मुलुकमा औद्योगिकीकरण नहुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जिडिपी)मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान न्यून रहेको छ। सरकारले हरेक वर्ष औद्योगिक वातावरण तयार गरी स्वदेशी उत्पादन बढाउने बताउँदै आए पनि उत्पादन बढ्न सकेको छैन।

जिडिपीमा औद्योगिक क्षेत्रको औसत योगदान ५.६ प्रतिशत मात्र रहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन २ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने अनुमान रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वदेशमा उद्योगधन्दा नफस्टाउँदा विदेशी सामानको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। औद्योगिक उत्पादन नहुँदा मुलुकको व्यापार घाटाको खाडल पनि ठूलो भएको छ।

मुलुकमा औद्योगिकीकरण नहुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जिडिपी)मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान न्यून रहेको छ।

उपयुक्त लगानी वातावरणको अभाव, औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन लागत महँगो, कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता, उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा लिन झन्झटिलो र महँगो, तीन तहकै सरकारले लगाउने करको कारण औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको उद्योगी, व्यवसायीको गुनासो छ।

नेपालमा नयाँ उद्योग व्यवसाय खोल्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया निकै झन्झटिलो रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बताए।

‘अन्य मुलुकले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन जग्गामा निकै सहजीकरण गरेको देखिन्छ,’ अग्रवालले भने, ‘तर हाम्रोमा भने अहिले जग्गाको भाउ आकासिएर निकै समस्या देखिएको छ।’

सरकारले अब निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई सीमित समयका लागि जग्गा लिजमा उपलब्ध गराएर औद्योगिक वातावरण बनाउनु पर्छ।’ सरकारले उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो भने नीतिगत रूपमा पनि स्थिर खालको नीति तथा कानुनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए।

नेपालमा नयाँ उद्योग व्यवसाय खोल्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया निकै झन्झटिलो रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बताए।

उद्योगका लागि सरकारले कच्चा पदार्थ र तयारी पदार्थमा दुई खालको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए। उद्योगी व्यवसायीका जायज मागलाई सम्बोधन गरेर अघि बढेको खण्डमा मात्रै वैदेशिक लगानी र स्रोत भित्र्याउन सक्ने उनले बताए।

सरकारले औद्योगिक विकासका लागि विदेशी लगानी समेत भित्राउने बताउँदै आए पनि सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन। सरकारले वैदेशिक लगानीलाई सहज बनाउन लगानीको सीमा २ करोड रूपैयाँ हुने गरी पुनरवलोकन गरेको छ।

उद्योगका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अभाव छ। श्रम सम्बन्ध, राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानी-अमैत्री वातावरण, आन्तरिक बजारको अपर्याप्तता, बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभाव, गुणस्तर प्रमाणीकरणमा समस्या, उत्पादनको महँगो लागत जस्ता कारणले गर्दा नेपालमा ठूला उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनामा उत्साह छैन।

सरकारले आन्तरिक लगानीलाई समेत संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए। ‘आन्तरिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न पनि स्थिर खालको नीति तथा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीले ढुुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।’ सरकारले स्थिर खालको नीति प्रवद्र्धन गर्न जरुरी रहेको बताए।

सरकारले औद्योगिक विकासका लागि विदेशी लगानी समेत भित्राउने बताउँदै आए पनि सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन।

मुलुक प्राकृतिक तथा जैविक सम्पदामा धनी भए पनि उद्योगधन्दा फस्टाउन सकेका छैनन्। जलस्रोत, वन तथा वनस्पति, खानी तथा खनिज पदार्थ र कृषिजन्य वस्तुहरूको उद्योग सञ्चालन गर्ने सम्भावना छ। तर सरकारले औद्योगिक वातावरण बनाउने प्रयास गरेको जनाएको छ। सरकारले आगामी आवको बजेटमा स्वदेशमा उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ।

स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु र साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण र बजार प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। बजेटमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब २ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

मुलुक प्राकृतिक तथा जैविक सम्पदामा धनी भए पनि उद्योगधन्दा फस्टाउन सकेका छैनन्। जलस्रोत, वन तथा वनस्पति, खानी तथा खनिज पदार्थ र कृषिजन्य वस्तुहरूको उद्योग सञ्चालन गर्ने सम्भावना छ।

रेसाजन्य, हातेकागज र हस्तकला लगायत उद्योगलाई प्रविधि स्तरोन्नति गर्न र नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्न अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ। ‘उत्पादन र रोजगारः समृद्धिको आधार’ भन्ने नारासहित औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिने बजेटमा उल्लेख छ। औद्योगिक प्रवद्र्धन पूर्वाधार एवं मानव संसाधन विकास र असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने घोषणा गरिएको छ। औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने जनाएको छ। 

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०८० ०२:१४ बिहीबार