‘पाँच वर्षमा एक सय खर्बको जिडिपी’
सरकारले आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार एक सय खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार एक सय खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को आकार करिब २९ खर्ब रूपैयाँ बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
मुलुकमा औद्योगिकीकरण नहुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जिडिपी)मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान न्यून रहेको छ।
विदेशी ऋण र अनुदानबाहेक विकास परियोजना निर्माण संभव नभएको यथार्थ जान्दाजान्दै पनि मुलुकका राजनीतिक दलबीच वैदेशिक सहयोग लिने सवालमा एउटै नीति बन्न सकेको छैन।
चीनको अर्थतन्त्र यस वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा तीव्र गतिमा वृद्धि भएको शुक्रबार सार्वजनिक सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण केही शिथिल देखिएको अर्थतन्त्रमा यस वर्ष आश्चर्यजनक प्रगति देखिएको हो।
पछिल्लो साता वाणिज्य बैंकहरूले २६ अर्ब रूपैयाँ अर्ब लगानी गरेपछि कुल कर्जा लगानी ३३ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। बुधबार नेपाल बैंकर्स संघले प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार फागुन १४–२१ सम्म २७ वाणिज्य बैंकहरूले १३ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २६ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्न सफल भए।
विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण गत आर्थिक वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर करिब २ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले तयार पारेको सहकारी क्षेत्रको २५ वर्षे रणनीतिक योजनामा यस्तो लक्ष्य राखिएको हो। अहिले जिडिपीमा सहकारीको योगदान करिब तीन प्रतिशत छ।
विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड १९ ले भारतीय अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग असर पारेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
प्रतिव्यक्ति आय ११ सय अमेरिकी डलर नपुगेको र कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ३४ खर्ब वरपर रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा सुन कारोबार वर्षमै १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सुनको वैध आयात नै साढे ३४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सुन कारोबारमा आधा हिस्सा अवैध आयातले ओगटेको बताइन्छ।
केही वर्षअघिसम्म जिडिपीको ३० प्रतिशत हाराहारी पुगेको रेमिटेन्स आय अहिले झरेर २५ प्रतिशतमा आएको छ।
मुलुक पूर्णरुपमा संघीय संरचनामा गएको चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा प्रदेश ३ को अंश सबैभन्दा धेरै देखिएको छ। प्रशासनिक रुपमा संघीयता दुई वर्षअघि नै लागू भए पनि बजेटरी हिसाबले लागू भएको यो वर्षदेखि हो।
सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाएर मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउने बताइरहँदा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान भने उत्साहजनक देखिएको छैन। दुई तिहाइको स्थिर सरकारपछि मुलुकमा लगानीको वातावरण बनेर औद्योगिकीकरण हुने अपेक्षा गरिए पनि यो वर्ष जिडिपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान पोहोरकै हाराहारी छ।
चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ६.८१ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आवको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण छ। चालु आवका
