्चले धादिङ जिल्ला अदालतबाट २०७५ माघ १ मा जारी गरेको कैदीपुर्जी कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै बदर गरिदिएको छ। श्रेष्ठ पक्राउ परेको मितिबाट कैद गणना हुने गरी कैदीपुर्जी जारी गर्न धादिङ जिल्ला अदालतका नाममा परमादेशको आदेश जारी भएको छ। श्रेष्ठ थुनामा बसेको र निजलाई लागेको जन्मकैदको सजाय भुक्तान हुन बाँकी रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशको मागदाबी खारेज गरेको छ।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०८० ०१:५६ आइतबार