सरकारले आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार एक सय खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। १६औं पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा तयार गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष (आव) २०८५÷८६ मा जिडिपी उपभोक्ता मूल्यमा एक सय पाँच खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँको पु¥याउने लक्ष्य बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ।
आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा बिहीबार सम्पन्न राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गरेको १६औं योजनाको मस्यौदामा आव २०७९/८० को तुलनामा करिब दोब्बर बढीको लक्ष्य लिएको उल्लेख छ। आव २०७९/८० मा मुलुकको जिडिपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ छ। १६औं योजनाको अन्त्यसम्म जिडिपीको आकार ५१ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ बढाउने लक्ष्य राखिए पनि पूरा हुनेमा भने आशंका छ।
जिडिपी भनेको कुनै एक निश्चित अवधिमा मुलुकभित्र भएको वस्तु तथा सेवाको अन्तिम कारोबार मूल्यको योगफल हो। यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। जिडिपीमा सबै निजी तथा सार्वजनिक खपत, सरकारको खर्च, लगानी, मौज्दात सामग्री, निर्माणका क्रममा भएको खर्च, आयात–निर्यातमा भएको खर्च तथा आम्दानी सबै पर्छन्। आयोगले आव २०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्म मुलुकको विकासको लक्ष्य निर्धारण गरेर १६औं पञ्चवर्षीय योजना बनाएको हो। जुन मुलुकलाई क्षेत्रगत रूपमा कहाँ पुर्याउने भन्ने योजनाको खाका हो।
सरकारले १६औं योजनाको अन्त्यसम्म मुलुकको आर्थिक वृद्धि औसतमा ७.१ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए। राष्ट्रिय विकासको समग्र दिशा र गति देखाउने सांकेतिक योजना तर्जुमा गरिएको उनको दाबी छ। ‘आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र तीव्रतर आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित योजना बनाएका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘विकासका प्रयासमा चुनौती धेरै छन्।’
अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरूको सुदृढीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन, उत्पादनमूलक उद्योगको संरक्षण र विकास, प्रतिस्पर्धी प्रणालीको संरचनागत सुधार गर्ने आयोगको योजना छ।
त्यसैगरी सार्वजनिक ऋणको शुल्क व्यवस्थापन र विवेकशील उपयोग, सार्वजनिक स्रोतलाई अधिकतम प्रतिफल दिने, निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने क्षेत्रमा केन्द्रित हुने योजना बनाएको आयोगले जनाएको छ।
औद्योगिक तथा पर्यटन प्रवर्धन र विकास, वैदेशिक सहायताका नयाँ स्रोतसम्मको पहुँच तथा नयाँ औजारहरूको उपयोग, आयात व्यवस्थापन र निर्यातमूलक नीति तथा कार्यक्रम प्रवर्द्धन, उत्पादनशील क्षेत्रमा बाह्य लगानी र आधुनिक प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी योजना छ। विनिमय प्रणालीको सुदृढीकरण, विप्रेषण आप्रवाहको व्यवस्थापन, अवैध कारोबार नियन्त्रण, अनौपचारिक क्रियाकलापलाई औपचारिकीकरण गर्ने पनि १६औं योजनामा उल्लेख छ।
वित्तीय बजारमा आमनागरिको सहज पहुँच अभिवृद्धि, उत्पादनशील एवं दिगो विकासमैत्री क्षेत्रमा कर्जा परिचालन प्रोत्साहन, सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संरचना र सुधार, अनुमानयोग्य तथा खर्च आवश्यकता र क्षमतामा आधारित वित्त हस्तान्तरण, सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुदृढीकरण गर्ने योजना पनि आयोगले बनाएको छ।
आगामी पाँच वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २३ सय ८१ डलर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। आव २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा प्रतिव्यक्ति आय १३ सय ९९ डलर छ।
सरकारको लक्ष्य सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताए। ‘समृद्ध नेपालमा पुग्न सुशासन र सामाजिक न्याय अनिवार्य सर्त हो,’ उनले भने। प्रधानमन्त्री दाहालले देशको आवश्यकता उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सबै प्रयास केन्द्रित गर्दै सुशासनमार्फत सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्नु रहेको बताए। ‘हाम्रो आवश्यकता उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सबै प्रयास केन्द्रित गर्नु हो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखे। ‘कृषि उत्पादन वृद्धि र कृषि रोजगारी सिर्जना गर्ने कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्नुपर्छ,’ उनले भने। सरकारले मुलुकको जिडिपीको आकार, आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आय बढाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिए पनि पूरा गर्न धेरै चुनौती छन्।
दिगो विकास लक्ष्यका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ। बजारमा प्रतिस्पर्धाको कमजोर अवस्थाका कारण अनौपचारिक कारोबार र चुहावटको ठुलो हिस्सा, तरलता, मूल्य र आपूर्तिमा अस्वाभाविक उतारचढाब, विनिमय प्रणालीसँगै मुद्रास्फीतिमा बाह्य प्रभाव अधिक छ।
अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या, उत्पादमूलक उद्योग क्षेत्रको संकुचन, द्वितीय क्षेत्रको घट्दो योगदान, प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्रको दरिलो आधारबिनाको तृतीय क्षेत्रको विस्तारले लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती छ।
त्यसैगरी न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व, बढ्दो उत्पादन लागत तथा कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमता, कृषिप्रतिको बढ्दो विकर्षण र आधारभूत खाद्य पदार्थमा समेत परनिर्भरता रहेकाले अपेक्षाकृत अर्थतन्त्रको आकार बढ्नेमा आशंका छ। उपभोगमुखी आयात तथा न्यून निर्यात क्षमता र बढ्दो व्यापार घाटा सरकारको टाउको दुखाइ बन्दै आएको छ।
आन्तरिक रोजगारीका सीमित अवसरका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा जनशक्ति पलायन, सामाजिक सुरक्षाका छरिएका कार्यक्रम, बढ्दो दायित्व, कमजोर व्यवस्थापन र न्यून सुरक्षा अनुभूति छ।
प्रकाशित: १४ वैशाख २०८१ ०६:३० शुक्रबार
